डिमिटेशन बिल राजनीतिक आम सहमति प्रयास
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
परिमसीमन अभ्यास भारत में संघीय प्रतिनिधित्व, अंतर-राज्यीय संतुलन और लोकतांत्रिक समता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे शासन और राजव्यवस्था के अध्ययन के लिए अंतर-दलीय सहमति और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक क्षेत्र बन जाते हैं।
सारांश
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे को एक पत्र लिखकर आगामी परिसीमन विधेयक के लिए राजनीतिक आम सहमति और समर्थन मांगा है, जो भारत में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधायी कार्य है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर विपक्षी दल से आगामी परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है।
- परिसीमन के मुद्दे में जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन शामिल है, जिसके महत्वपूर्ण राजनीतिक और संघीय निहितार्थ हैं, विशेष रूप से उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व संतुलन के संबंध में।
- यह पत्र प्रमुख संरचनात्मक और विध legislative सुधारों पर आम सहमति के लिए सरकार के जोर को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
डिमिटेशन बिल
भारत में जनसंख्या परिवर्तनों को दर्शाने के लिए चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्गठन से संबंधित एक विधायी प्रक्रिया, जो अक्सर संघवाद और संसदीय प्रतिनिधित्व की बहसों से जुड़ी होती है।
UPSC context
जीएस पेपर II (पॉलिटी): संसद और राज्य विधायिकाओं, संरचना, कामकाज, कार्य संचालन, और संघवाद/केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो कानून बनाने और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था): संसद और राज्य विधायिका - संरचना, कामकाज, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार को कवर करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में परिसीमन आयोग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और कानूनी स्थिति क्या हैं?
- अनुच्छेद 82 और 170: संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन का आदेश देता है; अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं के परिसीमन को नियंत्रित करता है।
- जुडिशल बार: कानूनी अंतिमता: परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और किसी भी अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 84वाँ संशोधन: संवैधानिक फ्रीज: 84वें संशोधन अधिनियम (2002) ने 2026 के बाद की पहली जनगणना तक जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटन समायोजन को फ्रीज कर दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
डेलिमिटेशन बनाम राजकोषीय संघवाद डिवोल्यूशन
जनसंख्या वृद्धि में असमानता से जुड़ी परिसीमन प्रक्रिया उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, जो सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों और वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण मानदंडों की सीधी परीक्षा लेगी।
डिलिमिटेशन + अनुच्छेद 82 + 84वां संशोधन फ्रीज (2026 की जनगणना के बाद) एक जटिल कथन-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न के लिए बेहतरीन सामग्री है।
संबद्ध PYQ · 3
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How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
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Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution. Select the answer using the code given below :
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Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4. The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?
