समसामयिकी

मध्य प्रदेश वन और पर्यावरण संरक्षण उपाय

स्रोत:bharataawaz ↗

क्यों मायने रखता है

MPPSC के अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश में अपनाई गई हालिया राज्य नीतियों, हरित आवरण के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण उपायों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।

सारांश

लेख में राज्य भर में वन संरक्षण को मजबूत करने, वन्यजीव आवासों की रक्षा करने और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए हालिया नीतिगत कदमों और रणनीतिक उपायों को रेखांकित किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश वन संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और हरित आवरण के विस्तार के लिए अपनी पहलों को तेज कर रहा है।
  • राज्य सरकार वन्यजीव आवासों और वन संसाधनों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक, जनभागीदारी और कड़ी निगरानी पर जोर दे रही है।
  • सतत संसाधन प्रबंधन, वनीकरण अभियानों और वन विभाग के प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना।

महत्वपूर्ण शब्द

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

पर्यावरण संरक्षण और सुधार, खतरों की रोकथाम, और केंद्रीय व राज्य प्राधिकरणों के बीच गतिविधियों के समन्वय के लिए 1986 में अधिनियमित एक व्यापक कानून।

UPSC context

MPPSC पेपर 3 (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी / विज्ञान और तकनीक): पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण वैधानिक ढांचा।

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मध्य प्रदेश वन विभाग

मध्य प्रदेश में वन संसाधनों, वन्यजीव संरक्षण, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और इको-टूरिज्म के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार राज्य स्तरीय सरकारी निकाय।

UPSC context

MPPSC पेपर 1 और पेपर 3 (मध्य प्रदेश भूगोल और पर्यावरण): राज्य की वन नीति, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षण कार्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

मध्य प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र में पहले ही 33% वन आवरण हासिल कर चुका है।

एस्पिरेंट्स अक्सर वर्तमान वन आवरण प्रतिशत को 33% के नीतिगत लक्ष्य के साथ भ्रमित कर देते हैं। MP का वास्तविक आवरण ~25% है, और लक्ष्य 33% प्राप्त करना है।

संबंधित अवधारणाएँ

Madhya Pradesh Geography and Environment

मध्य प्रदेश में वनों और वन्यजीवों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय और नीतियां कौन सी हैं?

  • वन रैंक: MP देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखता है, जो लगभग 77,073 वर्ग किमी (राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 25%) में फैला हुआ है।
  • पॉलिसी टारगेट: राज्य वन नीति का उद्देश्य पारिस्थितिक स्थिरता के लिए 33% वन और वृक्ष आवरण प्राप्त करना है।
  • MFP फेडरेशन: गैर-इमारती वनोपज के सहकारी व्यापार और वैज्ञानिक कटाई के प्रबंधन के लिए 1984 में स्थापित।
  • बाँस संसाधन: MP 20,400 वर्ग किमी से अधिक बांस-युक्त वनों के साथ बांस वितरण में अग्रणी है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • फॉरेस्ट कवर + वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन + CAMPA फंड्स

    बाघों की आबादी और वन आवरण में MP का नेतृत्व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) और केंद्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) के साथ मेल खाता है।

  • आदिवासी कल्याण + लघु वनोपज महासंघ

    लघु वनोपज फेडरेशन (Minor Forest Produce Federation) MFP सहकारी मॉडल के तहत जनजातीय कल्याण योजनाओं को सतत संसाधन दोहन (sustainable resource harvesting) से जोड़ता है।

MP वन कवर रैंक, बांस क्षेत्र और लक्षित वृक्ष आवरण प्रतिशत पर तथ्यात्मक मिलान-करें या कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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