एमपीआईडीसी ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बंद फैक्ट्री की जमीन आवंटित की
स्रोत:bhaskar ↗
क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीतिगत ढांचे, आर्थिक विकास रणनीतियों और बेकार पड़ी राज्य परिसंपत्तियों का उपयोग करके लघु एवं मध्यम उद्यमों का समर्थन करने की पहलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) ने बंद और बीमार औद्योगिक इकाइयों की जमीन का पुनरुउपयोग करने और उसे लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को आवंटित करने की एक पहल शुरू की है। इस नीतिगत कदम का उद्देश्य MSMEs को जमीन प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करके पूरे राज्य में भूमि उपयोग को अनुकूलित करना, रोजगार को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास में तेजी लाना है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) बंद और बीमार कारखानों की जमीन को लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आवंटित करने के लिए एक पहल शुरू कर रहा है।
- इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक भूमि के उपयोग को अनुकूलित करना, उपयोग न की गई औद्योगिक संपत्तियों को पुनर्जीवित करना और राज्य में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
- छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को उन भूमि पार्सलों तक आसान पहुंच मिलेगी जो पहले बंद हो चुकी या निष्क्रिय औद्योगिक इकाइयों में अटके हुए थे।
महत्वपूर्ण शब्द
MPIDC
मध्य प्रदेश सरकार की वह नोडल एजेंसी जो राज्य भर में बड़े और छोटे उद्योगों के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, निवेश को सुगम बनाने और भूमि बैंकों तथा बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
MPPSC पेपर III (मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था - औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा) और पेपर II; राज्य-स्तरीय औद्योगिक संवर्धन निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश में वह कार्यकारी प्राधिकरण जो राज्य की आर्थिक नीतियों को तैयार करने, MSME विकास योजनाओं को लागू करने और औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
MPPSC पेपर V और सामान्य अध्ययन पेपर II/III; यह राज्य शासन, लोक प्रशासन और आर्थिक नीति के कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्य प्रदेश के औद्योगिक इकोसिस्टम में MPIDC की भूमिका और संगठनात्मक संरचना क्या है?
- शीर्ष एजेंसी: शीर्ष निकाय: यह औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत एक शीर्ष राज्य उपक्रम के रूप में कार्य करता है, जो बड़े और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देता है।
- भूमि आवंटन: भूमि प्रबंधन: औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूमि बैंकों के प्रबंधन और निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पट्टा विलेख (जैसे, 99 वर्ष के पट्टे) निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार।
- निवेश सुविधा: सिंगल विंडो: मध्य प्रदेश में स्वीकृतियों को सुगम बनाने और व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए विभिन्न राज्य विभागों के साथ समन्वय करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और MP सिंगल विंडो
MPIDC द्वारा बीमार औद्योगिक भूमि का पुनरुद्देश्यीकरण (repurposing), औद्योगिक नीति विभाग के तहत राज्य के व्यापक MSME क्लस्टर विकास और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस फ्रेमवर्क से सीधे जुड़ा हुआ है।
आत्मनिर्भर MP और विकेंद्रीकृत MSME विकास
बंद पड़ी फैक्ट्री की संपत्तियों को पुनर्जीवित करना विकेंद्रीकृत विनिर्माण नौकरियां पैदा करके और ग्रामीण-शहरी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप का समर्थन करता है।
MPIDC के अधिदेश, पट्टे की अवधि के नियम और बीमार इकाइयों की भूमि का पुनआवंटन MPPSC पेपर 3 के औद्योगिक अर्थव्यवस्था खंड में अक्सर पूछे जाते हैं।
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