कोटा चिकित्सा लापरवाही पीड़ितों ने किडनी प्रत्यारोपण की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख RPSC RAS प्रारंभिक परीक्षा के तीन प्रमुख विषयों को छूता है: 1. संवैधानिक कानून और मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21): इच्छामृत्यु (euthanasia) की याचिका सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के न्यायिक विकास से जुड़ती है, विशेष रूप से 'गरिमा के साथ जीने का अधिकार' और ऐतिहासिक 'Common Cause बनाम Union of India' मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को कानूनी रूप देने से, जो RPSC परीक्षाओं में एक लगातार पूछा जाने वाला विषय है (जैसे, मेनका गांधी मामला, अनुच्छेद 21 की व्याख्याएं)। 2. विज्ञान और मानव शरीर क्रिया विज्ञान (Human Physiology): यह एक्यूट रीनल फेल्योर (ARF) और एंड-स्टेज रीनल डिजीज (ESRD) के बीच नैदानिक अंतर, डायलिसिस की कार्यप्रणाली, और भारत में अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कानूनी नियमों (THOTA) पर प्रकाश डालता है। 3. राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और औषधि सुरक्षा प्रशासन: यह मातृ मृत्यु दर, 'मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना' जैसी राज्य की पहलों के तहत सरकारी दवा आपूर्ति में गुणवत्ता नियंत्रण, और निगरानी प्राधिकरणों की भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहलुओं को उठाता है।
सारांश
राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन सेक्शन (C-section) के बाद गंभीर रीनल फेलियर (ARF) का शिकार हुईं पांच महिलाओं के परिवारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर 48 घंटे के भीतर किडनी प्रत्यारोपण (किडनी ट्रांसप्लांट) या इच्छामृत्यु (मर्सी किलिंग) की अनुमति देने की मांग की है। इन्हीं अस्पतालों में मातृ मृत्यु की रिपोर्टों के बीच, राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और घटिया दवाओं की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। जहां एक ओर पीड़ित परिवार तुरंत ट्रांसप्लांट की मांग कर रहे हैं, वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रांसप्लांट प्रोटोकॉल शुरू करने के लिए इस स्थिति को एंड-स्टेज रीनल डिजीज (ESRD) के रूप में वर्गीकृत करने से पहले 3-6 महीने के क्लिनिकल अवलोकन की आवश्यकता होती है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान के कोटा में NMCH और जेके लोन अस्पताल (JK Lone Hospital) में सी-सेक्शन (C-section) डिलीवरी के बाद पांच महिलाओं को गंभीर रीनल फेलियर (ARF) का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें कई बार डायलिसिस करानी पड़ी। पांच अन्य महिलाओं की प्रसवोत्तर (post-delivery) जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई।
- पीड़ितों के परिवारों ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर 48 घंटों के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट न होने पर इच्छामृत्यु (mercy killing) की अनुमति मांगी है, जो उनके अत्यधिक वित्तीय और मानसिक कष्ट को रेखांकित करता है।
- अस्पताल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किडनी प्रत्यारोपण (किडनी ट्रांसप्लांटेशन) की बात अभी समय से पहले है, क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर (किडनी खराब होने) के रोगियों को एंड-स्टेज रीनल डिजीज (ESRD) के तहत वर्गीकृत करने से पहले 3 से 6 महीने तक उनकी निगरानी की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किडनी की क्षति अपरिवर्तनीय (irreversible) है या नहीं।
- राजस्थान राज्य सरकार ने इन मामलों की जांच के आदेश दिए हैं और उन उप-मानक (substandard) दवाओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके कारण संक्रमण और जटिलताएं होने की आशंका थी।
- इसी तरह की मातृ मृत्यु और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी सामने आई हैं, जिसने मातृ स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रणालीगत चिंताएं पैदा कर दी हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देने वाला एक मौलिक संवैधानिक अधिकार, जिसकी न्यायपालिका द्वारा स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार, शारीरिक अखंडता और सम्मान के साथ मरने के अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई है।
UPSC context
