समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

मध्य प्रदेश ने कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन आमंत्रित किए

स्रोत:global-agriculture.com ↗

क्यों मायने रखता है

मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता और यंत्रीकरण में सुधार के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC) योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो भारी मशीनरी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। विशिष्ट फसलों के लिए धार को शामिल किया जाना मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय कृषि भूगोल और आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

सारांश

मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,000 कस्टम हायरिंग केंद्र (CHCs) स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को किराए पर ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। 25 लाख रुपये तक की पात्र परियोजनाओं को 40% तक की बैंक-लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी। इन 1,000 CHCs को सामान्य, SC, ST और FPO श्रेणियों के बीच वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, धार जिले को विशिष्ट मशीनरी श्रेणियों में जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र में गन्ना, गेहूं, मक्का और सोयाबीन की खेती के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश वर्ष 2026-27 में किसानों को किराये पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए 1,000 कस्टम हायरिंग केंद्र (CHCs) स्थापित करने की योजना बना रहा है।
  • CHCs को विभिन्न श्रेणियों में आवंटित किया गया है: सामान्य श्रेणी के लिए 554, अनुसूचित जनजाति के लिए 182, अनुसूचित जाति के लिए 209 और FPOs के लिए 55।
  • 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं 40% तक की बैंक-वित्तपोषित सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
  • धार जिले को गन्ना, गेहूं, मक्का और सोयाबीन की खेती से संबंधित मशीनरी के लिए पात्र सूची (श्रेणी C और D) में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

कस्टम हायरिंग केंद्र (CHC) योजना

एक सरकारी पहल जिसके तहत ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे महंगे कृषि उपकरणों के लिए किराये की सुविधाएं स्थापित की जाती हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को उच्च स्वामित्व लागत के बिना किफायती दरों पर आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का अवसर मिलता है।

UPSC context

MPPSC पेपर 2 (कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था)। यह कृषि यंत्रीकरण और इनपुट लागत को कम करने के लिए राज्य के हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय

मध्य प्रदेश का एक विशेष विभाग जो कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, कृषि उपकरणों के लिए सब्सिडी का प्रबंधन करने और कृषि दक्षता में सुधार के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

MPPSC पेपर 2। MP में कृषि अवसंरचना विकास को गति देने वाली राज्य की प्रशासनिक संरचनाओं और नोडल एजेंसियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कृषक उत्पादक संगठन (FPOs)

प्राथमिक उत्पादकों (किसानों) के कानूनी रूप से पंजीकृत समूह जो पैमाने की किफायत (economies of scale) प्राप्त करने, इनपुट लागत को कम करने और कृषि विपणन में मोलभाव की क्षमता में सुधार करने के लिए संसाधनों को एकत्रित करते हैं।

UPSC context

MPPSC Paper 2 और 3। ग्रामीण विकास, कृषि अर्थशास्त्र और किसानों की आय बढ़ाने की रणनीतियों के लिए प्रमुख अवधारणा।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्रों से मशीनरी किराए पर लेने पर 40% सरकारी सब्सिडी मिलती है।

40% सब्सिडी (25 लाख रुपये तक) केंद्र स्थापित करने वाले उद्यमियों या FPOs को प्रदान की जाती है, न कि किसानों के किराये के शुल्क पर छूट के रूप में।

संबंधित अवधारणाएँ

MP Geography & Agriculture

धार जिले की कृषि-जलवायु रूपरेखा और प्राथमिक फसल प्रारूप क्या है?

  • कृषि-जलवायु क्षेत्र: मालवा पठार और निमाड़ घाटी में आंशिक रूप से स्थित, इसकी मुख्य विशेषता मध्यम से गहरी काली कपासी मिट्टी है, जो नकदी फसलों के लिए उपयुक्त है।
  • प्रमुख फसलें: पारंपरिक रूप से सोयाबीन-गेहूं की एकल-कृषि (मोनोकल्चर) और कपास का वर्चस्व रहा है, लेकिन मक्का और गन्ना जैसी वाणिज्यिक फसलों में सक्रिय रूप से विविधीकरण किया जा रहा है।
MP Economy & Rural Development

कस्टम हायरिंग केंद्र (CHCs) कृषि की संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं?

  • पूंजी की बाधा: लघु और सीमांत किसानों (मध्य प्रदेश में औसत जोत लगभग 2.2 हेक्टेयर है) को एक किफायती 'पे-पर-यूज़' (pay-per-use) रेंटल मॉडल पर महंगे ट्रैक्टरों और हार्वेस्टर्स तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति देता है।
  • कृषि यंत्रीकरण: व्यक्तिगत मशीनरी स्वामित्व के अव्यवहारिक पूंजीगत व्यय से बचते हुए फसल सघनता और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मशीनीकरण + दलवई समिति के लक्ष्य

    CHCs सीधे तौर पर इनपुट लागत को कम करने, फसल सघनता को बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने की अशोक दलवई समिति की सिफारिश को लागू करते हैं।

  • FPOs + संस्थागत कृषि

    FPOs के लिए 55 CHCs को आरक्षित करना सामूहिक कृषि परिसंपत्ति प्रबंधन की ओर एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है, जो लघु जोतों की वास्तविकताओं और पैमाने की किफायत (economy-of-scale) की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटता है।

CHCs की 40% सेटअप सब्सिडी, FPO आरक्षण और मालवा की नकदी फसलों के लिए धार (Dhar) को शामिल किए जाने का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथन प्रश्न (multi-statement question) की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2024MPPSC_PRELIMSGS1

    UNNATI (Agri-GISl project of Madhya Pradesh Government is for :

  • 2024MPPSC_PRELIMSGS1

    In which district of Madhya Pradesh was the production of soybean initially started?

  • 2020MPPSC_PRELIMSGS1

    Main crop of Madhya Pradesh is

  • 2008MPPSC_PRELIMSGS1

    Of which crop is Madhya Pradesh the largest producer in the country?