दिल्ली शासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवा वितरण और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन के माध्यम से रोजगार सृजन में सुधार के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकियों (AI) के अनुप्रयोग पर एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
दिल्ली सरकार ने IndiaAI मिशन के तहत MeitY के सहयोग से दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये केंद्र, शैक्षणिक भागीदारों NSUT और GGSIPU के साथ स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें 40:40:20 के फंडिंग मॉडल के तहत प्रत्येक को 20 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य शासन (governance) के ढांचे में AI को एकीकृत करना है, जिससे डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े। इसके अतिरिक्त, इस पहल का लक्ष्य अगले चार वर्षों में 100 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना, 7,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और 1,000 नौकरियां पैदा करके स्थानीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देना है, जिससे दिल्ली AI-आधारित नागरिक नवाचार (civic innovation) में अग्रणी बन सके।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली सरकार ने शासन और लोक प्रशासन के लिए AI-आधारित समाधानों को लागू करने हेतु दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (AI-CoEs) की स्थापना को मंजूरी दी है।
- यह पहल राष्ट्रीय IndiaAI मिशन के तहत संचालित है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।
- प्रत्येक CoE को 20 करोड़ रुपये के फंड का सहयोग प्राप्त होगा, जिसे MeitY, दिल्ली सरकार और शैक्षणिक/औद्योगिक भागीदारों (NSUT और GGSIPU) के बीच 40:40:20 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
- चार वर्षों की समयसीमा के भीतर, इन केंद्रों का लक्ष्य 100 AI स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना, 7,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और कुशल AI पेशेवरों की एक स्थानीय पाइपलाइन तैयार करने के लिए 1,000 रोजगार सृजित करना है।
- मुख्य ध्यान डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस को आगे बढ़ाने पर बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडिया एआई मिशन
एक राष्ट्रीय मिशन (परिव्यय ₹10,372 करोड़) जिसका उद्देश्य एक व्यापक AI इकोसिस्टम स्थापित करना है, जिसमें नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर (10,000+ GPUs), फाउंडेशनल मॉडल्स और डेटासेट्स शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (Science & Tech); राष्ट्रीय डिजिटल रणनीतियों, तकनीकी संप्रभुता और स्वदेशी R&D फ्रेमवर्क के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
आईटी नीति, डिजिटल इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्तरदायी नोडल केंद्रीय मंत्रालय; यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से इंडिया-एआई (IndiaAI) मिशन की देखरेख करता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (गवर्नेंस/सांविधिक निकाय); डिजिटल अधिकार, डेटा प्राइवेसी और ई-गवर्नेंस पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
दिल्ली सरकार (GNCTD)
अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली के लिए संवैधानिक प्रशासनिक निकाय; इस संदर्भ में, यह नवाचार के लिए 40:40:20 फंडिंग मॉडल पर केंद्र के साथ साझेदारी करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संघवाद); केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और अद्वितीय प्रशासनिक संरचनाओं को समझने के लिए प्रासंगिक।
AI उत्कृष्टता केंद्र (AI-CoE)
विशेषज्ञता और संसाधनों को केंद्रीकृत करने वाले ऐसे विशिष्ट केंद्र (specialized hubs), जो अनुसंधान को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स के लिए इन्क्यूबेशन और शासन (governance) जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में AI की रणनीतिक तैनाती (deployment) के लिए कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (नवाचार और R&D); प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए संस्थागत तंत्र और क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक अनुसंधान का परीक्षण करता है।
ई-गवर्नेंस
सरकारी सेवा वितरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता (SMART गवर्नेंस) को बेहतर बनाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का अनुप्रयोग।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन); प्रशासनिक सुधारों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfers) से संबंधित एक मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) के तहत AI उत्कृष्टता केंद्र (AI Centres of Excellence) 100% पूर्णतः वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की पहलें हैं।
राज्य और शैक्षणिक भागीदार लागत साझा करते हैं। दिल्ली के CoEs, MeitY, राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच 40:40:20 के अनुपात का उपयोग करते हैं, न कि 100% केंद्रीय वित्त पोषण।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय IndiaAI मिशन के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- कंप्यूट क्षमता: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्केलेबल AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे कि GPUs) का निर्माण करना।
- डेटासेट्स प्लेटफॉर्म: भारतीय स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को अनाम (anonymized), गैर-व्यक्तिगत डेटा (non-personal data) उपलब्ध कराने हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना।
- नवाचार और कौशल: युवाओं को प्रशिक्षित करने, स्थानीय AI-आधारित स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करने और क्षेत्रीय भाषा के उपकरणों (vernacular tools) को विकसित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना।
ई-गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है?
- प्रेडिक्टिव टार्गेटिंग: मैन्युअल योजना नामांकन पर निर्भर रहने के बजाय, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके सक्रिय रूप से पात्र कल्याणकारी लाभार्थियों की पहचान करना।
- भाषाई सुलभता: स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (जैसे कि भाषिणी प्लेटफॉर्म) का उपयोग करना।
- धोखाधड़ी की रोकथाम: प्रशासनिक डेटा का विश्लेषण करना ताकि फर्जी लाभार्थियों (ghost beneficiaries) को समाप्त किया जा सके और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) में लीकेज को रोका जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर AI
India Stack में AI को एकीकृत करना ई-गवर्नेंस को निष्क्रिय डिजिटल रजिस्ट्रियों से इंटेलिजेंट और प्रेडिक्टिव कल्याण वितरण प्रणालियों में स्थानांतरित कर देता है।
ट्रिपल हेलिक्स इनोवेशन मॉडल
40:40:20 फंडिंग संरचना (केंद्र-राज्य-अकादमिक) ट्रिपल हेलिक्स मॉडल (Triple Helix model) को प्रतिबिंबित करती है, जो शुद्ध रूप से टॉप-डाउन केंद्रीय नियोजन के बजाय स्थानीयकृत R&D इकोसिस्टम पर जोर देती है।
IndiaAI Mission का डेटासेट प्लेटफॉर्म और मल्टी-स्टेकहोल्डर फंडिंग मॉडल संभवतः ई-गवर्नेंस (E-Governance) पर 2026 के एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) में दिखाई देंगे।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024MainsGS2
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.
- 2023MainsGS2
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
- 2025MainsGS2
e-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration than user-centric designs. Examine.
- 2023MainsGS3
Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?
