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वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और सामरिक स्थिरता ढांचा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

परमाणु हथियार नियंत्रण संधियों को समझना वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। New START संधि और NPT, UPSC मुख्य परीक्षा GS-2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि अक्सर अंतरराष्ट्रीय संधियों, परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयासों और बदलते अमेरिका-रूस संबंधों के ज्ञान का परीक्षण करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

यह लेख वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण के बदलते परिदृश्य का विश्लेषण करता है, जिसमें प्रमुख समझौतों पर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प के प्रभावों को केंद्र में रखा गया है। यह अमेरिका और रूस के रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को सीमित करने में New START संधि की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, और रूस द्वारा इसमें अपनी भागीदारी निलंबित करने के निहितार्थों की जांच करता है। यह लेख इन द्विपक्षीय तनावों को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के व्यापक संदर्भ में भी रखता है, और चेतावनी देता है कि इन बुनियादी समझौतों के बिखरने से वैश्विक सुरक्षा अस्थिर हो सकती है और संभावित रूप से एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है।

मुख्य बिंदु

  • न्यू START संधि अमेरिका और रूस के बीच अंतिम शेष द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता है, जो तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है।
  • हालिया भू-राजनीतिक तनावों, विशेष रूप से व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस की भागीदारी के निलंबन ने, संधि के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल गहरा दिए हैं।
  • परमाणु अप्रसार संधि (NPT) परमाणु अप्रसार, निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए बुनियादी वैश्विक ढांचा बनी हुई है, हालांकि इसे बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
  • द्विपक्षीय हथियार नियंत्रण व्यवस्थाओं के संभावित पतन से परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू होने की आशंका बढ़ गई है, जो वैश्विक रणनीतिक स्थिरता और सुरक्षा ढांचे को मौलिक रूप से बदल रही है।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यू स्टार्ट संधि

अमेरिका और रूस के बीच 2011 का एक द्विपक्षीय समझौता जो तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों (warheads) और लॉन्चरों को सीमित करता है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर उपजे तनाव के बीच 2023 में रूस द्वारा इसके निलंबन के बाद, यह फरवरी 2026 में समाप्त हो गया।

UPSC context

GS II: भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते; वैश्विक परमाणु स्थिरता और हथियार नियंत्रण ढांचे के पतन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

1970 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करना है। यह 1967 की स्थिति के आधार पर देशों को परमाणु-हथियार संपन्न या गैर-परमाणु-हथियार संपन्न देशों के रूप में वर्गीकृत करती है।

UPSC context

GS II: महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियाँ; महत्वपूर्ण क्योंकि भारत परमाणु 'संपन्न' (haves) और 'विहीन' (have-nots) देशों के बीच संधि की भेदभावपूर्ण प्रकृति का हवाला देते हुए, अब भी एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है।

Source
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)

48 राष्ट्रों का एक निर्यात नियंत्रण शासन जो परमाणु प्रसार को रोकने के लिए परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को विनियमित करता है। इसका गठन 1974 में विशेष रूप से भारत के पहले परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था।

UPSC context

GS II: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए सदस्यता प्राप्त करना भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है।

Source
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

1949 में सामूहिक रक्षा के लिए स्थापित एक सैन्य गठबंधन। इसकी 'nuclear sharing' नीति गैर-परमाणु सदस्यों को अमेरिकी परमाणु हथियारों की मेजबानी करने की अनुमति देती है, जो इसकी निवारण रणनीति (deterrence strategy) के एक मुख्य घटक के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS II: वैश्विक समूह और समझौते; क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और वैश्विक स्थिरता पर रूस-यूक्रेन युद्ध के भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए प्रासंगिक।

Source
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

एक स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और सुरक्षा उपायों (safeguards) तथा परमाणु केंद्रों के ऑन-साइट निरीक्षण के माध्यम से परमाणु अप्रसार (non-proliferation) दायित्वों के अनुपालन की पुष्टि करता है।

UPSC context

GS II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी में एजेंसी के अधिदेश और भारत के नागरिक परमाणु समझौते (Civil Nuclear Deal) में इसकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

रूस औपचारिक रूप से New START संधि से पीछे हट गया है, जिससे यह अब अमान्य और शून्य हो गई है।

रूस ने 2023 में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी (निरीक्षणों/डेटा साझाकरण को रोकते हुए) लेकिन वह औपचारिक रूप से पीछे नहीं हटा, और वारहेड्स पर संख्यात्मक सीमा का पालन जारी रखने का संकल्प लिया।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

NPT फ्रेमवर्क क्या है और भारत इसका विरोध क्यों करता है?

  • तीन स्तंभ: यह तीन मूलभूत सिद्धांतों पर टिका है: अप्रसार, निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग।
  • P5 एकाधिकार: यह कानूनी रूप से 1 जनवरी, 1967 से पहले की एक मनमानी परीक्षण कट-ऑफ तिथि के आधार पर केवल 5 देशों (US, रूस, UK, फ्रांस, चीन) को परमाणु-हथियार संपन्न देशों (Nuclear-Weapon States) के रूप में मान्यता देता है।
  • भारत का रुख: भारत इस संधि को संरचनात्मक रूप से भेदभावपूर्ण बताते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, जो दुनिया को स्थायी रूप से "परमाणु संपन्न" (nuclear haves) और "परमाणु विहीन" (nuclear have-nots) देशों में विभाजित करती है।
Internal Security / IR

भारत के परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine) के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

  • नो फर्स्ट यूज़ (NFU): भारत परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला पहला देश नहीं होगा, लेकिन प्रथम प्रहार (first strike) के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई व्यापक होगी और इसे अस्वीकार्य क्षति पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • विश्वसनीय न्यूनतम निवारण: संख्यात्मक हथियारों की होड़ में शामिल हुए बिना, एक विनाशकारी जवाबी हमले की गारंटी देने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित परमाणु शस्त्रागार बनाए रखना।
  • गैर-परमाणु राष्ट्र: भारत गैर-परमाणु हथियार संपन्न देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग न करने की कड़ाई से प्रतिज्ञा करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • NPT होल्डआउट + NSG भारत छूट अपवाद

    भारत की विशिष्ट 2008 NSG छूट ने NPT का हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद वैश्विक परमाणु वाणिज्य की अनुमति दी, जिसे UPSC द्वारा अक्सर भारत के स्वच्छ परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड के प्रमाण के रूप में पूछा जाता है।

  • शस्त्र नियंत्रण का पतन + अंतरिक्ष का सैन्यीकरण

    New START और INF जैसी स्थलीय द्विपक्षीय संधियों का पतन हाइपरसोनिक्स और अंतरिक्ष-आधारित ASAT हथियारों की ओर आधुनिक सैन्य झुकाव को तेज करता है, जो पुरानी हो चुकी Outer Space Treaty के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में New START (द्विपक्षीय, निलंबित) की तुलना NPT/TPNW जैसे बहुपक्षीय समझौतों और भारत की सटीक स्थिति से करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2011PrelimsGS1

    The "New START" treaty was in the news. What is this treaty?

  • 2015PrelimsGS1

    Consider the following countries: 1. China 2. France 3. India 4. Israel 5. Pakistan Which among the above are Nuclear Weapons States as recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)?

  • 2018PrelimsGS1

    What is/are the consequence/consequences of a country becoming the member of the 'Nuclear Suppliers Group'? 1. It will have access to the latest and most efficient nuclear technologies. 2. It automatically becomes a member of "The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)". Which of the statements given above is/are correct?

  • 2025MainsGS2

    "The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.