महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणातील सुधारणा
Source:thehansindia ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय आर्थिक धोरणे, पायाभूत सुविधा वित्तपोषण मॉडेल आणि खाजगी क्षेत्र सहकार्य यंत्रणा समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरण २०२६ मधील महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे, ज्याचा उद्देश पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुधारणे आणि संपूर्ण राज्यातील अंमलबजावणी चौकट सुलभ करणे हा आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी २०२६ च्या आपल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणात महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे.
- सुधारित धोरणाचा उद्देश प्रकल्प अंमलबजावणी सुलभ करणे, मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा पुरवठ्यातील अडथळे दूर करणे हा आहे.
- हे मोठ्या प्रमाणातील राज्य प्रकल्पांसाठी पारदर्शकता, جوखीम-वाटप यंत्रणा (रिस्क-शेअरिंग मेकॅनिसम्स) आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी मॉडेल्सवर भर देते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
पीपीपी धोरण २०२६
'विकसित महाराष्ट्र @ २०४७' या ध्येयाशी सुसंगत, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणारी महाराष्ट्राची सुधारित चौकट, ज्यामध्ये छाननी, मंजुरी आणि टेंडर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ११ बदलांचा समावेश आहे.
UPSC context
MPSC पेपर II / III (अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा): राज्यस्तरीय धोरणे, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि पायाभूत सुविधांच्या वाढीच्या मॉडेल्सच्या आकलनाची चाचणी घेते.
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा)
महाराष्ट्रातील सामाजिक-आर्थिक विकास आणि धोरणात्मक परिवर्तनासाठीची सर्वोच्च राज्यस्तरीय सल्लागार संस्था, जी प्रमुख पायाभूत सुविधा आणि नियोजन उपक्रमांवर धोरणात्मक मार्गदर्शन करते.
UPSC context
MPSC महाराष्ट्र राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र: प्रादेशिक विकासाचे नियमन करणाऱ्या राज्याच्या थिंक-टँक, सल्लागार मंडळे आणि संस्थात्मक चौकट यावरील ज्ञानाची चाचणी घेते.
व्हयबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF)
पीपीपी (PPP) आराखड्यातील निधीची दरी भरून काढण्यासाठी, आर्थिकदृष्ट्या न्याय्य परंतु आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना समर्थन देण्यासाठी राज tद्वारे तरतूद केलेले आर्थिक अनुदान.
UPSC context
MPSC अर्थशास्त्र (पेपर III): सार्वजनिक वित्त साधने, पायाभूत सुविधा वित्तपोषण यंत्रणा आणि जोखीम-सामायिकरण मॉडेलचे ज्ञान तपासते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतीय पायाभूत सुविधा विकासात वापरले जाणारे सामान्य सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल कोणते आहेत?
- बीओटी मॉडेल: खासगी भागीदार मालमत्तेचे बांधकाम करतो आणि ती सरकारकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी ठराविक कालावधीसाठी तिचे चालन (संचालन) करतो.
- बूट मॉडेल: शासन मालमत्तेची निर्मिती करते, ती चालवण्यासाठी आणि देखभालीसाठी खाजगी संस्थेला करारावर (लीजवर) देते आणि नंतर ती परत हस्तांतरित करते.
- बीओओ मॉडेल: खाजगी संस्था सार्वजनिक हस्तांतरणाशिवाय अनिश्चित काळासाठी पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करते, बांधकाम करते, मालकी हक्क ठेवते आणि संचालन करते.
- ROT मॉडेल: खाजगी संस्था विद्यमान सुविधा पुनर्वसित करते, विशिष्ट कालावधीसाठी ती चालवते आणि परत हस्तांतरित करते.
आंतर-विषय नमुने
पीपीपी धोरण आणि वित्तीय संघराज्यवादा
महाराष्ट्राच्या पीपीपी (PPP) धोरणातील अद्ययावत बदल हे थेट वित्तीय संघराज्यीय व्यवस्था, वित्त आयोगाने ठरवलेली भांडवली खर्चाची उद्दिष्टे आणि संविधानाच्या कलम २९३(३) अंतर्गत राज्य पातळीवरील कर्जमर्यादा यांच्याशी जोडलेले आहेत.
राज्यातील पायाभूत सुविधा धोरण आराखडे (जसे की पीपीपी २०२६) हे MPSC मध्ये राज्य योजनांवरील जोड्या जुळवा किंवा विधान-आधारित प्रश्नांद्वारे वारंवार विचारले जातात.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
In the Budget 2023 of Maharashtra State, which Corporations was announced to be established ? A. Raje Umaji Naik Economic Development Corporation. B. Marathwada Milk Development Corporation. C. Jagadjyoti Mahatma Basaveshwar Economic Development Corporation. D. Saint Kashiba Gurav Youth Economic Development Corporation.
