संघर्ष बढ़ने के बीच महाराष्ट्र ने तेंदुओं को गुजरात सुविधा केंद्र भेजा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
कृषि भूमि उपयोग में बदलाव (गन्ने के खेतों का आवास के रूप में कार्य करना) के कारण बढ़ते मानव-पशु संघर्ष के मुद्दे को उजागर करता है। यह GS-3 पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण (translocation) के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं (MoEFCC की मंजूरी) पर बल देता है।
सारांश
जुन्नर क्षेत्र में मानव-तेंदुआ संघर्षों में चिंताजनक वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप नौ मौतें हुईं, के जवाब में महाराष्ट्र सरकार 50 तेंदुओं को गुजरात के वंतारा (Vantara) पशु बचाव केंद्र में स्थानांतरित कर रही है। इस अंतर-राज्यीय स्थानांतरण को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से अनिवार्य मंजूरी मिल गई है क्योंकि स्थानीय बचाव केंद्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच चुके हैं। तेंदुओं की आबादी में इस वृद्धि का मुख्य कारण पुणे जिले में व्यापक स्तर पर होने वाली गन्ने की खेती को माना जा रहा है, जो मानव बस्तियों के निकट इन वन्यजीवों के लिए आदर्श लेकिन अप्राकृतिक छिपने की जगह और प्रजनन आधार प्रदान करती है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र के जुन्नर क्षेत्र में इस वर्ष तेंदुओं के हमलों में हुई नौ मौतों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ा दिया है।
- इस संकट के प्रबंधन के लिए, महाराष्ट्र सरकार क्षमता से अधिक भरे हुए माणिकडोह तेंदुआ बचाव केंद्र (Manikdoh Leopard Rescue Centre) से 50 तेंदुओं को गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा (Vantara) सुविधा में स्थानांतरित कर रही है।
- संरक्षित वन्यजीवों के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से वैधानिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिसे MoEFCC द्वारा प्रदान किया गया था।
- क्षेत्र में गन्ने की व्यापक खेती इस संघर्ष को और भी गंभीर बना देती है, जो घना आवरण प्रदान करते हुए मानवीय बस्तियों के निकट तेंदुओं के लिए एक अस्वाभाविक और सुरक्षित प्रजनन आवास के रूप में कार्य करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा, जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए अनुसूचियाँ (schedules) प्रदान करता है और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) तथा संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); वन्यजीव प्रबंधन और स्थानांतरण के पीछे के कानूनी सुरक्षा उपायों, अनुसूचियों और नियामक शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)
MoEFCC के तहत एक वैधानिक निकाय, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, जो चिड़ियाघरों की देखरेख करने और बंदी या बचाए गए जानवरों के अंतर-राज्यीय हस्तांतरण को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III; वन्यजीव प्रशासन और संरक्षण मानकों में शामिल वैधानिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वंतारा
जामनगर, गुजरात में Reliance Foundation द्वारा स्थापित एक बड़े पैमाने की वन्यजीव बचाव और पुनर्वास सुविधा, जिसे संघर्ष वाले क्षेत्रों के जानवरों को रखने और उनके उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper III; वन्यजीव पुनर्वास में निजी क्षेत्र की भागीदारी और इसके नैतिक/लॉजिस्टिक निहितार्थों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
मानिकदोह तेंदुआ बचाव केंद्र (MLRC)
पुणे के जुन्नर में स्थित एक विशेष सुविधा, जिसे महाराष्ट्र वन विभाग और Wildlife SOS द्वारा उच्च-संघर्ष वाले क्षेत्रों से बचाए गए और घायल तेंदुओं के प्रबंधन के लिए संचालित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III; मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) और राज्य-प्रबंधित बचाव बुनियादी ढांचे (rescue infrastructure) में चुनौतियों के लिए केस स्टडी।
अनुसूची I (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम)
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा सूची; इसमें शामिल प्रजातियां, जैसे कि तेंदुए, पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्राप्त करती हैं और सख्त शर्तों के अलावा उनका शिकार नहीं किया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर III; प्रमुख प्रजातियों की संरक्षण स्थिति और उनके स्थानांतरण के कानूनी निहितार्थों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरण, वन और जलवायु नीतियों के नियोजन और निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय, जिसमें राष्ट्रीय संरक्षण परियोजनाओं का समन्वय और वन्यजीव संबंधी स्वीकृतियां शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II/III; पर्यावरणीय शासन और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अनुपालन हेतु केंद्रीय कार्यकारी प्राधिकरण।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास अनुसूची I के जानवरों को राज्यों के बीच स्थानांतरित करने की स्वायत्त शक्ति है।
वन्यजीव सरकारी संपत्ति हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, अनुसूची I की प्रजातियों के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) क्या है?
- सांविधिक निकाय: यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- मुख्य अधिदेश: यह पूरे भारत में चिड़ियाघरों और बचाव केंद्रों को विनियमित करता है, और जानवरों के रखरखाव एवं पशु चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों को लागू करता है।
- स्थानांतरण मंजूरी: मान्यता प्राप्त केंद्रों के बीच अनुसूची I और अनुसूची II के जानवरों के स्थानांतरण के लिए केंद्रीय अनुमोदन अनिवार्य है।
गन्ने की खेती तेंदुआ-मानव संघर्ष को क्यों बढ़ा देती है?
- पर्यावास अनुकरण: घने और ऊंचे गन्ने के खेत प्राकृतिक वनों की ऊंची घास के समान होते हैं, जो व्यापक और निर्बाध आवरण प्रदान करते हैं।
- प्रजनन क्षेत्र: तेंदुए इन खेतों का उपयोग प्रतिस्पर्धी शिकारियों से दूर सुरक्षित रूप से छिपने और अपने शावकों को पालने के लिए करते हैं।
- शिकार की उपलब्धता: गांवों से निकटता पशुधन और आवारा कुत्तों जैसे द्वितीयक शिकार आधार तक आसान पहुंच प्रदान करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
फसल पैटर्न और पारिस्थितिक जाल
UPSC अक्सर कृषि को पारिस्थितिकी (ecology) से जोड़ता है। महाराष्ट्र में गन्ने की खेती का विस्तार एक पारिस्थितिक जाल (ecological trap) के रूप में कार्य करता है, जो कृत्रिम रूप से तेंदुओं की आबादी और उनके प्रजनन स्थलों को मानव बस्तियों के करीब स्थानांतरित कर रहा है।
वन्यजीव संरक्षण में निजी क्षेत्र
वंतारा में बड़े पैमाने पर किया गया यह स्थानांतरण वन्यजीव संकटों के प्रबंधन के लिए निजी, कॉर्पोरेट-समर्थित सुविधाओं पर बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से तब जब सरकारी बचाव केंद्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच जाते हैं।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में फसल पैटर्न (आवास के रूप में गन्ना) और अनुसूची I (Schedule I) के स्थानांतरण (translocation) हेतु केंद्रीय अनुमोदन नियमों को जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2022PrelimsGS1
With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?
