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अदालत में सहयोग पोर्टल और संशोधित आईटी नियमों को दी गई चुनौती

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भ्रामक सूचनाओं (फेक न्यूज़) से निपटने और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के बीच का तनाव एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस है। यह मामला डिजिटल गवर्नेंस में कार्यकारी शक्ति की सीमाओं को रेखांकित करता है और यह परीक्षण करता है कि क्या राज्य द्वारा नियुक्त फैक्ट-चेकिंग इकाइयाँ अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों (reasonable restrictions) की श्रेणी में आती हैं।

सारांश

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कानूनी पेशेवरों ने सहयोग पोर्टल और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। उनका तर्क है कि ये नियम, जो केंद्र सरकार के बारे में फर्जी या भ्रामक खबरों की पहचान करने के लिए एक सरकारी Fact Checking Unit (FCU) के गठन को अनिवार्य करते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 'safe harbor' सुरक्षा खोने के डर से मध्यवर्तियों (intermediaries) को चिह्नित सामग्री हटाने के लिए मजबूर करना कार्यपालिका को अत्यधिक सेंसरशिप की शक्तियां प्रदान करता है। उनका दावा है कि यह राजनीतिक व्यंग्य, पत्रकारिता और लोकतांत्रिक असहमति पर 'chilling effect' पैदा करता है, जो प्रभावी रूप से लोकतंत्र की मूल भावना पर प्रहार करता है।

मुख्य बिंदु

  • हास्य कलाकार कुणाल कामरा और अन्य लोगों ने सहयोग पोर्टल और संशोधित IT Rules, 2023 के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
  • 2023 का IT नियम संशोधन केंद्र सरकार को सरकारी कामकाज से संबंधित 'फर्जी, गलत या भ्रामक' जानकारी को चिह्नित करने के लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट (FCU) स्थापित करने का अधिकार देता है।
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मध्यवर्ती (intermediaries) IT एक्ट की धारा 79 के तहत अपनी 'safe harbour' सुरक्षा खो सकते हैं, यदि वे FCU द्वारा फ्लैग की गई सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं।
  • याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नियम वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन करते हैं और न्यायिक निगरानी के बिना असंवैधानिक सेंसरशिप लागू करते हैं।
  • यह चुनौती पत्रकारिता, राजनीतिक व्यंग्य और लोकतांत्रिक असहमति पर संभावित 'chilling effect' को लेकर चिंताओं को उजागर करती है, और यह तर्क देती है कि सरकार सत्य की एकमात्र निर्णायक (sole arbiter) के रूप में कार्य नहीं कर सकती।

महत्वपूर्ण शब्द

IT संशोधन नियम 2023

2021 के आईटी (IT) नियमों में किए गए वे संशोधन जो केंद्र सरकार को अपने कामकाज से संबंधित 'फर्जी या भ्रामक' जानकारी की पहचान करने और मध्यवर्तियों (intermediaries) के लिए उसे हटाना अनिवार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

UPSC context

GS-II: सरकारी नीतियां; कार्यपालिका के अतिरेक और अनुच्छेद 19 (वाक् स्वतंत्रता) पर इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
तथ्य जाँच इकाई (FCU)

सरकार द्वारा अधिसूचित एक निकाय जिसे केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित 'भ्रामक या गलत' सामग्री को चिह्नित करने के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा उसे अनिवार्य रूप से हटाया जा सके।

UPSC context

GS-II: शासन व्यवस्था और मीडिया; राज्य-संचालित सामग्री विनियमन और सेंसरशिप की संभावना के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सहयोग पोर्टल

गृह मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीकृत डिजिटल इंटरफेस, जिसका उद्देश्य टेकडाउन नोटिस को स्वचालित करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं ऑनलाइन मध्यस्थों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

UPSC context

GS-III: साइबर सुरक्षा; यह डिजिटल गवर्नेंस टूल्स और सुरक्षा एवं डिजिटल अधिकारों के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

