मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो पुनर्वितरण और मूंग खरीदी
स्रोत:bignewsnetwork ↗
क्यों मायने रखता है
यह समाचार राज्य के मुख्यमंत्री की विभागों के आवंटन से संबंधित प्रमुख संवैधानिक शक्तियों, मध्य प्रदेश के अनूठे प्रशासनिक नवाचारों (आनंद विभाग), कृषि खरीद नीतियों (मूंग फसल गारंटी) और प्रमुख जल संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं (कुंडलिया सिंचाई) को रेखांकित करता है, जो MPPSC Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य मंत्री (MoS) लाखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया है और इस विभाग का कार्यभार स्वयं संभाल लिया है। पटेल के पास आनंद (Happiness) विभाग का प्रभार बना रहेगा। इसके साथ ही, राज्य मंत्रिमंडल ने मूंग खरीद के लिए ब्याज मुक्त गारंटी के रूप में 1,587 करोड़ रुपये को मंजूरी दी और काली सिंध नदी पर कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 245.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट विभागों में मामूली फेरबदल करते हुए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लाखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस लेकर इसे अपने पास रख लिया है।
- लखन पटेल आनंद विभाग (Department of Happiness) का प्रभार संभालते रहेंगे, जिसे 2016 में इस तरह के विभाग की स्थापना करने वाले भारत के पहले राज्य के रूप में मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था।
- मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए केंद्रीय लक्ष्य से अधिक मूंग (हरी मूंग) की खरीद की सुविधा के लिए 1,587 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त सरकारी गारंटी को मंजूरी दी।
- 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के तहत राजगढ़ जिले में कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना (Kundaliya Major Irrigation Project) के लिए 245.45 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
- काली सिंध नदी पर स्थित कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम) के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिलों में 1.39 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता का निर्माण करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme)
बंपर पैदावार के दौरान कृषि उपजों के उत्पादकों को संकटपूर्ण बिक्री (distress sale) से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक बाजार हस्तक्षेप योजना (market intervention scheme), जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि)। सरकारी खरीद, मूल्य स्थिरीकरण तंत्र और कृषि विपणन सुधारों की समझ का परीक्षण।
कुंडलिया वृहत सिंचाई परियोजना
मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी पर एक प्रमुख बहुउद्देशीय जल बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसे व्यापक सूक्ष्म-सिंचाई नेटवर्क बनाने और पीने/औद्योगिक पानी की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और GS पेपर III (बुनियादी ढांचा)। प्रमुख क्षेत्रीय नदी-जोड़ने और जल प्रबंधन परियोजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आनंद विभाग (Anand Department)
मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित भारत का अपनी तरह का पहला 'आनंद विभाग' (Department of Happiness), जिसका कार्य मानसिक कल्याण और जीवन की संतुष्टि को बढ़ावा देने वाली प्रशासनिक पहलों को प्रोत्साहित करना और लागू करना है।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था) और GS Paper IV (नैतिकता)। यह पारंपरिक सूचकांकों से परे नागरिक कल्याण के लिए अभिनव प्रशासनिक दृष्टिकोणों का परीक्षण करता है।
16वां वित्त आयोग (16th Finance Commission)_
अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य वर्ष 2026-2031 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था) और GS Paper III (अर्थव्यवस्था)। यह वित्तीय संघवाद और सहकारी केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।
पंजाब नेशनल बैंक
एक प्रमुख भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो आवश्यक कृषि खरीद योजनाओं के लिए ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) और गारंटी प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करता है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था)। यह प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कृषि वित्तपोषण में वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी राज्य के राज्यपाल के पास व्यक्तिगत राज्य मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने या उन्हें वापस लेने की विवेकाधीन संवैधानिक शक्ति होती है।
जबकि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (अनुच्छेद 164) पद धारण करते हैं, राज्यपाल स्वतंत्र रूप से विभागों का आवंटन या उन्हें वापस नहीं ले सकते; उन्हें अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कार्य करना होगा।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों के आवंटन को कौन से संवैधानिक प्रावधान नियंत्रित करते हैं?
- अनुच्छेद 164(1): मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है; अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
- राज्यपाल का प्रसाद (Pleasure of Governor): मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका संवैधानिक रूप से अर्थ मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यंत से है।
- कार्य संचालन के नियम (Rules of Business): अनुच्छेद 166(3) के तहत, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अनिवार्य रूप से कार्य करते हुए मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के लिए नियम बनाते हैं।
चंबल नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं?
- उत्पत्ति और बेसिन: चंबल विंध्य श्रेणी (MP) से निकलती है और उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बहते हुए यमुना में मिल जाती है, जिससे अर्ध-शुष्क मालवा पठार का अपवाह होता है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ: इसकी प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती और शिप्रा शामिल हैं, जबकि बनास इसकी मुख्य बाएं तट की सहायक नदी है।
- नदियों को आपस में जोड़ने की योजना: पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) परियोजना इस बेसिन में पानी की पुरानी कमी को दूर करने के लिए इन सहायक नदियों के अधिशेष पानी को डाइवर्ट करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सूक्ष्म-सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता
कुंडलिया परियोजना की दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइनें पारंपरिक नहर सिंचाई (फ्लडिंग) से सूक्ष्म सिंचाई की ओर बदलाव को प्रदर्शित करती हैं, जो PMKSY के 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (हर बूंद अधिक फसल) के लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।
शासन में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (Gross National Happiness)
मध्य प्रदेश का राज्य आनंद संस्थान आध्यात्मिक कल्याण और लोक प्रशासन के बीच अंतर को पाटता है, जो एक मानक राज्य नीति ढांचे के भीतर भूटान के GNH (ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस) मेट्रिक्स को क्रियाशील बनाता है।
पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक और प्रेशराइज्ड माइक्रो-इरिगेशन (pressurised micro-irrigation) तकनीक 2026 के लिए अत्यधिक संभावित GS-1/GS-3 विषय हैं।
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