राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करने और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को मान्यता देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार।

संपदा 2.0

आधार प्रमाणीकरण और जीआईएस (GIS) एकीकरण के माध्यम से पूरी तरह से पेपरलेस संपत्ति और दस्तावेज़ पंजीकरण की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश में लागू किया गया एक अभिनव डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ़्टवेयर।

ई-नगरपालिका प्लेटफॉर्म

मध्य प्रदेश में एक व्यापक डिजिटल गवर्नेंस पहल जो शहरी निकायों के लिए नगरपालिका प्रशासन, नागरिक-केंद्रित सेवाओं, संपत्ति कर भुगतान और मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचों को सुव्यवस्थित करती है।