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देहरादून में छठे लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन हुआ

स्रोत:ddindia ↗

क्यों मायने रखता है

UKPSC PCS Prelims के लिए, उम्मीदवारों को केंद्रीय क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं (जैसे PM VIKAS और PMJVK) और राज्य-विशिष्ट आर्थिक सशक्तिकरण नीतियों (जैसे मुख्यमंत्री हुनर योजना और इसकी ऋण सीमाएं, तथा ODTP योजना) के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। इन योजनाओं के विशिष्ट विवरणों, उनके शुरू होने के संदर्भों और उनके उद्देश्यों पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

सारांश

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में छठे 'लोक संवर्धन पर्व' का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना के तहत किसी राज्य सरकार के साथ इस प्रमुख कार्यक्रम के पहले सहयोग के रूप में, इस पांच दिवसीय प्रदर्शनी (11–15 जुलाई, 2026) का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक कारीगरों को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर राज्य-विशिष्ट प्रमुख कल्याणकारी और आजीविका पहलों को रेखांकित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हुनर योजना (₹20 लाख तक का ऋण प्रदान करना), 'एक जिला दो उत्पाद' (ODTP) योजना और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • 6वें लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन 11 जुलाई, 2026 को देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया, जो 11 से 15 जुलाई, 2026 तक पांच दिवसीय उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
  • केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, यह पहली बार है जब PM VIKAS योजना के तहत किसी राज्य सरकार के साथ साझेदारी में इस प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
  • लोक संवर्धन पर्व की शुरुआत 2024 में की गई थी; देहरादून में आयोजित इसका छठा संस्करण उत्तराखंड में इसका पहला आयोजन है और इसमें लगभग 150 स्टॉल शामिल हैं (जिसमें 90 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टॉल और 40% स्टॉल स्थानीय उत्तराखंड की विरासत को समर्पित हैं)।
  • उत्तराखंड राज्य सरकार ने कई प्रमुख कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें मुख्यमंत्री हुनर योजना भी शामिल है, जो पात्र लाभार्थियों को उद्यमिता के लिए ₹20 लाख तक का सावधि ऋण (term loan) प्रदान करती है।
  • प्रदर्शित की गई अन्य पहलों में 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड, राज्य की 'वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स' (ODTP) योजना और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत परियोजनाएं शामिल हैं।
  • इस उत्सव के छठे संस्करण के शुभारंभ के उपलक्ष्य में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आधिकारिक तौर पर एक स्मारक डाक लिफाफा जारी किया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों और पारंपरिक कारीगरों को कौशल, उद्यमिता प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती पांच कार्यक्रमों को समेकित करती है।

UPSC context

GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; यह समावेशी विकास और अल्पसंख्यक समूहों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की समझ का परीक्षण करता है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme), जिसे भारत भर में चिह्नित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (Minority Concentration Areas) में सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS Paper II: कल्याणकारी योजनाएं और विकासात्मक हस्तक्षेप; सीमांत जनसांख्यिकीय क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

एक जिला दो उत्पाद (ODTP) योजना

उत्तराखंड की एक राज्य-स्तरीय आजीविका पहल जो राष्ट्रीय 'एक जिला एक उत्पाद' अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के दो अनूठे स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देना और उनका विकास करना है।

UPSC context

GS पेपर II: स्थानीय आजीविका के लिए राज्य की पहल; ग्रामीण स्व-रोजगार और भौगोलिक संकेतक (GI) प्रोत्साहन की रणनीतियों का परीक्षण।

हाउस ऑफ हिमालयाज

उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थानीय महिलाओं द्वारा निर्मित प्रीमियम जैविक कृषि उत्पादों और हथकरघा शिल्पों को मानकीकृत, पैकेज और वैश्विक स्तर पर विपणन करने के लिए स्थापित एक अम्ब्रेला ब्रांड और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU)।

UPSC context

GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था; यह ग्रामीण विपणन (marketing) तंत्र, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमिता का परीक्षण करता है।

मुख्यमंत्री हुनर योजना

उत्तराखंड सरकार की एक कौशल विकास कल्याण योजना, जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार युवाओं को वजीफे (स्टाइपेंड) के साथ-साथ मुफ्त व्यावसायिक और IT प्रशिक्षण प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper II: संवेदनशील वर्ग; अल्पसंख्यक सशक्तिकरण और व्यावसायिक शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय प्रशासनिक तंत्र का परीक्षण।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

वर्ष 2006 में स्थापित किया गया नोडल केंद्रीय मंत्रालय, जिसका उद्देश्य भारत के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों और समग्र नीतियों को तैयार करना, उनका समन्वय करना और उनकी समीक्षा करना है।

UPSC context

GS Paper II: कार्यकारी संरचनाएं; अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित वैधानिक और प्रशासनिक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

PM VIKAS लागत-साझाकरण (cost-sharing) वाली एक केंद्र प्रायोजित (Centrally Sponsored) योजना है, जबकि PMJVK एक 100% केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) की योजना है।

PM VIKAS एक 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जबकि PMJVK (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है जिसमें विभाजित वित्तपोषण (जैसे, पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10) होता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice and Welfare Schemes

PM VIKAS योजना क्या है और इसका मुख्य फोकस क्या है?

  • एकीकृत डिजाइन: पांच पूर्ववर्ती अल्पसंख्यक विकास योजनाओं का विलय करता है: सीखो और कमाओ (Seekho Aur Kamao), नई मंज़िल (Nai Manzil), नई रोशनी (Nai Roshni), उस्ताद (USTTAD), और हमारी धरोहर (Hamari Dharohar)।
  • लक्षित लाभार्थी: यह विशेष रूप से भारत के छह अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभान्वित करता है।
  • मुख्य स्तंभ: यह चार स्तंभों के माध्यम से विकास को संबोधित करता है: कौशल विकास (skilling), उद्यमिता/नेतृत्व, शिक्षा और कारीगरों की आजीविका के लिए प्रत्यक्ष बुनियादी ढांचा सहायता।
Economy and Public Finance

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में क्या अंतर है?

  • केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector): केन्द्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित (100%) और प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित।
  • केंद्र प्रायोजित: केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित (जैसे, 60:40 या 90:10) लेकिन सीधे राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कारीगर सशक्तिकरण + IPR संरक्षण

    पीएम विकास (PM VIKAS) जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प मंचों को भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण से जोड़ने से स्वदेशी शिल्प रूपों को नकली प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलती है और साथ ही उच्च मूल्य वाले निर्यात अवसरों को भी सुरक्षित किया जा सकता है।

  • पलायन न्यूनीकरण + हिमालयी SHGs

    'House of Himalayas' जैसे राज्य-समर्थित ब्रांड यह प्रदर्शित करते हैं कि कैसे स्थानीय संसाधनों का मूल्य-वर्धन (value-addition) आबादी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकता है, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी जिलों से होने वाले संकटपूर्ण पलायन को रोका जा सकता है।

2026 Prelims में PM VIKAS की विलय की गई योजनाओं और लक्षित समूहों का परीक्षण किया जा सकता है, और PMJVK के प्रायोजित मॉडल (sponsored model) के मुकाबले इसके केंद्रीय क्षेत्र के डिजाइन (Central Sector design) की तुलना की जा सकती है।

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