राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 और ग्रामीण विकास
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सहकारी समितियाँ UPSC पाठ्यक्रम (GS2: NGO, SHG, विभिन्न समूहों/संघों, दानदाताओं, धर्मार्थ संस्थाओं, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका; GS3: समावेशी विकास, कृषि) का एक स्पष्ट हिस्सा हैं। सहकारिता मंत्रालय का हालिया गठन और इस विशिष्ट 2025 नीति की शुरुआत, ग्रामीण विकास, कृषि ऋण (PACS) और सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति (97वां संशोधन) से संबंधित प्रश्नों के लिए इस क्षेत्र को एक उच्च-संभाव्यता वाला क्षेत्र (high-probability area) बनाती है।
सारांश
यह लेख नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का विवरण देता है, जो 'सहकार से समृद्धि' के व्यापक विषय के तहत भारत के सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और उसका विस्तार करने के मिशन का विश्लेषण करता है। सुरेश प्रभु के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई यह नीति, विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को मजबूत करके जमीनी स्तर पर सहकारी पैठ को गहरा करने पर केंद्रित है। यह बेहतर निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस, बेहतर गवर्नेंस के लिए नियामक संशोधनों और ग्रामीण आर्थिक विकास, कृषि वित्त एवं समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सहकारी समितियों को एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में उपयोग करने का आह्वान करती है।
मुख्य बिंदु
- 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity through Cooperation) के विजन से प्रेरित होकर, इस नीति का उद्देश्य भारत में एक सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को संचालित करना है।
- अपेक्षाकृत नए सहकारिता मंत्रालय के तहत सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की समिति द्वारा तैयार किया गया।
- सभी वंचित गाँवों और पंचायतों तक सहकारी ऋण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के सुदृढ़ीकरण और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देता है।
- डेटा-आधारित नीति नियोजन की सुविधा प्रदान करने, क्षेत्र की वृद्धि की निगरानी करने और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (National Cooperative Database) के निर्माण का प्रस्ताव करता है।
- सहकारी संस्थानों में जवाबदेही और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए विनियामक ढांचे को अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में संशोधन शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को कृषि और ग्रामीण विकास रणनीतियों के साथ निकटता से एकीकृत करना है, जिससे वित्तीय समावेशन और मजबूत ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025
भारत के सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए 2002 के ढांचे का स्थान लेने वाला एक रणनीतिक रोडमैप। इसका उद्देश्य PACS जैसे जमीनी स्तर के संस्थानों को मजबूत करके और उभरते क्षेत्रों में विस्तार करके 'सहकार से समृद्धि' प्राप्त करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: 'सहकार से समृद्धि' विजन के माध्यम से ग्रामीण विकास और समावेशी विकास के लिए सरकारी नीतियां।
97वां संविधान संशोधन अधिनियम
2011 में अधिनियमित, इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, भाग IXB और अनुच्छेद 43B (DPSP) को जोड़ा, तथा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया।
UPSC context
GS पेपर 2: महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक समीक्षाएं (जैसे, राज्य बनाम बहु-राज्य सहकारी समितियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय)।
सहकारिता मंत्रालय
सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के लिए 'Ease of Doing Business' को सुगम बनाने हेतु एक समर्पित प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए जुलाई 2021 में स्थापित किया गया।
UPSC context
GS Paper 2: संस्थागत ढांचा और शासन; यह समुदाय-आधारित विकासात्मक साझेदारियों की ओर सरकार के बदलाव को दर्शाता है।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)
जमीनी स्तर के सहकारी ऋण संस्थान जो किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं। ये त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS Paper 3: कृषि वित्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था; वित्तीय समावेशन और छोटे किसानों को ऋण वितरण के लिए महत्वपूर्ण।
बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम
एक से अधिक राज्यों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों को विनियमित करने वाला एक केंद्रीय कानून। हालिया 2023 के संशोधनों ने एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण (Cooperative Election Authority) के माध्यम से पारदर्शिता, चुनावी सुधारों और गवर्नेंस को बेहतर बनाया है।
UPSC context
GS पेपर 2: संघों के लिए विनियामक ढांचा; सहकारी क्षेत्र में केंद्र बनाम राज्य क्षेत्राधिकार के ज्ञान का परीक्षण करता है।
शहरी सहकारी बैंक (UCBs)
शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सदस्य-स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान जो एक दोहरे ढांचे द्वारा विनियमित होते हैं: बैंकिंग कार्यों के लिए RBI और प्रशासनिक प्रबंधन के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies)।
UPSC context
जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग संरचना; विशेष रूप से 2020 के संशोधन जो RBI को अधिक पर्यवेक्षी नियंत्रण प्रदान करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
सहकारिता मंत्रालय पूरे भारत में सभी प्राथमिक सहकारी समितियों को सीधे विनियमित करता है।
सहकारी समितियाँ राज्य का विषय हैं (राज्य सूची की प्रविष्टि 32)। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय केवल बहु-राज्य सहकारी समितियों (संघ सूची की प्रविष्टि 44) को विनियमित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान सहकारी समितियों को किस प्रकार मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है?
- मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम (2011) द्वारा जोड़ा गया था।
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP): अनुच्छेद 43B राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- भाग IX-B: अनुच्छेद 243ZH से 243ZT सहकारी समितियों के निगमन, बोर्ड चुनावों और शासन के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की संरचनात्मक भूमिका क्या है?
- सबसे निचला स्तर: PACS अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के जमीनी स्तर का निर्माण करते हैं, जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के नीचे स्थित होते हैं।
- प्रत्यक्ष इंटरफ़ेस: वे सीधे तौर पर ग्रामीण उधारकर्ताओं के साथ लेन-देन करते हैं, अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करते हैं और उर्वरक एवं बीज जैसे कृषि आदानों का वितरण करते हैं।
- बहुउद्देशीय बदलाव: नई नीतियों का लक्ष्य PACS को बहुउद्देशीय संस्थाओं में बदलना है, जिससे वे कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) और उचित मूल्य की दुकानों के रूप में कार्य कर सकेंगी।
अंतर-विषय पैटर्न
PACS + विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण
PACS अब 'विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' के केंद्र में हैं, जो ग्रामीण ऋण संस्थानों को सीधे खाद्य सुरक्षा और विकेंद्रीकृत MSP खरीद अवसंरचना से जोड़ रहे हैं।
सहकारिता + FPO अभिसरण
2 लाख नए बहुउद्देशीय PACS स्थापित करने का अभियान 10,000 FPOs योजना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे कृषि विपणन और मूल्य संवर्धन के लिए ओवरलैपिंग नोड्स निर्मित हो रहे हैं।
2026 में PACS की संरचनात्मक भूमिका को 97वें संशोधन और भाग IX-B पर 2021 के SC के निर्णय से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2021PrelimsGS1
With reference to Urban Cooperative Banks' in India, consider the following statements : 1. They are supervised and regulated by local boards set up by the State Governments. 2. They can issue equity shares and preference shares. 3. They were brought under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 through an Amendment in 1966. Which of the statements given above is/are correct?
- 2014MainsGS3
In the villages itself no form of credit organization will be suitable except the cooperative society. -All India Rural Credit Survey. Discuss this statement in the background of agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? How can technology be used to better reach and serve rural clients?
- 2017MainsGS2
The emergence of the Self-Help Groups (SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the State from developmental activities." Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs.
- 2014MainsGS2
The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine.
