प्रस्तावित विधायी विधेयकों द्वारा लक्षित संवैधानिक अनुच्छेद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए विधायी संशोधनों, संवैधानिक प्रावधानों और इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित विधेयक समकालीन शासन की आवश्यकताओं के अनुरूप मौजूदा कानूनों और अनुच्छेदों में कैसे संशोधन करते हैं।
सारांश
यह लेख उन संवैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेदों की परीक्षा करता है जिन्हें तीन प्रस्तावित विधायी विधेयक संशोधित करने का इरादा रखते हैं, और भारत में शासन के लिए विधायी मंशा, संरचनात्मक बदलावों तथा कानूनी निहितार्थों का विवरण देता है।
मुख्य बिंदु
- प्रस्तावित तीन प्रमुख विधायी विधेयक कानून और प्रशासन में गतिशील परिवर्तनों को दर्शाते हुए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों या मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करना चाहते हैं।
- संशोधन के लिए लक्षित विशिष्ट अनुच्छेदों को समझना विधाई मंशा, कार्यकारी कामकाज और संवैधानिक तंत्र की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- ऐसे संशोधन भारत में कानूनी विकास, संरचनात्मक समायोजन और समकालीन शासन आवश्यकताओं के साथ तालमेल की निरंतर प्रक्रिया को उजागर करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
संसद
भारत की सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, संविधान के भाग V (अनुच्छेद 79-122) के तहत स्थापित की गई है।
UPSC context
UPSC CSE प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): यह संसदीय ढांचा, विधายक शक्तियों, कामकाज और संस्थागत जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।
लोक सभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसका सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
UPSC context
UPSC CSE प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS Paper II): लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, चुनाव, बजटीय नियंत्रण और कार्यकारी oversight के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य सभा
भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, और एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है जो विघटन के अधीन नहीं है।
UPSC context
UPSC CSE प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): यह शक्तियों के संघीय संतुलन, संघीय विधाई प्रक्रिया और उच्च सदन की विशेष शक्तियों का परीक्षण करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं और सीमाएं क्या हैं?
- मतदान की अनिवार्यता: विशेष बहुमत: इसके लिए सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन में अलग-अलग उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
- डैडॉक नियम: संयुक्त बैठक नहीं: संविधान में किसी गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
- राष्ट्रपति की भूमिका: राष्ट्रकीय स्वीकृति: 24वें संशोधन अधिनियम (1971) के बाद, राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि वे संविधान संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति दें।
- न्यायिक सीमा: मूल ढांचा: संसद की संविधान-निर्माता शक्ति 'मूल ढांचा सिद्धांत' (केशवानंद भारती मामला, 1973) की सीमाओं के अधीन है।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक संशोधन बनाम न्यायिक समीक्षा
विधायी संशोधनों के कारण अक्सर बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत (बेसिक स्ट्रक्चर डॉट्रिन) का उल्लंघन होने के आधार पर न्यायिक समीक्षा शुरू हो जाती है, जिससे संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संस्थागत खींचतान पैदा होती है।
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया, विशेष रूप से राष्ट्रपति की अनुमति और संयुक्त बैठकों के संबंध में, एक कथन-आधारित प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024PrelimsGS1
As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?
- 2025MainsGS2
Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.