वित्त विधेयक पारित होना और ऑफ-बजट राजकोषीय देयताएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह विधायी प्रक्रिया (वित्त विधेयक का पारित होना) और समष्टि आर्थिक प्रबंधन (macroeconomic management) के बीच के जुड़ाव को रेखांकित करता है। यह इस बात का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे ऑयल बॉन्ड जैसे ऑफ-बजट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म अल्पकालिक राजकोषीय घाटे को छिपाते हैं, जबकि आगामी सरकारों के लिए ऋण-शोधन (debt-servicing) का दीर्घकालिक बोझ पैदा करते हैं।
सारांश
लोकसभा ने 33 सरकारी संशोधनों को शामिल करते हुए वित्त विधेयक 2026 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजटीय प्रक्रिया पूरी की। बजट चर्चा के अपने उत्तर के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली UPA सरकार की 1.3 लाख करोड़ रुपये की 'ऑयल बॉन्ड' विरासत की आलोचना की। उन्होंने रेखांकित किया कि ये बॉन्ड, जिनका उपयोग सरकारी देनदारियों को टालते हुए ईंधन की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने के लिए किया गया था, वर्तमान सरकार द्वारा निरंतर भारी ऋण भुगतान (debt servicing) की मांग करते हैं, जिससे आधुनिक राजकोषीय स्थान (fiscal space) प्रभावित हो रहा है।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा ने 33 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2026 पारित किया, जिससे निचले सदन में 2026-27 के लिए बजटीय अनुमोदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई।
- चर्चा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछली यूपीए (UPA) सरकार द्वारा जारी किए गए 1.3 लाख करोड़ रुपये के 'ऑयल बॉन्ड' के निरंतर राजकोषीय बोझ को रेखांकित किया।
- ऑयल बॉण्ड का उपयोग ऑफ-बजट फाइनेंसिंग के एक रूप में किया गया था ताकि रिपोर्ट किए गए राजकोषीय घाटे को तुरंत बढ़ाए बिना सब्सिडी वाली ईंधन कीमतों के लिए तेल विपणन कंपनियों की क्षतिपूर्ति की जा सके।
- इन ऐतिहासिक ऑयल बॉण्डों का निरंतर भुगतान वर्तमान सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण पर आस्थगित देनदारियों (deferred liabilities) के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वित्त विधेयक 2026
आगामी वित्त वर्ष के लिए कर परिवर्तनों को लागू करने हेतु केंद्रीय बजट के साथ पेश किया गया एक विधायी प्रस्ताव। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक (Money Bill) के रूप में वर्गीकृत, इसे केवल लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संसदीय प्रक्रियाएं) और GS पेपर 3 (बजटिंग)। धन विधेयक (Money Bills) और विधायी वित्तीय चक्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऑयल बॉन्ड
खुदरा ईंधन सब्सिडी के मुआवजे के रूप में तेल कंपनियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ। ये "below-the-line" उपकरण राजकोषीय देनदारी को भावी पीढ़ियों के लिए टाल देते हैं, जिससे दीर्घकालिक संप्रभु ऋण और ब्याज भुगतान लागत में वृद्धि होती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (राजकोषीय नीति)। घाटा प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण और आधुनिक राजकोषीय स्थान पर सब्सिडी के प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारत की संसद का निचला सदन, जो प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पास धन विधेयकों (Money Bills) पर विशेष अधिकार होता है, जिन्हें सरकारी राजस्व और व्यय को अधिकृत करने के लिए इसके द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था)। द्विसदनीय विधायिका, कार्यकारी जवाबदेही और वित्तीय मामलों में निचले सदन की सर्वोच्चता को समझने के लिए आवश्यक।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक केंद्र-वाम (center-left) राजनीतिक गठबंधन जिसने 2004 से 2014 तक भारत पर शासन किया। पिछली आर्थिक नीतियों और देनदारियों के संबंध में राजकोषीय बहसों में अक्सर इसका उल्लेख किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन)। गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रशासन-विशिष्ट नीतिगत निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
ऑयल बॉन्ड जारी करने से उस वर्ष के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा तुरंत बढ़ जाता है जिस वर्ष उन्हें जारी किया जाता है।
ऑयल बॉन्ड ऑफ-बजट फाइनेंसिंग हैं। ये जानबूझकर वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे को दरकिनार करते हुए देयता को आगे के लिए टाल देते हैं। हालांकि, ब्याज भुगतान और मूलधन का पुनर्भुगतान बाद के वर्षों में राजकोषीय घाटे और ऋण को बढ़ाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ऑयल बॉन्ड क्या हैं और वे अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं?
