जातीय संघर्ष से ग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का लोकसभा द्वारा अनुमोदन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह आंतरिक अशांति और जातीय संघर्ष के कारण अनुच्छेद 356 को लागू करने का एक समसामयिक और हाई-प्रोफाइल उदाहरण प्रदान करता है। यह GS Paper 2 (Polity: आपातकालीन प्रावधान, संसद) और GS Paper 3 (Internal Security: पूर्वोत्तर में चुनौतियां) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
लोकसभा ने अनुच्छेद 356(1) के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की पुष्टि करने वाले एक सांविधिक संकल्प (Statutory Resolution) को औपचारिक रूप से अपना लिया है। 13 फरवरी, 2025 को शुरू किया गया यह केंद्रीय हस्तक्षेप मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से चल रहे और विनाशकारी जातीय संघर्ष के कारण आवश्यक हो गया था, जिसने मई 2023 से राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस संकल्प को एक आवश्यक संवैधानिक कदम के रूप में समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने इस लंबे संकट से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की तीखी आलोचना की और राज्य में शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन की तत्काल बहाली का आग्रह किया।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा ने 3 अप्रैल, 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की पुष्टि करने वाले एक सांविधिक संकल्प (Statutory Resolution) को अपनाया।
- राज्य में संवैधानिक तंत्र की गंभीर विफलता के कारण, 13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत मूल रूप से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
- केंद्रीय हस्तक्षेप मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई लंबी और गंभीर जातीय हिंसा के बाद हुआ है।
- विपक्ष के नेताओं ने संवैधानिक उपाय का समर्थन किया लेकिन संकट को नियंत्रित करने में केंद्र सरकार की लंबी विफलता के लिए उसकी कड़ी आलोचना की, और एक निर्वाचित सरकार की शीघ्र बहाली तथा क्षेत्रीय स्थिरता की मांग की।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 356
राष्ट्रपति को किसी राज्य में प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन लागू करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि वे संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है।
UPSC context
GS पेपर II (Polity); आपातकालीन प्रावधानों, संघवाद और राज्यों पर संघ की शक्ति की समझ का परीक्षण करता है।
सांविधिक संकल्प
राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदित करने या उसे विस्तारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक औपचारिक संसदीय साधन, जिसके लिए दो महीने के भीतर दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/राजव्यवस्था); विधायी प्रक्रियाओं और कार्यपालिका पर संसदीय निगरानी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रपति शासन
राज्य सरकार का निलंबन और राज्यपाल के माध्यम से संघ द्वारा प्रत्यक्ष शासन, जिसे 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' के रूप में भी जाना जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संघीय तनाव, न्यायिक समीक्षा और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित मुख्य विषय।
संवैधानिक तंत्र की विफलता
अनुच्छेद 356 के लिए कानूनी मानक, जो राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन करने में किसी राज्य की असमर्थता को संदर्भित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); राज्य में आपातकाल घोषित करने के आधारों की वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
1994 का उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया और केंद्र द्वारा इसके मनमाने उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); न्यायिक सक्रियता, संघवाद और सत्ता के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
मैतेई-कुकी संघर्ष
मणिपुर में 2023-2025 के हिंसक जातीय संघर्ष, जिसमें भूमि अधिकार, ST दर्जे की मांगें और अवैध प्रवासन शामिल हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और प्रशासनिक विफलता हुई है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा); उत्तर-पूर्व भारत में जातीय विविधता, उग्रवाद और सुरक्षा प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा
भारत के सीमावर्ती राज्यों में जातीय उग्रवाद, सीमा पार तस्करी और जनजातीय तनाव जैसी चुनौतियाँ, जिन्हें अक्सर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और विशेष कानूनों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा); मुख्य पाठ्यक्रम क्षेत्र जिसमें विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंधों को कवर किया गया है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन केवल राज्य के राज्यपाल से औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 356 स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को "राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा" कार्य करने की अनुमति देता है—जिसका अर्थ है रिपोर्ट के बिना भी।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन और विस्तार के लिए संवैधानिक शर्तें क्या हैं?
- प्रारंभिक मंजूरी: इसे जारी होने के दो महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- मानक विस्तार: एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह 6 महीने तक जारी रहता है, जिसे बार-बार अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
- 1 वर्ष से अधिक (44वाँ संशोधन): 1 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए या Election Commission को चुनाव आयोजित करने में कठिनाइयों को प्रमाणित करना चाहिए।
एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) ने अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग पर किस प्रकार अंकुश लगाया?
- न्यायिक पुनरावलोकन: राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है; अदालतें इस बात की जांच कर सकती हैं कि क्या ठोस आधार प्रासंगिक था या दुर्भावनापूर्ण।
- विधानसभा का विघटन: राज्य विधानसभा को संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के बाद ही भंग किया जाना चाहिए; तब तक, यह निलंबित अवस्था में रहती है।
- धर्मनिरपेक्षता: संविधान की धर्मनिरपेक्ष विशेषता (मूल ढांचे) का उल्लंघन करना, इसे लागू करने का एक वैध आधार है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा सुरक्षा + ST समावेशन को लेकर टकराव
मणिपुर का संकट सीमा सुरक्षा प्रबंधन (म्यांमार के साथ Free Movement Regime) को पहाड़ी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) मानदंडों और भूमि अधिकारों से जुड़े सामाजिक-कानूनी टकराव के साथ जोड़ता है।
अनुच्छेद 355 (कर्तव्य) बनाम अनुच्छेद 356 (शासन)
अनुच्छेद 356 लागू करने से पहले, आंतरिक अशांति के विरुद्ध राज्यों की रक्षा करने के केंद्र के संवैधानिक कर्तव्य (अनुच्छेद 355) पर गहन बहस होती है, जो 355 से 356 के संक्रमण को GS2 का एक प्रमुख विषय बनाता है।
44वें संशोधन के बाद Art 352 बनाम Art 356 की अनुमोदन समय-सीमा (approval timelines) और विस्तार संबंधी सीमाओं (extension constraints) के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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