वीबी-जी राम जी अधिनियम और ग्रामीण रोजगार योजना पुनर्गठन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
MGNREGA से VB-G RAM G में परिवर्तन भारत के ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा प्रतिमान में एक ऐतिहासिक सुधार है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौलिक रूप से केंद्र-राज्य वित्तीय गतिशीलता को परिवर्तित करता है, एक ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कल्याणकारी ढांचे में बदलाव लाता है, और ग्रामीण सुरक्षा तंत्र की मांग को कृषि क्षेत्र की श्रम आपूर्ति आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।
सारांश
विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025, 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुआ, जिसने दो दशक पुराने MGNREGA को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है। हालांकि नया ढांचा गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है और कमजोर समूहों के लिए लक्षित कार्ड पेश करता है, लेकिन यह कृषि सीजन के दौरान 60 दिनों का ठहराव (pause) शुरू करके, राज्य सरकारों पर 40% वित्तपोषण का बोझ डालकर, और केंद्रीय कोष आवंटन को मांग-संचालित (demand-driven) मॉडल से हटाकर 16वें वित्त आयोग की क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) सिफारिशों द्वारा निर्देशित एक 'टॉप-डाउन' मानक (normative) मॉडल में स्थानांतरित करके एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- 1 जुलाई, 2026 को, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 आधिकारिक तौर पर लागू हो गया, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 का स्थान लिया।
- नई योजना एक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार सीमा को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करती है।
- निजी कृषि के लिए कृषि श्रमिकों की उपलब्धता को सुरक्षित रखने के लिए बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 60 दिनों का एक मौसमी कृषि विराम लागू किया गया है।
- VB-G RAM G के तहत, फंडिंग पैटर्न (MGNREGA के तहत) वेतन बिल के 100% केंद्रीय वित्तपोषण से बदलकर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के लागत-साझाकरण अनुपात (cost-sharing ratio) में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे केंद्र के राजकोषीय क्षेत्र (fiscal space) की बचत होती है लेकिन राज्यों के बजट पर बोझ बढ़ता है। अपवादों में पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश (90:10) तथा बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश (100% केंद्रीय) शामिल हैं।
- संसाधनों का आवंटन नीचे से ऊपर (bottom-up), राज्य की मांग पर आधारित श्रम बजट मॉडल से बदलकर ऊपर से नीचे (top-down) 'मानक आवंटन' (normative allocation) की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जहाँ केंद्र 16वें वित्त आयोग की क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) सिफारिशों से जुड़े वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर वित्तीय हस्तांतरण निर्धारित करता है।
- वर्तमान MGNREGA जॉब कार्डों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (3 वर्षों के लिए वैध, नवीकरणीय) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील समूहों (एकल महिलाओं, PwDs, वरिष्ठ नागरिकों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों, PVTGs और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों) को अलग-अलग रंग के विशेष कार्ड जारी किए जाएंगे।
- अधिनियम की धारा 10 के तहत अकुशल मैनुअल काम के लिए दैनिक मजदूरी की नई दरें निर्धारित की गई हैं, जो ₹300 से लेकर ₹409 तक हैं, जिसमें सिक्किम के कुछ हिस्सों के लिए ₹450 की विशेष दर भी शामिल है। कई उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में दैनिक मजदूरी में वृद्धि 15% से अधिक रही, लेकिन दक्षिणी राज्यों में यह 3% से कम रही।
- भारत में मजदूरी-रोजगार योजनाओं की ऐतिहासिक विकास यात्रा 1960 के दशक की शुरुआती पहलों (रूरल मैनपावर प्रोग्राम) और 1971 (क्रैश स्कीम), 1980 के दशक के संरचित कार्यक्रमों (NREP, RLEGP), जवाहर रोजगार योजना (1993) और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (1999) में इसके एकीकरण से लेकर, 1977 में महाराष्ट्र द्वारा शुरू किए गए काम के वैधानिक अधिकार, 2005 में MGNREGA और अब 2026 में VB-G RAM G तक विकसित हुई है।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025
MGNREGA को बदलने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक ग्रामीण समाज कल्याण कानून, जो Viksit Bharat @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्पादक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल मैनुअल मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
UPSC context
GS Paper II: कल्याणकारी योजनाएं और शासन; ग्रामीण विकास सुधारों, सहकारी संघवाद और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
एक प्रमुख अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा कानून जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक गरीबी का समाधान करना और आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर II और III: सामाजिक न्याय और गरीबी; कार्य के अधिकार के ढांचे (right-to-work frameworks) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (direct benefit transfers) की ऐतिहासिक समझ का परीक्षण करता है।
महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977
भारत का पहला राज्य-स्तरीय कानून जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में एक वैधानिक "काम के अधिकार" की अवधारणा की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर के MGNREGA के लिए पायलट ढांचे और मूलभूत सिद्धांतों की नींव रखी।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय; भारत में सामाजिक सुरक्षा के विकास और पायलट कल्याणकारी योजनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
जवाहर रोजगार योजना
अप्रैल 1989 में NREP और RLEGP का विलय करके शुरू की गई एक व्यापक राष्ट्रीय मजदूरी-रोजगार योजना, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार उत्पन्न करने और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।
UPSC context
GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था और गरीबी; ऐतिहासिक ग्रामीण रोजगार मॉडलों और विकेंद्रीकृत नियोजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
सितंबर 2001 में EAS और JGSY का विलय करके शुरू किया गया एक व्यापक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और मुफ्त खाद्यान्न वितरण के माध्यम से पोषण सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित था।
UPSC context
GS पेपर II और III: खाद्य सुरक्षा एवं कल्याण; पोषण कार्यक्रमों के साथ एकीकृत ऐतिहासिक मजदूरी रोजगार योजनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा निर्माण, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका योजनाओं के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग के माध्यम से कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन व्यवस्था और सरकारी नीतियां; भारत में प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने वाले प्रशासनिक तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
VB-G RAM G वर्ष भर मांग पर 125 दिनों के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देता है, जिसमें मजदूरी बिल पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित होता है।
नया अधिनियम 60 दिनों के कृषि ब्लैकआउट ठहराव (blackout pause) की शुरुआत करता है, केंद्र-राज्य वेतन अनुपात को 60:40 में बदलता है, और मांग-आधारित वित्तपोषण (demand-driven funding) के स्थान पर ऊपर से नीचे (top-down) के नियामक आवंटन को लागू करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में काम के अधिकार (Right to Work) का संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या है?
- DPSP अनुच्छेद 41: राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 21 से जुड़ाव: सर्वोच्च न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अनिवार्य पहलू के रूप में व्याख्यायित किया है।
- वैधानिक पूर्वनिर्णय: महाराष्ट्र 1977 में रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य था, जिसने वैधानिक ग्रामीण कार्य की शुरुआत की थी।
वित्तपोषण के मामले में केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं किस प्रकार भिन्न हैं?
- केंद्रीय क्षेत्र: यह शत-प्रतिशत (100%) केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित होता है और इसे सीधे केंद्रीय तंत्र या नामित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है।
- केंद्र प्रायोजित: साझा आधार पर वित्तपोषित (आमतौर पर 60:40 या 90:10) और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित।
- VB-G RAM G Shift: 100% केंद्रीय मजदूरी वित्तपोषण को 60:40 के अनुपात से प्रतिस्थापित करता है, जिससे मांग-संचालित पात्रता एक साझा राजकोषीय बोझ में परिवर्तित हो जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रामीण कल्याण बनाम निजी कृषि श्रम आपूर्ति
60 दिनों का मौसमी कृषि विराम, फसल कटाई के चरम मौसम के दौरान राज्य के कल्याणकारी सुरक्षा तंत्र और निजी क्षेत्र में कृषि-श्रमिकों की उपलब्धता के बीच के पारंपरिक आर्थिक तनाव को हल करने का प्रयास करता है।
राजकोषीय संघवाद और वित्त आयोग
ग्रामीण योजनाओं के वित्तपोषण को 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) मानदंडों से जोड़ना, वैधानिक कल्याणकारी अधिकारों और राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक वितरण ढांचे (macroeconomic distribution frameworks) के बीच एक अनूठा अभिसरण (convergence) पैदा करता है।
भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी में मांग-आधारित (demand-driven) से 16वें वित्त आयोग (16th FC) से जुड़े नियामक वित्तपोषण (normative funding) की ओर राजकोषीय और परिचालन संबंधी बदलाव 2026 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण (high-yield) विषय है।
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