- वचन पत्र: प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी के बदले सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को जारी की गई विशेष दीर्घकालिक प्रतिभूतियां या वचन पत्र (promissory notes)।
- बजट-बाह्य वित्तपोषण: ये बजट-बाह्य वित्तपोषण (off-budget financing) के रूप में कार्य करते हैं। ये जारी किए जाने वाले वर्ष में राजकोषीय घाटे को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन चुपचाप कुल राष्ट्रीय सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करते हैं।
- आस्थगित देनदारी: सरकार को बॉन्डधारकों को वार्षिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और परिपक्वता पर मूलधन वापस करना होता है, जिससे उन निधियों का उपयोग हो जाता है जिनका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा सकता था।
वित्त विधेयक, धन विधेयक से किस प्रकार भिन्न है?
- अनुच्छेद 110 के प्रतिबंध: एक धन विधेयक (अनुच्छेद 110) विशेष रूप से कराधान, ऋण लेने या संचित निधि (Consolidated Fund) से संबंधित होता है। इसके लिए स्पीकर (Speaker) के प्रमाणन की आवश्यकता होती है और राज्यसभा द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- बजट पारित होना: वार्षिक वित्त विधेयक बजट के कर प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है। चूंकि यह आमतौर पर पूरी तरह से कराधान और राजस्व से संबंधित होता है, इसलिए इसे धन विधेयक (Money Bill) के रूप में पेश और पारित किया जाता है।
- वित्त विधेयक II: वित्तीय विधेयक प्रकार II (अनुच्छेद 117(3)) में व्यय शामिल होता है लेकिन इसमें अनन्य रूप से कराधान या ऋण संबंधी प्रावधान नहीं होते हैं। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
बजट-बाह्य उधारी और FRBM अनुपालन
ऑयल बॉन्ड के ऐतिहासिक उपयोग ने FRBM लक्ष्यों की कमियों को उजागर किया। हाल के बजटों में ऑफ-बजट देनदारियों (जैसे सरकारी एजेंसियों को दिए गए NSSF ऋण) को स्पष्ट रूप से राजकोषीय बैलेंस शीट पर लाकर पारदर्शिता पर जोर दिया गया है।
ईंधन सब्सिडी बनाम ऊर्जा संक्रमण
बांड के माध्यम से दी गई ऐतिहासिक ईंधन सब्सिडी ने राजकोषीय गुंजाइश को सीमित कर दिया था। आज की व्यापक आर्थिक रणनीति आस्थगित उपभोग सब्सिडी से हटकर प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय की ओर केंद्रित है, जो बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा संक्रमण के वित्तपोषण पर आधारित है।
सोवरेन बॉन्ड बनाम ऑयल बॉन्ड जैसे ऑफ-बजट इंस्ट्रूमेंट्स के राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) पर प्रभाव की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रिलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2024PrelimsGS1
Which of the following statements are correct in respect of a Money Bill in the Parliament? 1. Article 109 mentions special procedure in respect of Money Bills. 2. A Money Bill shall not be introduced in the Council of States. 3. The Rajya Sabha can either approve the Bill or suggest changes but cannot reject it. 4. Amendments to a Money Bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. Select the answer using the code given below :
- 2023PrelimsGS1
With reference to Finance Bill and Money Bill in the Indian Parliament, consider the following statements: 1. When the Lok Sabha transmits Finance Bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the Bill. 2. When the Lok Sabha transmits Money Bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the Bill, it can only make recommendations. 3. In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for Money Bill, but a joint sitting becomes necessary for Finance Bill. How many of the above statements are correct?
- 2021PrelimsGS1
Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects?
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The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
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A country's fiscal deficit stands at ₹50,000 crores. It is receiving ₹10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are ₹1,500 crores. What is the gross primary deficit?
