राज्यों का भाषाई पुनर्गठन और आंतरिक सुरक्षा प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
एक पदस्थ राज्यपाल द्वारा भारत की राज्य सीमाओं के मूलभूत आधार—भाषाई और जातीय पुनर्गठन—की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण (post-Independence consolidation), उप-राष्ट्रवाद और उत्तर-पूर्व में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के संरचनात्मक कारणों से संबंधित महत्वपूर्ण UPSC विषयों को फिर से चर्चा में ले आता है।
सारांश
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के भाषाई और जातीय पुनर्गठन की कड़ी आलोचना की, और तर्क दिया कि इसने 'भाषाई राष्ट्रवाद' को बढ़ावा दिया, भाषाई अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेला और उत्तर-पूर्व में दशकों के सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने स्वतंत्रता के बाद राज्यों के भाषाई विभाजन की आलोचना की और कहा कि इसने भाषाई अल्पसंख्यकों को 'दूसरे दर्जे के नागरिक' के रूप में हाशिए पर धकेल दिया है।
- उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर-पूर्व में 'नृजातीयता-आधारित राज्यों' (जैसे कि नगालैंड, मिजोरम और मेघालय) के निर्माण ने एक 'फिशन रिएक्शन' (fission reaction) के रूप में कार्य किया, जिसने समाज को खंडित किया और कई सशस्त्र विद्रोही समूहों को जन्म दिया।
- रवि ने दावा किया कि 'भाषाई राष्ट्रवाद' के उदय के कारण स्वतंत्रता के बाद 'भारत राष्ट्र' की 5,000 साल पुरानी चेतना कमजोर हो गई थी।
- उन्होंने 2014 के बाद के बुनियादी ढांचे के विस्तार—जिसमें नए हवाई अड्डे, डिजिटल कनेक्टिविटी और रेलवे शामिल हैं—को उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हिंसा को काफी कम करने और स्थिति को सामान्य बनाने का श्रेय दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्यों का भाषाई पुनर्गठन
1956 में साझा भाषाओं के आधार पर भारतीय राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक सामंजस्य में सुधार करना था, जिसे मुख्य रूप से राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।
UPSC context
GS1 (स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण) और GS2 (संघवाद); प्रशासनिक सुधारों और राष्ट्रीय एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान/PoJK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाला 2025 का एक त्रि-सेवा सैन्य अभियान, जिसे अधिकारियों द्वारा तीव्र और सटीकता-आधारित सैन्य साधनों के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया है।
UPSC context
GS3 (आंतरिक सुरक्षा); आतंकवाद-विरोधी सिद्धांतों और रणनीतिक सैन्य विकास की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)
गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान जो राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा शिक्षा एवं अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है।
UPSC context
GS2 (शासन व्यवस्था) और GS3 (आंतरिक सुरक्षा); भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने वाले संस्थानों के लिए प्रासंगिक।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
1956 का एक ऐतिहासिक अधिनियम जिसने राज्यों के भाग A, B, C और D वर्गीकरण को समाप्त कर दिया और भाषायी सिद्धांतों के आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया।
UPSC context
GS1 (स्वतंत्रता के बाद); भारत के प्रशासनिक विकास और क्षेत्रवाद को समझने के लिए एक प्रमुख विषय।
राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC)
एक तीन-सदस्यीय पैनल (फ़ज़ल अली, एच.एन. कुंजरू, के.एम. पणिक्कर) जिसने भाषाई आकांक्षाओं को राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक व्यवहार्यता के साथ संतुलित करने के लिए राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी।
UPSC context
GS1 (स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण); आधुनिक भारतीय राज्यों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
फज़ल अली आयोग ने 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को स्वीकार किया।
हालाँकि 1953 के आयोग ने राज्यों के गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया था, लेकिन इसने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए 'एक भाषा, एक राज्य' के पूर्ण सिद्धांत को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
भाषा पर शुरुआती राज्य पुनर्गठन आयोगों का क्या दृष्टिकोण था?
- धार आयोग (1948): राज्यों के पुनर्गठन के प्राथमिक आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया, और इसके बजाय प्रशासनिक सुविधा को अत्यधिक प्राथमिकता दी।
- जेवीपी समिति (1948): औपचारिक रूप से पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया, और राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता तथा आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दी।
- फज़ल अली आयोग (1953): पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया, लेकिन भारत की एकता और सुरक्षा के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण को सर्वोपरि प्राथमिकता दी।
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- अनुच्छेद 29: नागरिकों के किसी भी वर्ग के अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है।
- अनुच्छेद 350A: प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 350B: 7वें संवैधानिक संशोधन (1956) द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हेतु जोड़ा गया।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य पुनर्गठन और अतिव्यापी उग्रवाद
1971 के NE पुनर्गठन अधिनियम का उद्देश्य राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करना था, लेकिन इसने अनजाने में परस्पर व्यापी क्षेत्रीय दावों और विशेष मान्यता प्राप्त गृहभूमियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अंतर-जनजातीय विद्रोहों को जन्म दिया।
विद्रोह विरोधी उपकरण के रूप में अवसंरचना
राज्य आर्थिक अलगाव को दूर करने के लिए 'उग्रवाद-रोधी रणनीति के रूप में विकास' (जैसे, PM-DevINE) की रणनीति पर निर्भर है, जो पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि (mainland) के साथ एकीकृत करती है और चरमपंथी हिंसा को तेजी से कम करती है।
Prelims में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें जिसमें Fazl Ali Commission की सटीक सिफारिशों को Article 350B और NE पुनर्गठन अधिनियमों (reorganization acts) के साथ मिलाकर पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2022MainsGS1
The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid-nineteenth century. Discuss with examples.
- 2017MainsGS3
The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.
