लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पारित किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) NPAs को हल करने और ऋण अनुशासन में सुधार करने के लिए भारत के आर्थिक सुधारों की एक आधारशिला है। IBC में संशोधन सीधे तौर पर UPSC GS-3 पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, जिसमें बैंकिंग, संसाधनों का जुटाव और औद्योगिक नीति में बदलाव शामिल हैं। भारत में कॉर्पोरेट संकट समाधान के लिए विकसित हो रहे ढांचे का विश्लेषण करने के लिए इन सुधारों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस कानून में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में होने वाली देरी को कम करने के लिए मौजूदा दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए गए हैं। ये संशोधन परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करने, NCLT में तंत्र को सुव्यवस्थित करने और समग्र ऋण वसूली पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से निपटने और भारत में व्यापार करने में सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मुख्य बिंदु
- लोक सभा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया।
- इस संशोधन का उद्देश्य कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में होने वाली देरी को कम करना और संकटग्रस्त संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना है।
- विधायी बदलावों से समाधान ढांचे में महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।
- ये संशोधन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के समाधान के लिए जारी प्रयासों को और अधिक मजबूत करते हैं तथा भारत की क्रेडिट संस्कृति और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
2026 में पारित विधान, जो भारत में ऋण वसूली को सुव्यवस्थित करने और प्रक्रियात्मक देरी को न्यूनतम करने के लिए 150-दिवसीय समाधान समय-सीमा, क्रॉस-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी (cross-border insolvency) फ्रेमवर्क और "डेटर-इन-पजेशन" (debtor-in-possession) मॉडल जैसे सुधार पेश करता है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। बैंकिंग सुधारों, NPA प्रबंधन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) पहलों के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित एक विशिष्ट अर्ध-न्यायिक निकाय, जो IBC ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला और परिसमापन प्रक्रियाओं के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय; कॉर्पोरेट विवादों और दिवाला का न्यायनिर्णयन।
कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP)
IBC के तहत एक समयबद्ध वसूली तंत्र, जहाँ लेनदार या देनदार एक समाधान योजना या परिसमापन के माध्यम से दिवालियापन को हल करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करते हैं।
UPSC context
जीएस पेपर III: आर्थिक सुधार और बैंकिंग। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (stressed assets) के समाधान के तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
लेनदार द्वारा शुरू की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIIRP)
2025 में शुरू की गई एक नई न्यायालय-बाहर (out-of-court) प्रणाली जो वित्तीय लेनदारों (51% ऋण धारक) को दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है, और पुरानी "fast-track" प्रक्रिया के स्थान पर 'debtor-in-possession' मॉडल को पेश करती है।
UPSC context
GS पेपर III: दिवाला ढांचे में नवाचार; लेनदारों के अधिकारों और कॉर्पोरेट निरंतरता के बीच संतुलन बनाना।
ग्रुप इन्सॉल्वेंसी
एक ही कॉर्पोरेट समूह से संबंधित कई संस्थाओं के दिवाला समाधान को एक साथ निपटाने हेतु एक कानूनी ढांचा, जो एक सामान्य NCLT बेंच के माध्यम से एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper III: उन्नत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पेरेंट-सब्सिडियरी संरचनाओं से जुड़े जटिल दिवाला समाधान।
सीमा-पारीय दिवाला
दिवाला मामलों के समाधान के लिए एक सक्षम ढांचा जहाँ ऋणी (debtor) की परिसंपत्तियां या लेनदार एक से अधिक देशों में हों, जो भारतीय कानून को UNCITRAL Model Law के सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III: वैश्विक कानूनी मानकों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण; अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश संरक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
IBC के तहत सभी दिवाला प्रक्रियाएं एक सख्त 'creditor-in-control' व्यवस्था को अनिवार्य बनाती हैं।
जहाँ मानक CIRP 'creditor-in-control' मॉडल पर आधारित है, वहीं MSMEs के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) 'debtor-in-possession' मॉडल का पालन करता है, जिसमें प्रमोटर प्रबंधन नियंत्रण बनाए रखते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
IBC के तहत न्यायनिर्णयन क्षेत्राधिकार (adjudicating jurisdiction) को कैसे विभाजित किया गया है?
- NCLT: कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs) सहित कॉर्पोरेट ऋणियों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT): ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal) व्यक्तियों और सामान्य साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला कार्यवाही (insolvency proceedings) का संचालन करता है।
IBC के तहत CIRP समय-सीमा का अधिदेश क्या है?
- 330 दिनों की समय सीमा: पूरी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) को मुकदमेबाजी में लगने वाले समय सहित अधिकतम 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है।
- परिसंपत्ति संरक्षण: सख्त समयसीमा का उद्देश्य संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को रोकना है, जिसमें लंबी चलने वाली परिसमापन प्रक्रिया के बजाय त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
IBC + ट्विन बैलेंस शीट का तालमेल
IBC सुधार भारत के ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम के समाधान के लिए व्यापक टूलकिट का हिस्सा हैं, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) फ्रेमवर्क और NARCL (बैड बैंक) के साथ मिलकर काम करते हैं।
आर्थिक न्यायाधिकरण और न्यायिक रिक्तियां
NCLT की CIRP प्रक्रियाओं में होने वाली आर्थिक देरी सीधे तौर पर GS2 Polity के उन विषयों से जुड़ी है जो ट्रिब्यूनलीकरण (tribunalization), न्यायिक रिक्तियों और ट्रिब्यूनल नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच होने वाले संघर्ष से संबंधित हैं।
मानक CIRP (creditor-in-control) और MSME प्री-पैक्स (debtor-in-possession) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय प्रारंभिक परीक्षा (prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2020PrelimsGS1
In the context of the Indian economy, non-financial debt includes which of the following? 1. Housing loans owed by households 2. Amounts outstanding on credit cards 3. Treasury bills Select the correct answer using the code given below:
- 2023MainsGS2
Compare and contrast the British and Indian approaches to Parliamentary sovereignty.
