पीठासीन अधिकारियों ने संसदीय व्यवधानों को लेकर चिंता व्यक्त की
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
संसदीय मानकों में गिरावट और बार-बार होने वाले व्यवधान विधायी परिणामों और कार्यकारी जवाबदेही को सीधे प्रभावित करते हैं। यह UPSC Mains GS-II में एक आवर्ती विषय है और इसके लिए उम्मीदवारों को लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, संसदीय नियमों और संभावित सुधारों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है।
सारांश
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति ने संसद और राज्य विधानसभाओं में व्यवधानों की बढ़ती आवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने रेखांकित किया कि इस तरह का व्यवहार विधायी उत्पादकता में काफी बाधा डालता है, महत्वपूर्ण बहसों को रोकता है और जनता की नजरों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को धूमिल करता है। पीठासीन अधिकारियों ने संसदीय मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया और तर्क दिया कि रचनात्मक संवाद और बहस एक कार्यशील लोकतंत्र की आधारशिला हैं, जबकि लगातार व्यवधान विधायी निकायों के मूल उद्देश्य को ही कमजोर करते हैं।
मुख्य बिंदु
- संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने विधायी निकायों में बार-बार होने वाले व्यवधानों और स्थगन के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त की है।
- निरंतर व्यवधान विधायी उत्पादकता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं और भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की सार्वजनिक छवि एवं विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए निरंतर व्यवधानों के बजाय रचनात्मक बहस, संवाद और असहमति को प्राथमिकता देना समय की मांग है।
- पीठासीन अधिकारियों (अध्यक्षों और सभापतियों) की भूमिका नियमों को लागू करने, संसदीय मर्यादा बनाए रखने और सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोकसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जिसमें जनता द्वारा सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह वित्तीय विधेयकों और कार्यपालिका की जवाबदेही पर प्राथमिक शक्ति रखता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: संसद की संरचना और कार्यप्रणाली; प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और विधायी-कार्यपालिका संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्यसभा
संसद का स्थायी उच्च सदन जो राज्यों और UTs का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो एक संघीय नियंत्रण (federal check) और राष्ट्रीय विधान के लिए एक समीक्षाकारी सदन (revising chamber) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संघवाद और संसद; राज्यों के प्रतिनिधित्व और द्विसदनीय विधायी प्रक्रिया का परीक्षण करता है।
लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा के संवैधानिक पीठासीन अधिकारी, जिन्हें इसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वे सदन में व्यवस्था बनाए रखते हैं, प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करते हैं और धन विधेयकों (Money Bills) को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार रखते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: पीठासीन अधिकारियों की भूमिका; तटस्थता, अनुशासनात्मक शक्तियों और सदन के प्रबंधन पर केंद्रित है।
राज्यसभा के उपसभापति
राज्यसभा द्वारा निर्वाचित एक संवैधानिक पदाधिकारी जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं। उनके पास सदन की कार्यवाही संचालित करने और सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए पूर्ण पीठासीन प्राधिकार होता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद; उच्च सदन के भीतर विधायी नेतृत्व और संवैधानिक भूमिकाओं को समझने के लिए प्रासंगिक।
संसदीय व्यवधान
नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जैसे बार-बार होने वाले व्यवधान जो विधायी कार्यों को रोक देते हैं। यह उत्पादकता को बाधित करता है, महत्वपूर्ण कानूनों में देरी करता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम करता है।
UPSC context
GS पेपर II: विधायिकाओं का कार्य संचालन; लोकतांत्रिक जवाबदेही और संस्थागत प्रभावशीलता पर चर्चाओं के केंद्र में।
संसदीय मर्यादा
व्यवस्थित विधायी कार्यवाही के लिए आवश्यक आचरण और शिष्टाचार के मानक। पीठासीन अधिकारी इन मानदंडों को लागू करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चर्चा रचनात्मक बनी रहे और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान हो।
UPSC context
GS Paper II: कार्य संचालन; यह प्रक्रियात्मक नैतिकता और विमर्शी लोकतंत्र (deliberative democracy) के स्वास्थ्य के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य विधानमंडल
राज्य स्तर पर विधायी निकाय, जो एकसदनीय या द्विसदनीय हो सकते हैं। वे राज्य और समवर्ती विषयों पर कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो केंद्रीय संसदीय ढांचे के अनुरूप है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य विधानमंडल; उप-राष्ट्रीय शासन, संघवाद और विधायी कामकाज के मुद्दों पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यसभा के सभापति के पास सत्र की शेष अवधि के लिए किसी अनियंत्रित सांसद को स्वतः निलंबित करने की शक्ति है।
नियम 256 के तहत, राज्यसभा सभापति केवल किसी सदस्य को 'नामित' (name) कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें निलंबित करने के लिए सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाना अनिवार्य है। केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास ही स्वतः निलंबन की शक्तियाँ (नियम 374A) हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की निलंबन शक्तियों में क्या अंतर है?
- लोकसभा अध्यक्ष: नियम 374A के तहत, अध्यक्ष किसी सांसद को गंभीर अव्यवस्था के लिए पांच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः निलंबित कर सकते हैं।
- राज्यसभा सभापति: नियम 256 के तहत, सभापति केवल किसी सदस्य को 'नामित' (name) कर सकते हैं। इसके बाद सदन को अनुशासनहीन सदस्य को निलंबित करने के लिए औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव अपनाना होगा।
- निरसन: दोनों सदनों में, निलंबन को रद्द करने की शक्ति विशेष रूप से सदन के पास एक प्रस्ताव के माध्यम से होती है, न कि पीठासीन अधिकारी के पास।
राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 90 निर्धारित करता है कि उन्हें परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से हटाया जा सकता है।
- नोटिस की अवधि: हटाने के प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए कम से कम 14 दिनों का पूर्व नोटिस आवश्यक है।
- पीठासीन होने पर प्रतिबंध: जब उन्हें हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उपसभापति सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते।
अंतर-विषय पैटर्न
व्यवधान और कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश निर्माण
संसद में निरंतर होने वाले व्यवधान एक विधायी शून्यता उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग अक्सर कार्यपालिका द्वारा बार-बार अध्यादेशों के प्रख्यापन को सही ठहराने के लिए किया जाता है, जिससे विस्तृत लोकतांत्रिक समीक्षा को दरकिनार कर दिया जाता है।
अधिकरण की भूमिका बनाम सदन की मर्यादा
सदन की दैनिक मर्यादा बनाए रखने के लिए अध्यक्ष का संघर्ष, 10वीं अनुसूची के तहत उनकी व्यापक अर्ध-न्यायिक शक्तियों के बिल्कुल विपरीत है, जिसने UK के पूर्णतः स्वतंत्र अध्यक्ष मॉडल को अपनाने पर बहस छेड़ दी है।
2026 की Prelims परीक्षा में लोकसभा अध्यक्ष बनाम राज्यसभा सभापति की सटीक निलंबन शक्तियों (suspension powers) के बीच तुलना करने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2019MainsGS2
Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2022PrelimsGS1
With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements: 1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. 2. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. 3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings. 4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct?
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?
