समसामयिकी

केरल विरोधाभास और ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

UPSC उम्मीदवारों के लिए शुद्ध रूप से सामाजिक-क्षेत्र-संचालित विकास मॉडलों की सीमाओं, संरचनात्मक बेरोजगारी की चुनौतियों, और समावेशी विकास के लिए भारतीय प्रवासियों तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रणनीतिक उपयोग पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केस स्टडी प्रदान करता है।

सारांश

यह लेख 'Kerala Paradox' (केरल विरोधाभास) का अन्वेषण करता है—जो कि निम्न घरेलू औद्योगिक विकास और उच्च शिक्षित बेरोजगारी के साथ-साथ विश्व स्तरीय मानव विकास संकेतकों को प्राप्त करने का राज्य का एक अनूठा मार्ग है। बाह्य प्रवासन से प्रेरित, केरल की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रेषण (remittances) से काफी मजबूती मिली है। हालांकि, जैसे-जैसे राज्य तीव्र जनसांख्यिकीय उम्र बढ़ने (demographic aging) का अनुभव कर रहा है, यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (knowledge economy) में परिवर्तित होकर एक वैश्विक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। इसमें इसके विशाल वैश्विक प्रवासियों का उपयोग न केवल प्रेषण के स्रोत के रूप में, बल्कि ज्ञान हस्तांतरण, निवेश और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) में एकीकरण के माध्यम के रूप में करना शामिल है, जिससे इसके संरचनात्मक विरोधाभास को प्रभावी रूप से एक रणनीतिक वैश्विक लाभ में बदला जा सके।

मुख्य बिंदु

  • 'केरल विरोधाभास' (Kerala Paradox) राज्य के असाधारण रूप से उच्च मानव विकास सूचकांक (HDI) और इसकी पिछड़ती घरेलू औद्योगिक वृद्धि तथा उच्च शिक्षित बेरोजगारी के बीच के अंतर को रेखांकित करता है।
  • केरल की अर्थव्यवस्था बाह्य-प्रवासन (out-migration) और प्रेषण (remittances) पर अत्यधिक निर्भर है, जिसने एक शक्तिशाली वैश्विक प्रवासी समुदाय (diaspora) तैयार किया है, लेकिन साथ ही राज्य को बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील भी बना दिया है।
  • इस विरोधाभास के समाधान के लिए, राज्य का लक्ष्य 'नॉलेज इकोनॉमी' (Knowledge Economy) की ओर संक्रमण करना है, जिसमें अपने अत्यधिक साक्षर कार्यबल का उपयोग करने हेतु IT, विशिष्ट सेवाओं और केयर इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • केरल तीव्र जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और शेष भारत की तुलना में पहले ही वृद्ध होती आबादी की चुनौती का सामना कर रहा है, जिसके लिए 'केयर इकोनॉमी' (care economy) की ओर नीतिगत बदलाव और वैश्विक कार्यबल गतिशीलता का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
  • 'ग्लोबल विजन' का तात्पर्य राज्य की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने और केवल प्रेषण के बजाय ज्ञान हस्तांतरण और निवेश के लिए प्रवासियों का उपयोग करने से है।

प्रारंभिक ट्रैप

भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक (HDI) वाले राज्य साथ ही शिक्षित बेरोजगारी की न्यूनतम दरें प्रदर्शित करते हैं।

समानांतर घरेलू औद्योगिक विकास के बिना उच्च HDI (व्यापक शिक्षा), वास्तव में शिक्षित युवाओं के बीच असाधारण रूप से उच्च संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बनती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography / Indian Society

जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल (Demographic Transition Model) के अंतिम चरणों की क्या विशेषताएँ हैं?

  • जनसांख्यिकी का चौथा चरण: निम्न जन्म और मृत्यु दर एक स्थिर, लेकिन तेजी से वृद्ध होती जनसंख्या संरचना की ओर ले जाती है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश का चरण समाप्त हो जाता है।
  • जनसांख्यिकीय बोझ: बुजुर्गों की तुलना में कार्यशील जनसंख्या सिकुड़ रही है, जिससे निर्भरता अनुपात (dependency ratio) बढ़ रहा है और एक संरचित केयर इकोनॉमी (care economy) के लिए उच्च मांग उत्पन्न हो रही है।
Indian Economy

भारतीय आर्थिक संदर्भ में संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment) क्या है?

  • कौशल बेमेल: यह तब होता है जब श्रमिकों के पास मौजूद कौशल (जैसे, उच्च डिग्री) और घरेलू अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से उपलब्ध नौकरियों के बीच एक मौलिक असंतुलन (mismatch) होता है।
  • दीर्घकालिक प्रकृति: प्रतिरोधात्मक या चक्रीय बेरोजगारी के विपरीत, यह दीर्घकालिक है और इसके समाधान के लिए गहन आर्थिक पुनर्गठन, रीस्किलिंग या बाह्य-प्रवासन की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रेमिटेंस पर निर्भरता और BoP

    केरल की गल्फ रेमिटेंस पर निर्भरता राज्य-स्तरीय उपभोग को सीधे तौर पर भारत के Balance of Payments (भुगतान संतुलन) के 'invisibles' से जोड़ती है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

  • केयर इकोनॉमी का औपचारीकरण

    अवैतनिक देखभाल कार्य (unpaid caregiving) को एक मौद्रिकृत क्षेत्र में परिवर्तित करना वृद्ध होती जनसांख्यिकी (GS1 Society) की चुनौतियों का समाधान करता है और साथ ही महिला श्रम बल भागीदारी (Female Labor Force Participation) तथा सेवा क्षेत्र की वृद्धि (GS3 Economy) को बढ़ावा देता है।

Mains 2026 GS3: उन्नत राज्यों में क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था, 'केयर इकोनॉमी' और संरचनात्मक बेरोजगारी को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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