मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता मसौदा विधेयक को मंजूरी दी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
MP कैबिनेट द्वारा UCC ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दिया जाना एक महत्वपूर्ण विधायी घटना है, जो संहिताबद्ध नागरिक कानूनों को लागू करने की दिशा में MP को उत्तराखंड के साथ खड़ा करती है। MPPSC के लिए, विशिष्ट जनजातियों (भील, गोंड, आदि) को दी गई छूट और अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 के साथ इसके संवैधानिक संबंध परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
सारांश
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो अनुसूचित जनजातियों को छूट देता है लेकिन बहुविवाह और निकाह हलाला पर प्रतिबंध लगाता है, और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम पेश करता है। यह विधेयक बेटों, बेटियों और माता-पिता (माता और पिता दोनों को श्रेणी-I उत्तराधिकारी के रूप में) के लिए समान विरासत अधिकार भी स्थापित करता है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाले मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2026 को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी, जिसे छह सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया था।
- मसौदा विधेयक उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 (खंड 25) तथा भाग XXI के तहत संरक्षित राज्य की अनुसूचित जनजातियों (STs) (जैसे भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया और भारिया) को स्पष्ट रूप से छूट प्रदान करता है।
- यह सभी समुदायों में बहुविवाह और एक साथ कई विवाहों को प्रतिबंधित करता है, तथा मौखिक तलाक, अनौपचारिक पंचायत तलाक, ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला को अवैध एवं दंडनीय घोषित करता है।
- महिलाओं के लिए कानूनी संरक्षण और गुजारा भत्ता के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी पोर्टलों पर सभी विवाहों और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
- The bill mandates that live-in couples submit an affidavit to the local registrar within a month of entering a relationship. If either partner is under 21, the registrar will notify their parents and the local police.
- Children born out of live-in relationships or marriages are given equal legal status; the term 'illegitimate' is legally removed. Abandoned female partners in live-in relationships can claim maintenance.
- पुत्रों और पुत्रियों (वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना), साथ ही विधवाओं और विधुरों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार स्थापित किए गए हैं। जीवित माता और पिता दोनों को क्लास-I उत्तराधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
Madhya Pradesh Uniform Civil Code (UCC) Bill
सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए समान कानून स्थापित करने वाला एक प्रस्तावित राज्य विधान। यह बहुविवाह और निकाह हलाला को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, और लिव-इन रिलेशनशिप के कानूनी पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity); tests state-level legislative competence regarding Concurrent List subjects and the socio-legal implications of civil codes.
Article 44 of the Constitution
A Directive Principle of State Policy (Part IV) stipulating that the State shall endeavour to secure a Uniform Civil Code for citizens throughout the territory of India.
UPSC context
GS Paper 2 (Indian Constitution); routinely tested on the constitutional balance between secularism, fundamental religious freedoms, and gender justice.
Scheduled Tribes (Constitutional Exemption)
Indigenous communities designated under Articles 342 and 366. The MP UCC specifically exempts them to preserve their unique cultural heritage, customary laws, and traditional lifestyle from uniform legislative overrides.
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय); एकसमान राष्ट्रीय कानूनों के मुकाबले वैधानिक संरक्षणों, पांचवीं/छठी अनुसूची के प्रावधानों और जनजातीय स्वायत्तता का परीक्षण करता है।
Polygamy
The practice of having multiple spouses simultaneously. The MP UCC explicitly criminalizes this practice, making monogamy standard and mandatory across all religious communities within the state.
UPSC context
GS पेपर 1 और 2 (सामाजिक मुद्दे/महिलाएं); पारंपरिक पर्सनल लॉ के आधुनिकीकरण और लैंगिक समानता की दिशा में प्रयासों का परीक्षण करता है।
Nikah Halala
इस्लामिक कानून की कुछ व्याख्याओं में एक ऐसी प्रथा, जिसके तहत एक तलाकशुदा महिला को अपने मूल पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी अन्य पुरुष से शादी करनी होती है, सहवास (consummate) करना होता है, और फिर उससे तलाक लेना होता है। MP UCC इसे अपराध घोषित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (Women's Rights); evaluated in discussions on uniformly reforming regressive personal laws that violate constitutional rights.
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य द्वारा अधिनियमित समान नागरिक संहिता बिना किसी जनसांख्यिकीय अपवाद के उस राज्य के सभी निवासियों पर समान रूप से लागू होती है।
"यूनिफॉर्म" नाम के बावजूद, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों के UCC ड्राफ्ट संवैधानिक सुरक्षा उपायों के तहत उनके प्रथागत अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजातियों (STs) को स्पष्ट रूप से छूट देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान अनुसूचित जनजातियों (ST) को किस प्रकार परिभाषित और अधिसूचित करता है?
- अनुच्छेद 342: राष्ट्रपति उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माने जाने वाले जनजातियों या जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट करते हुए एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करते हैं।
- संसदीय शक्ति: केवल संसद ही कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सूची में किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय को शामिल या उससे बाहर कर सकती है।
- अनुच्छेद 366 (25): "अनुसूचित जनजातियों" को ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है।
राज्यों द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने का कानूनी ढांचा क्या है?
- समवर्ती सूची (सूची III): व्यक्तिगत कानून (विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जो संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं।
- DPSP (अनुच्छेद 44): अनुच्छेद 44 राज्य को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" शब्द में संघ और राज्य दोनों सरकारें शामिल हैं।
- अनुच्छेद 254(2): यदि किसी राज्य का UCC केंद्रीय व्यक्तिगत कानूनों के साथ विरोधाभासी है, तो उस राज्य में प्रभावी होने के लिए इसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
Live-in regulations vs Right to Privacy
लिव-इन जोड़ों का अनिवार्य पंजीकरण और पुलिस को सूचित किया जाना, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के साथ सीधा टकराव पैदा करता है, जिसे पुट्टस्वामी निर्णय के ढांचे के आधार पर चुनौती दिए जाने की संभावना है।
समवर्ती सूची और राष्ट्रपति की सहमति
राज्य-स्तरीय UCC के लिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के तहत आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। मौजूदा केंद्रीय व्यक्तिगत कानूनों (जैसे हिंदू विवाह अधिनियम) को ओवरराइड करने के लिए, इन राज्य विधेयकों को अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में व्यक्तिगत कानूनों के लिए राज्य की विधायी शक्तियों (समवर्ती सूची) को अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए अनुच्छेद 342 के तहत मिलने वाली छूट के साथ जोड़कर एक प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
The Directive Principles of State Policy are explained in Part IV of the Indian Constitution. This system has been taken from the Constitution of which country ?
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
Under which Article of the Indian Constitution does the President issue a public notification for the Scheduled Tribes for a specific state?
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
In which Article of the Indian Constitution is there a provision of reservation of seats for Scheduled Tribes in the State Assembly?
