कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पीएम जनमन घरेलू सर्वेक्षण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
लक्षित शासन, कल्याणकारी प्रशासन और समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचने के उद्देश्य से PM-JANMAN जैसी जनजातीय विकास योजनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख PM-JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) पहल के तहत विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के घरेलू सर्वेक्षण पर चर्चा करता है, जिसमें भारत के सबसे कमज़ोर समुदायों के लिए लक्षित कल्याणकारी वितरण, पहचान के मानदंडों और आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की अंतिम छोर तक संतृप्ति (last-mile saturation) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- PM-JANMAN के तहत हाउसहोल्ड सर्वे के माध्यम से विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) पर ध्यान केंद्रित करना।
- PM-JANMAN का उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से PVTG परिवारों और बस्तियों को संतृप्त करना है।
- PVTG दर्जे के मानदंडों में कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक, स्थिर या घटती आबादी, अत्यंत कम साक्षरता और निर्वाह अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
PM-JANMAN
विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की बस्तियों को आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी सेवाओं से संतृप्त करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया गया एक व्यापक सरकारी मिशन।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): कमजोर जनजातीय वर्गों को लक्षित करने वाली सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और समावेशी विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री जनजति आदिवासी न्याय महा अभियान
PM-JANMAN मिशन का पूरा नाम, जो देश के सबसे अलग-थलग पड़े जनजातीय समुदायों को लक्षित कल्याण, आवास, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): जनजातीय विकास नीतियों, समानता और अंतिम छोर तक कल्याणकारी योजनाओं के वितरण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत में अनुसूचित जातियों और PVTG के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): सुशासन संरचनाओं, प्रशासनिक मंत्रालयों और कमज़ोर वर्गों के लिए संस्थागत तंत्र की समझ का परीक्षण करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए निर्धारण करने वाले मानदंड और संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- पहचान के मानदंड: पहचान के मानदंडों में कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक, स्थिर या घटती जनसंख्या, अत्यधिक कम साक्षरता और निर्वाह अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
- नामकरण में बदलाव: शुरुआत में 1975 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स (PTGs) नाम दिया गया, भारत सरकार द्वारा 2006 में इनका नाम बदलकर PVTGs कर दिया गया।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 341 और 342 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
PVTG कल्याण + पाँचवीं अनुसूची शासन व्यवस्था
PM-JANMAN कन्वर्जेंस मैकेनिज्म जनजातीय कल्याण को पाँचवीं और छठी अनुसूची के साथ जोड़ता है, जिससे दूरदराज की बस्तियों में बुनियादी ढाँचे की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित होती है।
PM-JANMAN के मानदंड (75 समूह, 9 मंत्रालय) और PVTG पहचान के पैरामीटर Prelims में मिलाने वाले (matching) कथनों के लिए मुख्य लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements about Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India : 1. PVTGs reside in 18 States and one Union Territory. 2. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. 3. There are 95 PVTGS officially notified in the country so far. 4. Irular and Konda Reddi tribes are included in the list of PVTGs. Which of the statements given above are correct?
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
