विपक्ष ने संसद के वेल में सुरक्षा बलों की तैनाती का विरोध किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा संसदीय व्यवस्था बनाए रखने और विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार के बीच के नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। सदन के गर्भगृह (well) के भीतर सुरक्षा बलों की तैनाती संसदीय विशेषाधिकारों, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और पारंपरिक संसदीय प्रथाओं के क्षरण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है, जो GS-2 Polity and Governance के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के 'वेल' (well) के भीतर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कर्मियों की तैनाती की कड़ी निंदा की है। उपसभापति हरिवंश को लिखे एक औपचारिक पत्र में, खड़गे ने इस अभूतपूर्व कदम की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों को विरोध करने से शारीरिक रूप से रोकना उनके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों का हनन है। यह घटना, राज्यसभा सभापति के अचानक इस्तीफे के बाद उत्पन्न हंगामे के बीच हुई, जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों को सुरक्षा बलों द्वारा रोका गया। खड़गे ने इन कर्मियों को तत्काल वापस बुलाने की मांग की और इस बात को दोहराया कि संसदीय मर्यादा को बल प्रयोग के बजाय स्थापित नियमों और सदस्यों के स्व-नियमन के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के वेल में CISF कर्मियों की अभूतपूर्व तैनाती का औपचारिक रूप से विरोध किया।
- खड़गे ने तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों को शारीरिक रूप से रोकने के लिए सुरक्षा बलों का उपयोग उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करता है और संसद को एक 'किले' में बदल देता है।
- यह टकराव राज्यसभा सभापति के अचानक इस्तीफे के बाद हुआ है, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया है।
- खड़गे ने जोर दिया कि संसदीय गरिमा आत्म-नियमन और प्रक्रिया के स्थापित नियमों पर निर्भर करती है, न कि दमनकारी सुरक्षा उपायों पर।
- TMC, AAP और DMK के विपक्षी सांसदों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए 'वेल' (well) में प्रवेश करने के प्रयास के दौरान CISF कर्मियों द्वारा सक्रिय रूप से रोका गया।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम
संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत उच्च सदन के भीतर कार्यवाही, बहस और सदस्यों के आचरण को विनियमित करने तथा सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए स्थापित नियम।
UPSC context
GS पेपर II: संसद का कामकाज। यह विधायी शिष्टाचार के लिए विनियामक ढांचे और पीठासीन अधिकारी की अनुशासनात्मक शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संसदीय विशेषाधिकार
संवैधानिक अधिकार और उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद 105) जो सांसदों और सदन को सामूहिक रूप से प्रदान की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बाहरी हस्तक्षेप या कानूनी परिणामों के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
UPSC context
GS पेपर II: संविधान/संसद। विधायी स्वतंत्रता और कानून के शासन के बीच संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सदन का वेल
विधायी सदन का वह मध्य क्षेत्र जो पीठासीन अधिकारी की कुर्सी के ठीक सामने स्थित होता है, जहाँ सदस्य कभी-कभी विरोध करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए एकत्रित होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संसद। संसदीय नैतिकता, शिष्टाचार और सदन के भीतर विरोध के अधिकार की सीमाओं से संबंधित मुद्दों से संबंधित।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) जिसने हाल ही में 2023 की सुरक्षा चूक के बाद दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस की जगह लेकर संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली है।
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GS पेपर III: सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा परिवर्तनों और लोकतंत्र के "तंत्रिका केंद्र" (nerve centre) की रक्षा में प्रशासनिक बदलाव के लिए प्रासंगिक।
विपक्ष के नेता (LoP)
1977 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एक सांविधिक पद; सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता जो रचनात्मक आलोचना और वैकल्पिक नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद। यह सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में विपक्ष की आधिकारिक भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
राज्यसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Council of States) का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संसद की संरचना। उच्च सदन की संरचना और विशेष शक्तियों के संबंध में मौलिक संवैधानिक ज्ञान।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यसभा सभापति सदन में गंभीर अव्यवस्था के लिए किसी सांसद को स्वतः निलंबित कर सकते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष (नियम 374A) के विपरीत, राज्यसभा सभापति किसी सदस्य को एकतरफा निलंबित नहीं कर सकते। सदन द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव अपनाया जाना आवश्यक है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक सभा और राज्य सभा के बीच निलंबन की शक्तियाँ किस प्रकार भिन्न हैं?
- लोक सभा: नियम 374A के तहत, अध्यक्ष गंभीर अव्यवस्था के लिए किसी सदस्य को अधिकतम पांच क्रमिक बैठकों के लिए एकतरफा रूप से निलंबित कर सकते हैं।
- राज्यसभा: सभापति एकतरफा रूप से किसी सांसद को निलंबित नहीं कर सकते। नियम 374 के तहत सदन द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव पेश और अपनाया जाना आवश्यक है।
- साझा शक्ति: दोनों पीठासीन अधिकारी किसी अव्यवस्थित सदस्य को दिन की शेष बैठक के लिए तुरंत बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं।
उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाए: अनुच्छेद 67(a) के तहत, उपराष्ट्रपति (पदेन राज्यसभा सभापति) भारत के राष्ट्रपति को अपना हस्तलिखित त्यागपत्र सौंपकर इस्तीफा देते हैं।
- अंतरिम व्यवस्था: अनुच्छेद 91 के अनुसार, सभापति का पद रिक्त होने पर उपसभापति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
- चुनाव की समयरेखा: इस्तीफे, मृत्यु या निष्कासन के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव "यथाशीघ्र" आयोजित किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 68)।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा बनाम संसदीय विशेषाधिकार
2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन ने सुरक्षा की जटिल जिम्मेदारी को दिल्ली पुलिस/PSS से CISF को हस्तांतरित कर दिया है। यह सख्त आंतरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनुच्छेद 105 के तहत पारंपरिक संसदीय विशेषाधिकारों के बीच एक नया घर्षण उत्पन्न करता है।
LoP: वैधानिक बनाम संवैधानिक दर्जा
भारत में विपक्ष का नेता (Leader of Opposition) पद संवैधानिक नहीं है। यह 1977 के एक कानून द्वारा परिभाषित है, जिसका अर्थ है कि अक्सर वैधानिक LoP विशेषाधिकारों और 10% कोरम (quorum) की आवश्यकता पर पीठासीन अधिकारी के विवेकाधिकार से जुड़े प्रश्न आपस में मिल जाते हैं।
सांसदों के निलंबन के संबंध में RS सभापति और LS अध्यक्ष की अनुशासनात्मक शक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims 2026 प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2013PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha are not the members of that House. 2. While the nominated members of the two Houses of the Parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the Vice President. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
- 2019MainsGS2
Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.
