इजराइल ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर रोक लगाई
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष और 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास UPSC में बार-बार आने वाले विषय हैं, विशेष रूप से GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। एक प्रमुख पश्चिमी शक्ति (फ्रांस) और इज़राइल के बीच राजनयिक तनातनी को समझना, चल रहे संघर्ष के बीच बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता और फिलिस्तीनी राष्ट्र के दर्जे पर वैश्विक रुख को उजागर करता है।
सारांश
इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने घोषणा की है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का इजरायल में तब तक स्वागत नहीं है जब तक फ्रांस फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देने की अपनी योजना वापस नहीं ले लेता। यह कूटनीतिक तनाव मैक्रों की उस घोषणा से उत्पन्न हुआ है कि फ्रांस आगामी UN General Assembly के दौरान फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा, जिसका इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा विरोध और निंदा की है। फ्रांस का तर्क है कि गाजा में सैन्य कार्रवाई द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती।
मुख्य बिंदु
- इज़राइली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के इज़राइल आने पर तब तक रोक है जब तक कि फ्रांस फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की अपनी योजना को वापस नहीं ले लेता।
- मैक्रों ने हाल ही में घोषणा की कि फ्रांस आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा।
- इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के रुख की कड़ी निंदा की और यहाँ तक कि उन पर यहूदी-विरोध (antisemitism) को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
- फ्रांस का मानना है कि गाज़ा में इज़रायल का जारी सैन्य अभियान और क्षेत्रीय विलय के प्रयास द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) की दिशा में बढ़ रही गति को बाधित नहीं कर सकते।
महत्वपूर्ण शब्द
द्वि-राष्ट्र समाधान
इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के लिए एक प्रस्तावित राजनयिक ढांचा, जिसमें दो स्वतंत्र राष्ट्रों—इजरायल और फिलिस्तीन—की परिकल्पना की गई है, जो पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में रहेंगे।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); पश्चिम एशिया की भू-राजनीति और इस संघर्ष पर भारत के ऐतिहासिक 'डी-हाइफनेटेड' (de-hyphenated) रुख को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग, जहाँ सभी 193 सदस्य देशों के पास समान मतदान अधिकार हैं।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन); यह UN की संरचना और बहुपक्षीय घोषणाओं की प्रतीकात्मक शक्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा
अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा फ़िलिस्तीन को एक संप्रभु, स्वतंत्र इकाई के रूप में दी जाने वाली औपचारिक मान्यता, जो कानूनी और राजनीतिक आत्मनिर्णय से जुड़ी एक प्रक्रिया है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); UN में भारत के मतदान पैटर्न और इज़राइल तथा फिलिस्तीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए प्रासंगिक।
पर्सोना नॉन ग्राटा (अवांछित व्यक्ति)
एक विदेशी व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कूटनीतिक शब्द, जिसका किसी विशेष देश में प्रवेश करना या रहना उस देश की सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया हो।
UPSC context
UPSC Prelims (अंतर्राष्ट्रीय कानून); राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन और राज्य की संप्रभुता की समझ का परीक्षण करता है।
द्विपक्षीय संबंध
दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक संबंधों का संचालन, जिसमें अक्सर बहुपक्षीय मंचों के बाहर प्रत्यक्ष वार्ता शामिल होती है।
UPSC context
GS II (IR); फ्रांस और इजरायल जैसी व्यक्तिगत प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के जुड़ाव के विश्लेषण के लिए एक मौलिक अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
फिलिस्तीन केवल UN General Assembly में दो-तिहाई बहुमत के माध्यम से ही पूर्ण UN सदस्य राष्ट्र बन सकता है।
गलत। पूर्ण UN सदस्यता के लिए UNGA मतदान से पहले UN सुरक्षा परिषद की एक पूर्व सकारात्मक सिफारिश (P5 वीटो के अधीन) अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त राष्ट्र में किसी नए सदस्य राष्ट्र को किस प्रकार प्रवेश दिया जाता है?
- UNSC की सिफारिश: इसके लिए 15 में से कम से कम 9 सदस्यों के सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है, जिसमें स्थायी पांच (P5) द्वारा कोई वीटो नहीं होना चाहिए।
- UNGA मतदान: UNSC की सिफारिश के बाद, प्रवेश के लिए General Assembly में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- पर्यवेक्षक का दर्जा: फिलिस्तीन और होली सी जैसी संस्थाओं को "गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य" का दर्जा प्राप्त है, जो UNSC की मंजूरी के बिना केवल UNGA द्वारा प्रदान किया जाता है।
मध्य पूर्व के संदर्भ में भारत की "डी-हाइफनेशन" नीति क्या है?
- स्वतंत्र संबंध: इज़राइल और फ़िलस्तीन के साथ राजनयिक संबंधों को एक-दूसरे से जोड़ने या एक-दूसरे के विरुद्ध संतुलित करने के बजाय, उन्हें स्वतंत्र और परस्पर अनन्य मानना।
- ऐतिहासिक रुख: भारत आधिकारिक तौर पर बातचीत के माध्यम से द्वि-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) का समर्थन करता है और 1988 में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश बना।
- रणनीतिक स्वायत्तता: यह भारत को फ़िलिस्तीनी मुद्दे के लिए अपने ऐतिहासिक समर्थन को कम किए बिना इज़राइल के साथ रक्षा, तकनीकी और कृषि संबंधों को प्रगाढ़ करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
खंडित EU विदेश नीति
जहाँ फ्रांस, स्पेन और आयरलैंड फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए दबाव डाल रहे हैं, वहीं अन्य देश मजबूती से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जो मध्य पूर्व पर एक एकीकृत भू-राजनीतिक रुख पेश करने में EU की संरचनात्मक अक्षमता को उजागर करता है।
अब्राहम एकॉर्ड्स बनाम अरब शांति पहल
संयुक्त राष्ट्र (UN) की मान्यता के लिए यह प्रयास पारंपरिक अरब शांति पहल (Arab Peace Initiative) के ढांचे (पहले राज्य का दर्जा) को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है, जो इजरायल की हालिया अब्राहम एकॉर्ड्स (Abraham Accords) रणनीति (फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को दरकिनार करते हुए सामान्यीकरण) के विपरीत है।
UN सदस्यता नियम (UNSC वीटो बनाम UNGA बहुमत) और पर्यवेक्षक देश (observer state) के विशेषाधिकारों के एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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