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मध्य प्रदेश ने जनजातीय रीति-रिवाज छूट के साथ UCC विधेयक पारित किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

The enactment of a Uniform Civil Code by a state legislature is a crucial constitutional development related to Article 44 (DPSP). The specific exemption of Scheduled Tribes is highly relevant for MPPSC Prelims, given Madhya Pradesh's significant tribal demographic and the constitutional provisions safeguarding their rights.

सारांश

मध्य प्रदेश विधानसभा ने अनुसूचित जनजातियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए छूट देते हुए समान नागरिक संहिता (UCC) 2026 विधेयक पारित किया। रंजना देसाई समिति द्वारा तैयार किए गए इस विधेयक में बहुविवाह और निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है, जो राज्य स्तर पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश विधानसभा ने कांग्रेस पार्टी के विरोध के बीच मानसून सत्र के दौरान मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 पारित किया।
  • UCC विधेयक अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी को उनके रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए छूट प्रदान करता है।
  • इस विधेयक का मसौदा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था।
  • इस कानून के मुख्य प्रावधानों में बहुविवाह और निकाह हलाला का अपराधीकरण, साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य पंजीकरण शामिल है।

महत्वपूर्ण शब्द

मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026

जुलाई 2026 में पारित एक राज्य विधायी विधेयक, जो अनुसूचित जनजातियों को छूट देते हुए मध्य प्रदेश के सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को विनियमित करने वाले एक समान नागरिक कानून का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS Paper II: Indian Constitution, State Legislature, federalism, and legislative developments.

Source
समान नागरिक संहिता (UCC)

A proposed single, common set of civil laws governing personal matters like marriage, divorce, adoption, and inheritance, applicable to all citizens of India irrespective of their religion.

UPSC context

GS पेपर II: मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSPs) (अनुच्छेद 44), पंथनिरपेक्षता और न्यायिक व्याख्याएं।

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राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित गैर-वादयोग्य संवैधानिक दिशानिर्देश, जो राज्य को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

UPSC context

GS Paper II: Indian Constitution features, philosophy of the Constitution, and implementation of socio-economic justice.

Source
मध्य प्रदेश विधानसभा

मध्य प्रदेश का एकसदनीय विधायी निकाय, जो कानूनों को अधिनियमित करने, बजट पारित करने और राज्य कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS Paper II: राज्य विधायिका, कानून निर्माण प्रक्रिया और संवैधानिक भूमिकाएँ।

Source
अनुसूचित जनजातियाँ (STs)

भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित वे मूल निवासी समुदाय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट किया गया है और जिनके पास अपनी विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय हैं।

UPSC context

GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जनजातीय शासन और संवैधानिक सुरक्षा उपाय।

Source
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की कार्यकारी समिति, जो राज्य की नीति और प्रशासन पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर II: राज्य की कार्यपालिका, मंत्रिमंडल प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्य विधानमंडल समान नागरिक संहिता अधिनियमित नहीं कर सकते क्योंकि यह विशेष रूप से संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

व्यक्तिगत कानून (विवाह, उत्तराधिकार) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं। राज्य UCC अधिनियमित कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा केंद्रीय व्यक्तिगत कानूनों को ओवरराइड करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

समवर्ती सूची के विषयों के लिए असंगति का सिद्धांत (अनुच्छेद 254) कैसे कार्य करता है?

  • सामान्य नियम: If a State law contradicts a Central law on a Concurrent List subject, the Central law prevails and the State law becomes void.
  • राष्ट्रपति की अनुमति का अपवाद: यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो वह उस विशिष्ट राज्य में केंद्रीय कानून पर अभिभावी होता है।
  • Parliamentary Override: Parliament retains the power to subsequently amend, vary, or repeal the State law by enacting new legislation on the same matter.
Indian Polity

कौन से संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियों के प्रथागत कानूनों का संरक्षण करते हैं?

  • पांचवीं और छठी अनुसूची: नामित अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना और अनुसूचित जनजातियों (STs) की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा करना।
  • अनुच्छेद 371A और 371G: विशेष रूप से नागालैंड और मिजोरम को संसद के उन अधिनियमों से छूट प्रदान करना जो उनकी धार्मिक प्रथाओं और प्रथागत कानूनों में हस्तक्षेप करते हों।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UCC छूट बनाम जनजातीय स्वायत्तता

    STs को छूट देने वाले राज्यों के UCC, अनुच्छेद 44 (एकरूपता) और पांचवीं तथा छठी अनुसूची में निहित जनजातीय रूढ़िगत प्रथाओं के लिए संवैधानिक संरक्षण के बीच जारी तनाव को रेखांकित करते हैं।

  • लिव-इन पंजीकरण बनाम अनुच्छेद 21

    राज्यों के UCC में लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण, निजता के अधिकार (पुट्टास्वामी निर्णय) के तहत संवैधानिक संवीक्षा को आकर्षित करता है, जो विशेष रूप से राज्य की कार्रवाई की आनुपातिकता का परीक्षण करता है।

2026 के प्रीलिम्स में राज्य-स्तरीय UCC अधिनियमों को समवर्ती सूची (प्रविष्टि 5) और अनुच्छेद 254 के तहत राष्ट्रपति की सहमति से जोड़ने वाले एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2023MPPSC_PRELIMSGS1

    The Directive Principles of State Policy are explained in Part IV of the Indian Constitution. This system has been taken from the Constitution of which country ?

  • 2025MPPSC_PRELIMSGS1

    In which Article of the Indian Constitution is there a provision of reservation of seats for Scheduled Tribes in the State Assembly?

  • 2023MPPSC_PRELIMSGS1

    The total number of members other than the Chairperson and Vice-Chairperson of the National Commission for Scheduled Tribes is: