शहरी शासन की कमियां और आवश्यक नगरपालिका सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की शहरी जनसंख्या के तेजी से बढ़ते विस्तार के साथ, नगरपालिका शासन में संरचनात्मक कमजोरियां सेवा वितरण, बुनियादी ढांचा विकास और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) को गंभीर रूप से बाधित करती हैं। 74वें संशोधन की सीमाओं और प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारों को समझना प्रभावी शहरी नीतियों को तैयार करने और भारतीय शहरों में शासन की कमी (governance deficit) को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
The article highlights the urgent need for constitutional reforms to address the severe governance deficit in Indian cities. Despite the framework provided by the 74th Constitutional Amendment Act, urban local bodies (ULBs) remain structurally weak due to incomplete devolution of funds, functions, and functionaries. To achieve genuine democratic decentralization, key constitutional fixes are required: empowering mayors with executive authority, integrating fragmented parastatal agencies under unified municipal control, ensuring predictable financial devolution (such as a mandated share of GST), and modernizing the 12th Schedule to reflect contemporary urban challenges. Overcoming the reluctance of state governments is critical to transforming cities into self-sustaining engines of economic growth.
मुख्य बिंदु
- The 74th Constitutional Amendment Act remains incompletely implemented, as state governments are often reluctant to devolve genuine power to Urban Local Bodies (ULBs).
- India's cities suffer from a fragmented governance structure where unaccountable parastatal agencies (like water boards and development authorities) bypass elected municipal councils.
- There is a critical need to empower mayors with executive authority and fixed tenures, transitioning them away from merely ceremonial roles.
- वित्तीय स्वायत्तता का भारी अभाव है; संवैधानिक सुधारों को विवेकाधीन राज्य अनुदानों पर निर्भर रहने के बजाय, GST के गारंटीकृत हिस्से या सुदृढ़ संपत्ति कर व्यवस्था जैसे पूर्वानुमेय राजस्व स्रोतों को अनिवार्य करना चाहिए।
- 12वीं अनुसूची को अद्यतन करने और अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है ताकि इसमें जलवायु लचीलापन (climate resilience) और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसी समकालीन शहरी शासन की चुनौतियों को शामिल किया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
74th Constitutional Amendment Act
1992 का वह विधान जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और भारतीय शहरों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संस्थागत बनाने के लिए भाग IXA तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया।
UPSC context
GS Paper II/Polity. शहरी शासन और स्थानीय स्वशासन के लिए संवैधानिक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
12th Schedule of the Constitution
A schedule containing 18 functional items (like urban planning and sanitation) devolved to municipalities, added by the 74th Amendment to define their roles and responsibilities.
UPSC context
GS पेपर II/गवर्नेंस। शक्तियों के हस्तांतरण और शहरी स्थानीय निकायों के प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)
Democratic institutions of self-government in urban areas, classified as Municipal Corporations, Councils, or Nagar Panchayats, responsible for local administration and public service delivery.
UPSC context
GS पेपर II/गवर्नेंस। जमीनी लोकतंत्र, शहरीकरण की चुनौतियों और स्थानीय शासन की प्रभावशीलता पर केंद्रित।
राज्य वित्त आयोग (SFCs)
संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 243-Y) जिन्हें नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और स्थानीय निकायों को राज्य के राजस्व के न्यायसंगत वितरण की सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में नियुक्त किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II/राजव्यवस्था। राजकोषीय संघवाद और स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पारास्टेटल एजेंसियां
State-created statutory bodies (e.g., Urban Development Authorities) that manage specific functions like water or housing independently of elected municipalities, often leading to fragmented governance.
UPSC context
GS पेपर II/शासन। शहरी प्रशासन में क्षेत्राधिकारों के टकराव और जवाबदेही की कमी के मुद्दों पर प्रकाश डालता है।
Metropolitan Planning Committees (MPCs)
संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 243ZE), जो 10 लाख+ जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर पालिकाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित करके एकीकृत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए आवश्यक हैं।
UPSC context
GS Paper II/Polity. Relevant for questions on integrated regional planning and challenges in urban-rural coordination.
प्रारंभिक ट्रैप
74वां संविधान संशोधन राज्य सरकारों के लिए 12वीं अनुसूची के सभी 18 विषयों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना अनिवार्य बनाता है।
अनुच्छेद 243W शक्तियों के हस्तांतरण और 12वीं अनुसूची के 18 विषयों को स्वैच्छिक बनाता है। राज्य विधानमंडलों के पास इस बात पर पूर्ण विवेकाधिकार है कि वास्तव में किन कार्यों को नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किया जाए।
संबंधित अवधारणाएँ
74वें संशोधन अधिनियम के अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक प्रावधान क्या हैं?
- Mandatory provisions: तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन, प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं और SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण, और राज्य चुनाव आयोगों तथा राज्य वित्त आयोगों की स्थापना।
- स्वैच्छिक प्रावधान: 12वीं अनुसूची के 18 विषयों से संबंधित शक्तियों का हस्तांतरण, कराधान की शक्तियाँ प्रदान करना और नगर परिषदों में सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) को प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
How does the Constitution structure municipal finance devolution?
- राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243-Y के तहत, SFC नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और नगरपालिकाओं को राज्य कर राजस्व के वितरण तथा उन्हें विशिष्ट करों/पथकरों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है।
- कराधान शक्तियां: अनुच्छेद 243X राज्य विधानमंडल को नगरपालिकाओं को विशिष्ट कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने तथा विनियोजित करने हेतु सशक्त बनाने के लिए अधिकृत करता है, जो उनके मुख्य 'स्व-स्रोत' (own-source) राजस्व का आधार बनते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
GST's erosion of municipal fiscal autonomy
चुंगी (Octroi) जैसे स्थानीय शुल्कों का GST में समावेशन ने नगरपालिकाओं को महत्वपूर्ण स्व-स्रोत राजस्व से वंचित कर दिया, जो यह दर्शाता है कि कैसे समष्टि-आर्थिक कर सुधार (GS3) अनजाने में स्थानीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (GS2) को कमजोर कर सकते हैं।
12th Schedule vs. Urban Climate Resilience
With rising urban floods and heatwaves, linking disaster management with municipal statutory duties is critical. The 1992-era 12th Schedule currently lacks explicit mandates for climate resilience or modern environmental action.
2026 की मुख्य परीक्षा (Mains) में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विश्लेषण करे कि किस प्रकार पैरास्टेटल (parastatal) एजेंसियों और GST समावेशन (subsumption) ने 74वें CAA के विकेंद्रीकरण के लक्ष्यों को कमजोर किया है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS2
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.
- 2024MainsGS2
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
- 2017PrelimsGS1
Local self-government can be best explained as an exercise in
- 2024PrelimsGS1
Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution. Select the answer using the code given below :
