जर्जर इमारतों के लिए यूपी शहरी पुनर्विकास नीति
स्रोत:jagran ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश सरकार के ढांचे के तहत राज्य-स्तरीय शहरी शासन, आवास नीतियों और बुनियादी ढांचा विकास पहลों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में जर्जर इमारतों और खराब हो रहे बुनियादी ढांचे की समस्या से निपटने के लिए UP Urban Redevelopment Policy 2026 शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य संरचित निजी या सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से व्यवस्थित क्लस्टर पुनर्विकास को बढ़ावा देना, जन सुरक्षा में सुधार करना और शहरी परिदृश्य को उन्नत करना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने जर्जर इमारतों और पुराने शहरी क्षेत्रों के कायापलट के उद्देश्य से यूपी अर्बन रिडेवलपमेंट पॉलिसी 2026 की शुरुआत की है।
- यह नीति लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में व्यवस्थित शहरी पुनरुद्धार (अर्बन रिन्यूअल), सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और भूमि उपयोग को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।
- यह पुरानी संरचनाओं को आधुनिक, सुरक्षित आवासीय और व्यावसायिक स्थानों में बदलने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) या क्लस्टर पुनर्विकास के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- यह पहल उत्तर प्रदेश के शहरों के ऐतिहासिक या घने मुख्य क्षेत्रों में शहरी क्षय, बुनियादी ढाँचे की बाधाओं और आवास की कमी को दूर करने का प्रयास करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
UP अर्बन रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2026
25 वर्ष से अधिक पुरानी जर्जर और कम उपयोग की जा रही इमारतों, या बंद औद्योगिक इकाइयों को निजी और सार्वजनिक-निजी क्लस्टर पुनर्विकास के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें फिर से तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई एक राज्य नीति।
UPSC context
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र V/VI) के अंतर्गत सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप तथा उत्तर प्रदेश में शहरी नियोजन के लिए प्रासंगिक।
लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी
लखनऊ में प्रमुख शहरी योजना और विकास निकाय जो राज्य की नीतियों के तहत आवास योजनाओं को क्रियान्वित करने, भूमि उपयोग को विनियमित करने और पुनर्विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPPSC शासन और शहरी स्थानीय निकाय विषयों के लिए महत्वपूर्ण, जो राजधानी क्षेत्र में शहरी प्रशासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कार्यकारी निकाय, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, जो प्रशासनिक नीतियों को तैयार करने और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र V (उत्तर प्रदेश विशिष्ट प्रशासन और शासन) के लिए मुख्य विषय-वस्तु।
प्रारंभिक ट्रैप
UP अर्बन रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2026 के तहत 10 साल पहले बनी संपत्तियां साधारण बहुमत की सहमति से पात्र हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर प्रॉपर्टी की उम्र की सीमा या सहमति प्रतिशत को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। नीति के तहत प्रॉपर्टी कम से कम 25 वर्ष पुरानी होनी चाहिए और हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों की 66% सहमति अनिवार्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में शहरी नियोजन और विकास के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- विकास प्राधिकरण: उत्तर प्रदेश (बिल्डिंग ऑपरेशंस रेगुलेशन) एक्ट और यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के तहत स्थापित।
- कोर फंक्शंस: प्रमुख यूपी जिलों में मास्टर प्लान तैयार करने, भूमि उपयोग को विनियमित करने और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करने का जिम्मा सौंपा गया है।
- प्रशासनिक नियंत्रण: उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करें।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी पुनर्विकास + नगरपालिका शासन + राजकोषीय प्रोत्साहन
शहरी क्लस्टर पुनर्विकास नीतियां पुराने शहरों के घने कोर क्षेत्रों में नगर निगम प्रशासन, रियल एस्टेट राजकोषीय प्रोत्साहन और विरासत संरक्षण ढांचों को आपस में जोड़ती हैं।
अर्बन लैंड इकोनॉमिक्स + स्टेट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन
स्टैम्प ड्यूटी छूट और FAR बोनस सीधे तौर पर शहरी भूमि राजस्व और राज्य के वित्तीय संसाधन जुटाने से जुड़ते हैं।
UP अर्बन रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2026 के प्रावधान जैसे FAR बोनस और 66% सहमति नियम UPPSC-RO/ARO और PCS प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -
- 2025UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Department prepares the National Indicator Framework Progress Report related to Sustainable Development Goals in Uttar Pradesh? 1. Department of Finance 2. Department of Education 3. Department of Planning Select the correct answer from the code given below:
