डिजिटल बुनियादी ढाचे और हरित योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख MPPSC Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य के S&T बुनियादी ढांचे (MPSDC, उज्जैन वेधशाला), हरित पहलों (नमो ग्रीन सिटी), छात्र कल्याण (मुख्यमंत्री स्कूटी योजना), और पन्ना में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नदी-जोड़/सिंचाई पुनर्वास परियोजनाओं (केन-बेतवा) को प्रभावित करने वाले प्रमुख कैबिनेट निर्णयों को छूता है।
सारांश
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, शिक्षा और समाज कल्याण पर केंद्रित ₹2,300 करोड़ के रोडमैप को मंजूरी दी है। मुख्य मंजूरियों में MP State Data Centre (MPSDC 3.0) के आधुनिकीकरण के लिए ₹800 करोड़, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को 2031 तक बढ़ाना, 65 स्थानीय निकायों में शहरी वानिकी के लिए नमो ग्रीन सिटी योजना शुरू करना, और उज्जैन में साइंस पार्क, सिटीजन डेटाबेस और बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए ₹123 करोड़ की स्वीकृति शामिल है। इसके अतिरिक्त, पन्ना जिले में बांध प्रभावित परिवारों (केन-बेतवा, रुंज और मझगांव परियोजनाओं) के लिए बड़े पुनर्वास पैकेजों को मंजूरी दी गई, और MP Online पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती के नियमों को मंजूरी दी गई।
मुख्य बिंदु
- MP कैबिनेट ने डिजिटल गवर्नेंस, S&T, शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और पुनर्वास के क्षेत्रों में लगभग ₹2,300 करोड़ की एक बड़ी विकास योजना को मंजूरी दी है।
- MPSEDC द्वारा 12 दिसंबर, 2012 से संचालित राज्य डेटा केंद्र (MPSDC) 3.0 के लिए ₹800 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई। यह AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत डेटा प्रोसेसिंग और डिजास्टर रिकवरी (आपदा रिकवरी) के लिए सहायता शुरू करेगा।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) परियोजनाओं (2026-2031) के लिए ₹123 करोड़ की मंजूरी दी गई, जिसमें उज्जैन में एक साइंस पार्क (आचार्य वराह मिहिर ट्रस्ट परिसर में एक तारामंडल, 1 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप और 4.5 मीटर रेडियो टेलीस्कोप सहित), एक सिंगल सिटीजन डेटाबेस (₹75 करोड़), और एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क (₹8.59 करोड़) शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को ₹495 करोड़ के बजट के साथ 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के उन छात्रों को स्कूटर प्रदान किए जाएंगे जो न्यूनतम 70% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे।
- 65 शहरी स्थानीय निकायों (urban local bodies) में न्यूनतम आधा एकड़ क्षेत्र के सूक्ष्म शहरी वन (micro urban forests) विकसित करने के लिए ₹100 करोड़ के साथ नमो ग्रीन सिटी योजना (नमो हरित नगर योजना) शुरू की गई।
- IT, ITES, और ESDM Investment Policy 2023 में संशोधनों को मंजूरी दी गई, जिसके तहत विस्तार करने वाली कंपनियों के लिए निवेश/क्षेत्र में 30% की वृद्धि और विनिर्माण संयंत्रों के लिए क्षमता में 20% की वृद्धि करना अनिवार्य किया गया है, साथ ही भूमि आवंटन को पूरी तरह से ऑनलाइन करने और ई-बिडिंग (e-bidding) का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है।
- पन्ना में सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्वस्थापन कोष को मंजूरी दी गई: केन-बेतवा लिंक परियोजना (313 परिवारों के लिए अतिरिक्त ₹39.125 करोड़), रुंज परियोजना (अतिरिक्त ₹54.75 करोड़), और मझगवां परियोजना (अतिरिक्त ₹108.75 करोड़)।
- MP Online पर मासिक रूप से प्रदर्शित करके विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया गया, जिसके तहत बिना किसी ट्रांसफर के निर्दिष्ट स्थानों पर 3 साल की अनिवार्य पोस्टिंग की आवश्यकता होगी।
महत्वपूर्ण शब्द
केन-बेतवा लिंक परियोजना
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) के तहत भारत की पहली प्रमुख नदी-जोड़ो परियोजना, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, जिससे सूखा प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई की जा सके।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा) और GS पेपर I (भूगोल), नदियों को आपस में जोड़ने और उससे जुड़ी सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों का परीक्षण।
मध्य प्रदेश राज्य डेटा केंद्र 3.0
IT और नॉन-IT बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, डिजास्टर रिकवरी (disaster recovery) का विस्तार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का समर्थन करने के लिए MP के राज्य डेटा केंद्र (state data center) की ₹800 करोड़ की आधुनिकीकरण परियोजना।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस) और GS पेपर III (S&T), राज्य-स्तरीय डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण।
सिंगल सिटीजन डेटाबेस प्रोजेक्ट
