न्याय तक पहुँच धर्मार्थ कार्य नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 39A) और इसकी गारंटी देने वाले संस्थागत तंत्र (NALSA) पर प्रकाश डालता है। NALSA की परिचालन संबंधी चुनौतियों को समझना, जैसे संक्षिप्त कार्यकाल के कारण दीर्घकालिक योजना का अभाव और सोशल ऑडिट की आवश्यकता, न्यायिक सुधारों और कमजोर वर्गों से संबंधित शासन पर GS2 के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है।
सारांश
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि कानूनी सहायता एक धर्मार्थ कार्य के बजाय एक नैतिक कर्तव्य और संवैधानिक आवश्यकता है। NALSA के एक सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने न्याय तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों के भीतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रमुख प्रस्तावों में कार्यकारी अध्यक्षों के छोटे प्रशासनिक कार्यकाल के बावजूद दीर्घकालिक संस्थागत दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों (NALSA और SLSAs) पर सलाहकार समितियों की स्थापना करना शामिल था। उन्होंने कानूनी सहायता योजनाओं के वास्तविक प्रभाव को मापने के लिए उनका समय-समय पर सामाजिक ऑडिट करने का भी आह्वान किया। इसके अलावा, न्यायमूर्ति गवई ने कानूनी सहायता में शामिल न्यायिक अधिकारियों से एक तटस्थ न्यायिक मानसिकता को बदलकर सहानुभूति, सहयोग और नागरिक समाज के साथ साझेदारी पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भी इन विचारों का समर्थन किया और न्याय तक पहुंच को एक ऐसे अधिकार के रूप में वर्णित किया जो संस्थागत मजबूती और करुणा की मांग करता है।
मुख्य बिंदु
- CJI बी. आर. गवई ने इस बात पर जोर दिया कि विधिक सहायता प्रदान करना विधि के शासन को बनाए रखने के लिए एक नैतिक कर्तव्य और एक अनिवार्य शासन अभ्यास है, न कि दान का कोई कार्य।
- उन्होंने NALSA और SLSAs में सलाहकार समितियों के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसमें वर्तमान और भविष्य के कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairpersons) शामिल हों, ताकि व्यक्तिगत कार्यकाल से परे निरंतरता और दीर्घकालिक विजन-आधारित योजना सुनिश्चित की जा सके।
- CJI ने कानूनी सहायता योजनाओं के लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से इन योजनाओं के आवधिक सामाजिक ऑडिट (social audits) की वकालत की।
- विधिक सेवा प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को पारंपरिक न्यायनिर्णयन की विशिष्ट तटस्थ दूरी के बजाय समानुभूति और सहयोग अपनाने की सलाह दी गई।
- CJI-नामित जस्टिस सूर्यकांत ने उल्लेख किया कि NALSA संवैधानिक सहानुभूति के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है, जो न्याय तक पहुँच के विवेकपूर्ण अधिकार को पोषित कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 39A
निदेशक तत्व (42वां संशोधन) जो राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने से वंचित न किया जाए।
UPSC context
GS पेपर-II (संविधान)। न्यायिक सुलभता और न्यायसंगत न्याय के प्रति राज्य के दायित्व का परीक्षण करने वाला प्रमुख DPSP।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित सर्वोच्च वैधानिक निकाय, जो हाशिए पर रहने वाले वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और देश भर में लोक अदालतों का आयोजन करता है।
UPSC context
GS पेपर-II (सांविधिक निकाय)। सामाजिक न्याय और कानूनी सशक्तिकरण के लिए संस्थागत ढांचे का परीक्षण करता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
कानूनी सहायता कार्यक्रमों के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिनियमित प्राथमिक विधायी ढांचा।
UPSC context
GS पेपर-II (गवर्नेंस)। कानूनी सहायता के लिए मौलिक कानून; न्यायिक सुधारों पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SLSAs)
NALSA की नीतियों को लागू करने, जिला-स्तरीय कानूनी सहायता का समन्वय करने और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में स्थापित वैधानिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर-II (शासन)। न्याय के विकेंद्रीकृत प्रशासन और कानूनी सहायता में High Courts की भूमिका का परीक्षण करता है।
सामाजिक अंकेक्षण
एक सहभागी मूल्यांकन तंत्र जहाँ नागरिक और प्राधिकारी कानूनी सहायता योजनाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रभाव और प्रभावशीलता का संयुक्त रूप से आकलन करते हैं।
UPSC context
GS पेपर-II (गवर्नेंस)। पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण उपकरण; अक्सर कल्याणकारी योजनाओं और न्यायिक दक्षता के संदर्भ में इसका परीक्षण किया जाता है।
लोक अदालतें
1987 के अधिनियम के तहत लंबित या मुकदमेबाजी से पूर्व के विवादों के सौहार्दपूर्ण, लागत प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र।
UPSC context
GS पेपर-II (न्यायपालिका)। न्यायिक लंबितता को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ADR तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
कानून के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश NALSA के मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
NALSA का वैधानिक ढांचा और संरचना क्या है?
- वैधानिक उत्पत्ति: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है।
- नेतृत्व संरचना: भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- विकेंद्रीकृत नेटवर्क: राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, जो कानूनी सहायता नीतियों को लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (SLSAs) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के साथ समन्वय करता है।
भारतीय संविधान निःशुल्क कानूनी सहायता को किस प्रकार अनिवार्य बनाता है?
- अनुच्छेद 39A (DPSP): 42वें संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़ा गया, यह राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी को न्याय से वंचित न किया जाए।
- अनुच्छेद 21: सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के एक अनिवार्य घटक के रूप में व्याख्यायित किया है।
- अनुच्छेद 22(1): किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कल्याणकारी योजनाओं से परे सामाजिक अंकेक्षण
कानूनी सहायता में सोशल ऑडिट के लिए CJI का जोर, कल्याणकारी कार्यक्रमों (जैसे MGNREGA) से वैधानिक और न्यायिक प्रशासन तक जवाबदेही तंत्रों के विस्तार की एक व्यापक शासन प्रवृत्ति को दर्शाता है।
धारा 12 के तहत छूट और सामाजिक न्याय
महिलाओं, बच्चों, SC/ST और औद्योगिक श्रमिकों को धारा 12 के तहत आय सीमा की परवाह किए बिना मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, जो न्यायिक पहुंच को सीधे भारत के व्यापक सामाजिक न्याय ढांचे से जोड़ती है।
2026 की प्रीलिम्स में NALSA की वैधानिक संरचना (Patron बनाम Chairman) और धारा 12 की पूर्ण आय छूट (absolute income exemptions) का परीक्षण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS2
Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.
- 2013PrelimsGS1
With reference to National Legal Services Authority, consider the following statements : 1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. 2. It issues guidelines for the State Legal Services Authorities to implement the legal programmes and schemes throughout the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
In India, Legal Services Authorities provide free legal services to which of the following type of citizens? 1. Person with an annual income of less than ₹ 1,00,000 2. Transgender with an annual income of less than ₹ 2,00,000 3. Member of Other Backward Classes (OBC) with an annual income of less than ₹ 3,00,000 4. All Senior Citizens Select the correct answer using the code given below:
