2025 के G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की presidencies का समापन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
G20 अध्यक्षताओं की ग्लोबल साउथ चौकड़ी का समापन वैश्विक भू-राजनीति में एक मील का पत्थर है। यह सीधे तौर पर वैश्विक मंचों पर भारत की उभरती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय शासन संरचना और विकासशील देशों की भू-राजनीतिक मुखरता से संबंधित UPSC GS2 के विषयों को संबोधित करता है।
सारांश
दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2025 G20 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह 'ग्लोबल साउथ' (Global South) की अध्यक्षता के चार साल के चक्र को पूरा करता है। यह शिखर सम्मेलन 'दक्षिण अफ्रीका घोषणा' (South Africa Declaration) के साथ संपन्न हुआ, जो बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधार, संप्रभु ऋण के पुनर्गठन (sovereign debt restructuring) और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त (climate finance) को बढ़ाने की पुरजोर वकालत करता है। भारत के लिए, यह शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करने का एक मंच था, जो 2023 की अध्यक्षता की इसकी उपलब्धियों, जैसे कि अफ्रीकी संघ (African Union) को इस समूह में शामिल करना, पर आधारित है। UN सहित वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को आकार देने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला 2025 G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षताओं की 'ग्लोबल साउथ चौकड़ी' (इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) के समापन का प्रतीक है, जो वैश्विक आर्थिक गवर्नेंस के फोकस को विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित करता है।
- दक्षिण अफ्रीका घोषणा ऋण और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले देशों के लिए बेहतर वित्तपोषण समाधान प्रदान करने हेतु बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है।
- भारत ने 'ग्लोबल साउथ की आवाज़' (Voice of the Global South) के रूप में अपनी राजनयिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का उपयोग किया, जिससे उसकी 2023 की अध्यक्षता की वह गति बनी रही जिसके तहत अफ्रीकी संघ (African Union) को G20 में शामिल किया गया था।
- शिखर सम्मेलन का एक मुख्य विषय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का लोकतंत्रीकरण था, जिसमें समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर मांग की गई।
- विकासशील देशों ने एक न्यायसंगत हरित संक्रमण को सक्षम बनाने के लिए विकसित देशों से उनकी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और उनका विस्तार करने के लिए सामूहिक रूप से दबाव डाला।
महत्वपूर्ण शब्द
जोहान्सबर्ग घोषणा (दक्षिण अफ्रीका घोषणा)
2025 G20 शिखर सम्मेलन का सर्वसम्मति दस्तावेज जो 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' पर केंद्रित है। यह विकासशील देशों के लिए ऋण राहत, MDB सुधार और जलवायु वित्त को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (IR) और वैश्विक शासन के लिए महत्वपूर्ण। आम सहमति बनाने और ग्लोबल साउथ (Global South) की प्राथमिकताओं की समझ का परीक्षण करता है।
G20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी)
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच, जिसमें 19 देश, यूरोपीय संघ (European Union) और अफ्रीकी संघ (African Union) शामिल हैं। यह वैश्विक GDP के 85% और वैश्विक व्यापार के 75% का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS पेपर II: मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय समूह। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) (सदस्य/संरचना) और मुख्य परीक्षा (Mains) (भारत की भूमिका/बहुपक्षवाद) में अक्सर पूछे जाते हैं।
अफ्रीकी संघ (AU)
55 सदस्य देशों वाला एक महाद्वीपीय निकाय। यह 2023 में G20 का स्थायी सदस्य बना, जिससे वैश्विक आर्थिक नीति-निर्माण में अफ्रीका की आवाज़ का समावेश सुनिश्चित हुआ।
UPSC context
GS पेपर II: क्षेत्रीय समूह और वैश्विक शासन। भारत की G20 अध्यक्षता (2023) की एक प्रमुख सफलता के रूप में रेखांकित किया गया।
बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs)
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (जैसे, World Bank, AfDB) जो विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करते हैं। 2025 शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों को रियायती ऋण (concessional lending) बढ़ाने के लिए उनके सुधार का आह्वान किया गया।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था/विकास। वैश्विक वित्तीय संरचना और सतत विकास वित्तपोषण (sustainable development funding) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
ग्लोबल साउथ
अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विविध देशों को संदर्भित करने वाला एक शब्द, जो वैश्विक शासन में विकास, असमानता और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने की साझा चुनौतियों द्वारा पहचाने जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: IR के लिए महत्वपूर्ण। यह बहुपक्षीय मंचों पर विकासशील देशों के नेता/आवाज के रूप में भारत की स्वयं की स्थिति का परीक्षण करता है।
संयुक्त राष्ट्र (UN)
1945 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन। G20 2025 शिखर सम्मेलन ने समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद (Security Council) में, को प्रतिबिंबित करने के लिए UN सुधार की आवश्यकता की फिर से पुष्टि की।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। यह अक्सर भारत द्वारा आगे बढ़ाए गए 'सुधारित बहुपक्षवाद' (reformed multilateralism) के एजेंडे पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
2025 के दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई।
अफ्रीकी संघ (African Union) को भारत की 2023 G20 अध्यक्षता (नई दिल्ली शिखर सम्मेलन) के दौरान स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी, न कि 2025 के दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान।
संबंधित अवधारणाएँ
MDBs को मानक वाणिज्यिक बैंकों से क्या अलग करता है?
- संप्रभु शेयरधारक: इनका संचालन निजी व्यक्तियों या कॉर्पोरेट संस्थाओं के बजाय शेयरधारकों के रूप में कार्य करने वाले सदस्य देशों (संप्रभु राष्ट्रों) द्वारा किया जाता है।
- विकास अधिदेश: उनका मुख्य ध्यान लाभ को अधिकतम करने के बजाय रियायती ऋणों और अनुदानों के माध्यम से आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और गरीबी उन्मूलन पर है।
- प्रमुख उदाहरण: विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक (ADB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
G20 स्थायी सचिवालय के बिना कैसे कार्य करता है?
- ट्रोइका प्रणाली: पिछली, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय देशों की समिति द्वारा निरंतरता बनाए रखी जाती है।
- दो ट्रैक: वार्ता दो समानांतर ट्रैक पर चलती है: फाइनेंस ट्रैक (वित्त मंत्री/केंद्रीय बैंक के गवर्नर) और शेरपा ट्रैक (नेताओं के दूत)।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु वित्त और CBDR-RC सिद्धांत
G20 में जलवायु वित्त (climate finance) के लिए विकासशील देशों का प्रयास सीधे तौर पर UNFCCC के Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) से जुड़ा है, जो GS2 (बहुपक्षीय संस्थान) और GS3 (पर्यावरण) को आपस में जोड़ता है।
G4/L69 के माध्यम से UN का लोकतांत्रीकरण
दक्षिण अफ्रीका घोषणापत्र में UN सुधारों का आह्वान G4 और L.69 समूहों की पुरानी मांगों को दर्शाता है, जो ग्लोबल साउथ के ऐतिहासिक संस्थागत हाशिए पर होने (marginalization) को रेखांकित करता है।
G20 की 'Global South Quartet' + MDB सुधार + Climate Finance का ओवरलैप संभवतः प्रिलिम्स 2026 के लिए एक जटिल बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न तैयार करेगा।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2020PrelimsGS1
In which one of the following groups are all the four countries members of G20?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements about G-20: 1. The G-20 group was originally established as a platform for the Finance Ministers and Central Bank Governors to discuss the international economic and financial issues. 2. Digital public infrastructure is one of India's G-20 priorities. Which of the statements given above is/are correct?
- 2019MainsGS2
‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.
- 2025MainsGS2
"The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
