मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण और जंगली भैंसा पुनर्स्थापना
स्रोत:gktoday ↗
क्यों मायने रखता है
मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण पहलों, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं और राष्ट्रीय उद्यान के अपडेट पर नजर रखने वाले MPPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
मध्य प्रदेश ने स्थानीय स्तर पर लगभग एक सदी बाद विलुप्त होने के बाद आधिकारिक तौर पर एक जंगली भैंसा (वाild buffalo) पुनरुत्पादक कार्यक्रम शुरू किया है। इस संरक्षण पहल का उद्देश्य राज्य के ऐतिहासिक जीव-जगत को पुनर्जीवित करना, घास के मैदान की जैव विविधता को बढ़ाना और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जैसे इसके प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करना है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश ने लगभग एक सदी के अंतराल के बाद जंगली भैंसे (वाइल्ड बफेलो) के पुनर्प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है।
- यह परियोजना पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने और राज्य के संरक्षित आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनः पेश करने पर केंद्रित है।
- जंगली भैंसे महत्वपूर्ण मेगाफौना हैं जो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रबंधित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
वर्ष 1972 में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों की रक्षा के लिए बनाया गया एक ऐतिहासिक भारतीय कानून, जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा स्थापित करता है और वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करता है।
UPSC context
MPPSC पेपर 3 (पर्यावरण और जैव विविधता): वैधानिक प्रावधानों, संरक्षण कानूनों, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क और वन्यजीव संरक्षण अनुसूचियों का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश वन विभाग
मध्य प्रदेश में वन प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण, आवास प्रबंधन और प्रजाति पुनर्परिचय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल राज्य सरकार की एजेंसी।
UPSC context
MPPSC पेपर 3 और पेपर 1 (मध्य प्रदेश भूगोल और प्रशासन): राज्य स्तरीय वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण के लिए संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वाइल्ड बफेलो यानी जंगली भैंसा (बुबालस आर्नी) के प्रमुख प्रावधान और कानूनी संरक्षण की स्थिति क्या है?
- कानूनी स्थिति: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: भारत में शिकार और व्यापार के खिलाफ इसे कानूनी सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्रदान करते हुए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट: आवास के नुकसान, शिकार और घरेलू भैंसों के साथ बेलगाम संकरण के कारण लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में वर्गीकृत।
- आवास क्षेत्र: प्राकृतिक आवास: वर्तमान में मुख्य रूप से असम के जलोढ़ घास के मैदानों और नदी घाटियों (जैसे, काजीरंगा, मानस), अरुणाचल प्रदेश, और छत्तीसगढ़ (उदंती-सीतामढ़ी) में छोटी आबादी के रूप में पाया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मेगाफौना ट्रांसलोकेशन एंड इंटरस्टेट कंजर्वेशन डायनेमिक्स
असम से मध्य प्रदेश में प्रमुख मेगाफौना का स्थानांतरण ऐतिहासिक बाइसन और बाघ पुनर्प्रवेश को दर्शाता है, जो NTCA और WPA 1972 के दिशानिर्देशों के तहत अंतर-राज्यीय समन्वय और विशेष पशु चिकित्सा प्रोटोकॉल का परीक्षण कर रहा है।
घास का मैदान प्रबंधन और टाइगर रिजर्व पारिस्थितिकी
जंगली भैंसों के माध्यम से घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का सीधा संबंध कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व में शाकाहारी-मांसाहारी संतुलन बनाए रखने की मध्य प्रदेश की व्यापक रणनीति से है।
कान्हा में जंगली भैंसों का पुनरुत्पाद (reintroduction) काजीरंगा से स्थानांतरण (translocation) के माध्यम से, MPPSC प्रारंभिक परीक्षा में राज्य की वन्यजीव पहलों से जुड़े कथनों में शामिल होने की संभावना है।
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