केंद्र द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक शुचिता विधेयक ने संघीय चिंताएं बढ़ाईं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा भारत के संघीय ढांचे, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और चुनावी अयोग्यता तंत्र के मूल पहलुओं से जुड़ा है। यह GS Paper 2 (राजव्यवस्था और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, विशेष रूप से केंद्रीय शक्तियों के दुरुपयोग और राजनीतिक जवाबदेही बनाम राजनीतिक प्रतिशोध के इर्द-गिर्द जारी बहस के संदर्भ में।
सारांश
संपादकीय केंद्र द्वारा 'राजनीतिक शुचिता' (political probity) के उद्देश्य से हाल ही में पेश किए गए विधेयकों का आलोचनात्मक परीक्षण करता है, जो मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पदाधिकारियों के लिए गंभीर अपराधों में हिरासत में लिए जाने पर अपना पद छोड़ना अनिवार्य बनाते हैं। यद्यपि इन्हें भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेखक का तर्क है कि ये विधेयक संघवाद (federalism) और 'निर्दोष होने की पूर्वधारणा' (presumption of innocence) के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों (CBI, ED) पर प्रशासनिक नियंत्रण और सख्त जमानत कानूनों (PMLA, UAPA) का उपयोग करके, केंद्र कानूनी दोषसिद्धि (conviction) सुनिश्चित किए बिना भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को संभावित रूप से अस्थिर कर सकता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र ने शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन सहित तीन विधेयक पेश किए, जिसके तहत PM, CMs और मंत्रियों को पांच साल की सजा वाले अपराधों के लिए हिरासत में लिए जाने पर पद छोड़ना अनिवार्य होगा।
- संपादकीय का तर्क है कि ये विधेयक विपक्ष के खिलाफ 'lawfare' का एक साधन हैं, क्योंकि केंद्र CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों को नियंत्रित करता है।
- प्रस्तावित कानून निर्दोषता की पूर्वधारणा को उलट देता है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को दोषसिद्धि के बजाय केवल हिरासत के आधार पर दंडित किया जाता है।
- PMLA और UAPA जैसे कानूनों के तहत कठोर ज़मानत शर्तें लंबे समय तक हिरासत को आसान बनाती हैं, जो संभावित रूप से केंद्र को अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों को गिराने का अवसर दे सकती हैं।
- इस कदम को भारत के संघीय सिद्धांतों पर एक कड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है, जो संभावित रूप से केंद्र और राज्यपालों को निर्वाचित राज्य विधानसभाओं पर अत्यधिक शक्ति प्रदान कर सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
लॉफेयर
पारंपरिक न्याय की प्राप्ति के बजाय, राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने, उन्हें अवैध ठहराने या समाप्त करने के लिए कानूनी कार्यवाहियों और न्यायिक संस्थानों का हथियार के रूप में रणनीतिक उपयोग।
UPSC context
राजनीतिक जवाबदेही बनाम प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और पेपर IV (नैतिकता) के लिए प्रासंगिक।
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
2025 का एक विधायी प्रस्ताव जो किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर, बिना किसी दोषसिद्धि के भी, उनके पद से स्वतः हटाए जाने को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: कार्यपालिका, संवैधानिक संशोधनों और लोकतांत्रिक स्थिरता पर संभावित प्रभावों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
'अपराध की आय' (proceeds of crime) को लक्षित करने वाला 2002 का एक कठोर कानून। यह प्रमाण के भार (burden of proof) को उलटने और 'दोहरी शर्तें' (twin conditions) लागू करने के लिए उल्लेखनीय है, जो जमानत प्राप्त करना असाधारण रूप से कठिन बना देती हैं।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा/मनी लॉन्ड्रिंग); न्यायिक समीक्षा का एक आवर्ती विषय।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी। यह PMLA और FEMA को लागू करती है, और हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार तथा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
UPSC context
GS पेपर II: जांच एजेंसियां और उनकी स्वायत्तता; GS पेपर III: आर्थिक अपराधों का मुकाबला।
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)
भारत का प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी कानून, जो व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है और इसमें अत्यंत कठोर जमानत प्रावधान शामिल हैं, जिसके चलते अक्सर संदिग्धों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951
चुनावों के संचालन और प्रतिनिधियों की अयोग्यता को नियंत्रित करने वाला 1951 का अधिनियम। वर्तमान में, धारा 8 के तहत अयोग्यता के लिए आपराधिक दोषसिद्धि और दो साल की सजा आवश्यक है।
UPSC context
GS पेपर II: RPA की मुख्य विशेषताएँ; चुनावी सुधारों और राजनीतिक शुचिता को समझने के लिए अनिवार्य।
संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक वितरण। यह भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' (basic structure) है, जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और संतुलित शासन सुनिश्चित करती है।
UPSC context
जीएस पेपर II: संघीय ढांचे और केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां।
प्रारंभिक ट्रैप
PMLA के तहत विचाराधीन हिरासत, RPA, 1951 के तहत किसी विधायक को स्वतः ही अयोग्य ठहरा देती है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 8 अयोग्यता के लिए अनिवार्य रूप से औपचारिक दोषसिद्धि (आमतौर पर 2+ वर्ष की सजा के साथ) की आवश्यकता निर्धारित करती है, न कि केवल विचाराधीन हिरासत या गिरफ्तारी की।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी सांसद (MP) या विधायक (MLA) को अयोग्य ठहराने के मुख्य आधार क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: लाभ का पद धारण करना, विकृत चित्त, अमुक्त दिवालियापन, या नागरिकता का अभाव (अनुच्छेद 102/191)।
- दसवीं अनुसूची (दल-बदल): स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना या पार्टी व्हिप के विपरीत मतदान करना।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8): विशिष्ट चुनावी अपराधों के लिए दोषसिद्धि, या किसी भी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि जिसके परिणामस्वरूप दो या दो से अधिक वर्षों का कारावास हुआ हो।
PMLA की धारा 45 के तहत जमानत की 'दोहरी शर्तें' क्या हैं?
- अभियोजक का अवसर: लोक अभियोजक को जमानत याचिका का विरोध करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
- प्रथम दृष्टया निर्दोषता: न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा।
अंतर-विषय पैटर्न
कठोर जमानत शर्तें बनाम अनुच्छेद 21
PMLA/UAPA के तहत 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' सिद्धांत का पलटा जाना अनुच्छेद 21 के साथ निरंतर टकराव पैदा करता है, जिसे अक्सर GS-2 में न्यायिक लंबितता के साथ जोड़कर परखा जाता है।
जांच एजेंसियां और संघीय टकराव
विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों (CBI/ED) की तैनाती का सीधा संबंध राज्यों द्वारा 'सामान्य सहमति' (general consent) वापस लेने से है, जो असममित संघवाद (asymmetric federalism) में बार-बार उभरने वाला एक विषय है।
RPA अयोग्यता मानदंड, PMLA की जमानत की दोहरी शर्तें और अनुच्छेद 21 से जुड़ी बहसें संभवतः 2026 के एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न में एक साथ जुड़ सकती हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2021MainsGS2
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2019MainsGS2
On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.