GS Paper II (Polity)। fundamental rights (मौलिक अधिकारों), judicial activism (न्यायिक सक्रियता), और right to die (मरने के अधिकार) के कानूनी विकास की समझ का परीक्षण करता है।
मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA)
मानव अंगों और ऊतकों को चिकित्सा उद्देश्यों के लिए निकालने, उनके भंडारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करने वाला 1994 का एक भारतीय कानून, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक लेन-देन और अवैध अंग व्यापार को रोकना है।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था) और GS Paper III (विज्ञान)। यह चिकित्सा नैतिकता (medical ethics), नियामक ढांचे (regulatory frameworks) और सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन (public health governance) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना (MNDY)
राजस्थान द्वारा 2011 में शुरू की गई एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल, जिसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आने वाले सभी रोगियों को मुफ्त आवश्यक दवाएं, सर्जिकल आइटम और टांके (sutures) प्रदान करना है।
UPSC context
GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं)। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज मॉडल और सार्वजनिक क्षेत्र में दवा खरीद की चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 की क्षमादान शक्तियों के तहत इच्छामृत्यु (euthanasia) या दया मृत्यु के लिए कार्यकारी अनुमति दे सकते हैं।
अनुच्छेद 72 कड़ाई से केवल दोषी अपराधियों की न्यायिक सजा को माफ करने पर लागू होता है। यह सक्रिय इच्छामृत्यु (active euthanasia) को अधिकृत नहीं कर सकता है, जिसे आपराधिक कानून के तहत आपराधिक मानव वध (culpable homicide) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
इच्छामृत्यु (Euthanasia) पर भारत की कानूनी स्थिति क्या है?
- न्यायिक मान्यता: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज (2018) मामले में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
- निष्क्रिय बनाम सक्रिय: भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवन-रक्षक उपचार को रोकना) सख्त दिशा-निर्देशों के तहत कानूनी रूप से अनुमत है, जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु एक आपराधिक अपराध बनी हुई है।
- लिविंग विल (Living wills): यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है, तो वह अपनी पसंदीदा चिकित्सा प्राथमिकताओं को विस्तार से बताने के लिए एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश (लिविंग विल) निष्पादित कर सकता है।
भारत में दवा सुरक्षा (drug safety) को कैसे विनियमित किया जाता है?
- केंद्रीय नियामक भूमिका: CDSCO (DCGI के नेतृत्व में) नई दवाओं की मंजूरी, नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) और आयातित दवा उत्पादों के मानकों को नियंत्रित करता है।
- राज्य लाइसेंसिंग की भूमिका: राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLAs) स्थानीय दवा निर्माण, बिक्री, वितरण और सामान्य बाजार निगरानी के लिए लाइसेंसिंग का कार्य संभालते हैं।
- संयुक्त क्षेत्राधिकार: CDSCO और राज्य नियामक दोनों संयुक्त रूप से टीकों (vaccines), सीरा (sera) और लार्ज-वॉल्यूम पैरेंटरल्स (large-volume parenterals) सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति को लाइसेंस देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 72 की सीमाएं बनाम अनुच्छेद 21
इच्छामृत्यु (mercy killing) के लिए दायर याचिकाएं संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण करती हैं, क्योंकि अनुच्छेद 72 के तहत कार्यकारी क्षमादान सक्रिय इच्छामृत्यु (active euthanasia) को अधिकृत नहीं कर सकता है, जो कि एक आपराधिक अपराध बना हुआ है।
औषधि नियामक संघवाद और सुरक्षा
सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति, महत्वपूर्ण पैरेंट्रल दवाओं (parenterals) पर CDSCO और राज्य लाइसेंसिंग एजेंसियों के बीच विभाजित संघीय निरीक्षण की संरचनात्मक चुनौतियों को रेखांकित करती है।
अनुच्छेद 72 की संवैधानिक सीमाओं बनाम अनुच्छेद 21 के निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) के दिशानिर्देशों का Prelims 2026 में परीक्षण किए जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Identify the incorrect statement regarding the Menaka Gandhi case, 1978, concerning the judicial interpretation of Article 21.