मध्य प्रदेश के निवासियों का एक एकीकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए ₹75 करोड़ की एक परियोजना, जो Aadhaar-आधारित प्रमाणीकरण (समय/परिचय) के माध्यम से कल्याणकारी लाभों का सिंगल-क्लिक वितरण सक्षम करेगी और विभिन्न विभागों में बार-बार होने वाले पंजीकरण को कम करेगी।
UPSC context
GS Paper II (ई-गवर्नेंस), डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम और डेटा-संचालित प्रशासनिक सुधारों का परीक्षण।
नमो हरित नगर योजना
वायु गुणवत्ता, शहरी जैव विविधता और शहरों में जलवायु लचीलेपन (climate resilience) को सुधारने के लिए 65 नगर निकायों में शहरी वनों को विकसित करने की मध्य प्रदेश में ₹100 करोड़ की एक शहरी वानिकी पहल।
UPSC context
GS Paper III (Environment & Biodiversity), सतत शहरी विकास (sustainable urban development) और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों (climate adaptation strategies) का परीक्षण।
मध्य प्रदेश उपार्जित गेहूं, चना, ज्वार और बाजरा निपटान नीति 2026
एक नीति जिसे MP कैबिनेट द्वारा एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी e-auction और e-tender प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की बिक्री को सुव्यवस्थित करने के लिए मंजूरी दी गई है, जो एक राज्य-स्तरीय समिति द्वारा शासित है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि), खाद्य अनाज प्रबंधन, खरीद और कृषि विपणन सुधारों का परीक्षण।
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना
MP में एक छात्र कल्याण योजना, जिसे ₹495 करोड़ के साथ 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में अपने पहले प्रयास में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष स्थान पाने वाले छात्र और छात्राओं को मोटराइज्ड स्कूटर प्रदान किए जाते हैं।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/कल्याण), युवाओं के प्रोत्साहन, शिक्षा और परिवहन सुलभता के लिए राज्य-स्तरीय पहलों का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत बेतवा नदी बेसिन से केन नदी बेसिन में पानी स्थानांतरित किया जाता है।
यह बिल्कुल इसके विपरीत है। पानी को मध्य प्रदेश की अधिशेष (surplus) वाली केन नदी से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश के जल की कमी वाले बेतवा बेसिन में स्थानांतरित किया जाता है। ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
नदियों को आपस में जोड़ने की भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) क्या है?
- उत्पत्ति और उद्देश्य: भारत में जल-अधिशेष बेसिनों (surplus basins) से जल-कमी वाले बेसिनों (water-deficit basins) में पानी स्थानांतरित करने के लिए 1980 में तैयार की गई थी।
- दो घटक: इसे हिमालयी नदी विकास और प्रायद्वीपीय नदी विकास (जिसमें केन-बेतवा शामिल है) में विभाजित किया गया है।
- नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) को इन व्यवहार्यता अध्ययनों (feasibility studies) को पूरा करने का काम सौंपा गया है।
भारतीय खगोल विज्ञान (astronomy) में उज्जैन का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
- शून्य मध्याह्न रेखा (Zero Meridian): प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथों ने खगोलीय गणनाओं के लिए उज्जैन को मुख्य मध्याह्न रेखा (0° देशांतर) माना था।
- पाठ्य संदर्भ: सूर्य सिद्धांत में उज्जैन को भारत के केंद्रीय मध्याह्न रेखा (सेंट्रल मेरिडियन) और कर्क रेखा (ट्रॉपिक ऑफ कैंसर) के प्रतिच्छेदन (इंटरसेक्शन) पर स्थित बताया गया है।
- वैज्ञानिक केंद्र: यह वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे अग्रणी गणितज्ञों की कर्मभूमि रही है, जिसे बाद में राजा जयसिंह की वेधशाला द्वारा और मजबूती मिली।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी वानिकी + जलवायु शमन
नमो ग्रीन सिटी जैसे शहरी सूक्ष्म-वन (अर्बन माइक्रो-फॉरेस्ट) अर्बन हीट आइलैंड (शहरी ऊष्मा द्वीप) के प्रभावों का मुकाबला करने और पेरिस समझौते के तहत भारत की NDC कार्बन सिंक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करते हैं।
बुनियादी ढांचा विकास + जनजातीय विस्थापन
केन-बेतवा परियोजना में पुनर्वास आवंटन, नदी-जोड़ो बुनियादी ढांचे और आदिवासी विस्थापन तथा वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अनुपालन के बीच संतुलन बनाने की निरंतर नीतिगत चुनौती को रेखांकित करता है।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) के तहत केन-बेतवा परियोजना की स्थिति, यमुना की सहायक नदियां और पन्ना टाइगर रिजर्व पर इसके प्रभाव के वर्ष 2026 में चर्चा में रहने की संभावना है।
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Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the lists: | List-I (River) | List-II (Place/Town) | |---------------------|----------------------| | (i) Betwa | 1. Balaghat | | (ii) Tapti (Tapi) | 2. Ujjain | | (iii) Kshipra | 3. Multai | | (iv) Wainganga | 4. Orchha | Codes: (i) (ii) (iii) (iv)
