मध्य प्रदेश कृषि नीति: वर्ष 2026 कृषि वर्ष घोषित
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क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित प्रमुख राज्य नीति घोषणाओं, आर्थिक पहलों और फोकस वर्षों पर नज़र रखने वाले MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कृषि विकास, टिकाऊ खेती के तरीकों, तकनीकी एकीकरण और किसान कल्याण को बड़ा बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 को 'कृषि वर्ष' (Year of Agriculture) घोषित किया है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को 'कृषि वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
- यह पहल राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने, खेती के तौर-तरीकों को आधुनिक बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्रित है।
- सतत कृषि, प्रौद्योगिकी (जैसे एग्री-जीआईएस/ड्रोन) को अपनाने और सिंचाई के बुनियादी ढाँचे में सुधार करने पर विशेष जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश के भीतर नीति निर्माण, विधายक प्रशासन और शासन के लिए जिम्मेदार राज्य कार्यकारी निकाय, जो 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित करने जैसे राज्य-विशिष्ट कार्यक्रमों की देखरेख करता है।
UPSC context
MPPSC पेपर II (राज्य सरकार का प्रशासन, राजव्यवस्था और नीतियां) और पेपर III (मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्र और कृषि योजनाएं कौन सी हैं?
- कृषि-जलवायु क्षेत्र:: मिट्टी, वर्षा और तापमान की भिन्नताओं के आधार पर MP को 11 अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- कृषि कर्मान:: राज्य ने उत्कृष्ट खाद्यान्न उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और दालों के लिए, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं।
- राज्य योजनाएं:: प्रमुख राजकीय हस्तक्षेपों में भावांतर भुगतान योजना और नर्मदा बेल्ट के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि-वर्ष घोषणाएँ और राष्ट्रीय योजनाएँ
MP के विशेष कृषि वर्ष सीधे तौर पर राष्ट्रीय मिशनों जैसे PM-KISAN, e-NAM, और जैविक खेती के लिए पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) से जुड़े हुए हैं।
MPPSC Prelims में अक्सर राज्य-घोषित विशेष वर्ष या नीतिगत पहलों का मिलान करने से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 'कृषि वर्ष' पर मिलान वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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