Source
'सेफ हार्बर' सुरक्षा

IT Act की धारा 79 के तहत वह कानूनी सुरक्षा जो मध्यवर्तियों (intermediaries) को थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से बचाती है, बशर्ते वे सरकार द्वारा अनिवार्य उचित तत्परता (due diligence) का पालन करें।

UPSC context

GS-II/III: मध्यवर्ती उत्तरदायित्व (Intermediary liability); डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यावसायिक और कानूनी परिवेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
आईटी अधिनियम की धारा 69A

राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में केंद्र सरकार को ऑनलाइन जानकारी तक सार्वजनिक पहुँच को बाधित करने का अधिकार देने वाला एक प्रावधान।

UPSC context

GS-II: मौलिक अधिकार; श्रेया सिंघल निर्णय और डिजिटल ब्लॉकिंग के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के माध्यम से परीक्षण।

Source
चिलिंग इफेक्ट

एक कानूनी अवधारणा जहाँ अस्पष्ट या प्रतिबंधात्मक कानून, कानूनी परिणामों या अभियोजन के डर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वैध अभ्यास को हतोत्साहित करते हैं।

UPSC context

GS-II: राजव्यवस्था; लोकतांत्रिक असहमति को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

फैक्ट चेकिंग यूनिट को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से संबंधित फर्जी खबरों को फ्लैग करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2023 के IT नियम विशेष रूप से फैक्ट चेकिंग यूनिट (FCU) के अधिदेश को केवल "केंद्र सरकार के कार्यों" से संबंधित भ्रामक जानकारी की पहचान करने तक सीमित करते हैं, न कि राज्य सरकारों तक।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Digital Governance

IT Act, 2000 के तहत 'Safe Harbour' संरक्षण क्या है?

  • धारा 79: तृतीय-पक्ष उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए डिजिटल मध्यवर्तियों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • सशर्त उन्मुक्ति: उन्मुक्ति केवल तभी लागू होती है जब प्लेटफॉर्म पूरी तरह से निष्क्रिय प्रेषक (passive transmitters) के रूप में कार्य करते हैं और निर्धारित उचित तत्परता (due diligence) दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।
  • श्रेया सिंघल सेफगार्ड: सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि उन्मुक्ति (immunity) को वापस लेने वाले टेकडाउन आदेश अनिवार्य रूप से अदालत के निर्देश या अनुच्छेद 19(2) के तहत एक सख्त कार्यकारी आदेश से उत्पन्न होने चाहिए।
Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के निर्धारित आधार क्या हैं?

  • राज्य और संप्रभुता: राज्य की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
  • समाज और व्यवस्था: लोक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता।
  • कानूनी बाधाएँ: न्यायालय की अवमानना, मानहानि, और किसी अपराध के लिए उकसाना (नोट: 'फेक न्यूज' स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कार्यकारी अतिरेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

    "फेक न्यूज" क्या है, इसका निर्णय लेने का अधिकार एक कार्यकारी निकाय (FCU) को सौंपना न्यायिक निगरानी की अनदेखी करता है, जो सीधे GS2 के विषयों जैसे कार्यकारी अतिरेक, प्राकृतिक न्याय और लोकतांत्रिक नियंत्रण और संतुलन से जुड़ता है।

  • Safe Harbour बनाम DPDP Act अनुपालन

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक कसते हुए नियामक शिकंजे (regulatory pincer) का सामना कर रहे हैं: IT Rules के तहत 'सेफ हार्बर' (safe harbour) इम्युनिटी खोने के साथ-साथ उन्हें DPDP अधिनियम, 2023 के तहत भारी डेटा-फिड्यूशरी (data-fiduciary) दंड का भी सामना करना पड़ रहा है।

2026 की Prelims के एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न में संभवतः FCU के केवल केंद्र-विशिष्ट अधिदेश (Central-only mandate) को अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध सटीक आधारों के साथ जोड़ा जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2014MainsGS2

    What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.

  • 2024PrelimsGS1

    Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?

  • 2018PrelimsGS1

    Right to Privacy is protected as an intrinsic part of Right to Life and Personal Liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement?

  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

  • 2016MainsGS3

    Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.