केरल का कार्बन तटस्थता लक्ष्य और रामसर आर्द्रभूमि प्रस्ताव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
GS3 मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करता है (उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई, आपदा प्रबंधन में IoT जैसी तकनीक, और मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण)। Prelims के लिए रामसर आर्द्रभूमि (Ramsar wetlands) और कार्बन तटस्थता लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण (high-yield) क्षेत्र हैं।
सारांश
केरल सरकार ने जलवायु कार्रवाई, आपदा प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित एक व्यापक रोडमैप का अनावरण किया है। प्रमुख घोषणाओं में 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य, चार नए आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों (Ramsar sites) के रूप में प्रस्तावित करना और क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन मिशन द्वारा विश्व बैंक समर्थित जलवायु संवाद श्रृंखला शामिल है। आपदा लचीलेपन को मजबूत करने के लिए, केरल पतनमथिट्टा में IoT-आधारित भूस्खलन निगरानी और पंबा तथा चालियार नदी घाटियों के लिए उन्नत जोखिम मॉडलिंग की शुरुआत कर रहा है। राज्य विकेंद्रीकृत मैक्रो और माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को हल करने के साथ-साथ जैविक संपदा के वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं से संसाधन जुटाने का भी प्रयास कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- केरल सरकार ने 2050 तक कार्बन तटस्थता (carbon neutrality) प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है और एक ऑनलाइन जलवायु साक्षरता प्लेटफॉर्म (online climate literacy platform) लॉन्च करने की घोषणा की है।
- केरल ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत नामित करने हेतु चार नई आर्द्रभूमियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- आपदा तैयारी के उपायों में एक वैकल्पिक Emergency Operations Centre, पत्तनमथिट्टा में IoT-आधारित भूस्खलन निगरानी और पंबा तथा चालियार नदी घाटियों के लिए उन्नत risk modelling शामिल हैं।
- राज्य पंचायत-स्तरीय माइक्रो प्लान और लैंडस्केप-स्तरीय मैक्रो प्लान के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की योजना बना रहा है।
- स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं से विकेंद्रीकृत संसाधन संग्रहण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
रामसर कन्वेंशन
आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि (1971)। इसके तहत नामित स्थल 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' (Wetlands of International Importance) कहलाते हैं और इनके पारिस्थितिक स्वरूप (ecological character) को बनाए रखने के लिए विशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
UPSC context
जीएस पेपर III: पर्यावरण। अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संधियों और भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयासों (जैसे, SWAK के नए प्रस्तावों) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कार्बन तटस्थता
संतुलन की एक ऐसी स्थिति जहाँ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को वायुमंडल से उनके निष्कासन द्वारा संतुलित किया जाता है। केरल का 2050 रोडमैप नेट-जीरो तक पहुँचने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III: जलवायु परिवर्तन। भारत के 'पंचामृत' लक्ष्यों और उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई रोडमैप पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मिशन (CCAM)
एक शासन ढांचा (अक्सर विश्व बैंक की भागीदारी वाला) जो जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलेपन (resilience) को बढ़ाने के लिए बहु-क्षेत्रीय रणनीतियों का समन्वय करता है, जैसे कि बाढ़ जोखिम मॉडलिंग और स्थानीयकृत अनुकूलन योजना।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण एवं शासन। जलवायु लचीलेपन और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण के लिए राज्य-स्तरीय संस्थागत तंत्रों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC)
मानव और वन्यजीवों के बीच होने वाली नकारात्मक अंतःक्रियाएं जिससे जान-माल की हानि होती है। केरल ने हाल ही में इसे 'राज्य-विशिष्ट आपदा' के रूप में वर्गीकृत किया है ताकि त्वरित राहत और विकेंद्रीकृत सूक्ष्म-नियोजन को सक्षम बनाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: जैव विविधता एवं आपदा प्रबंधन। पारिस्थितिक संकट प्रबंधन और अभिनव नीतिगत प्रतिक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS)
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक कानूनी ढांचा, जो यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को स्थानीय समुदायों के साथ उचित रूप से साझा किया जाए।
UPSC context
GS Paper III: पर्यावरण/विधयन। जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय निकायों के लिए संसाधन जुटाने से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
IoT-आधारित भूस्खलन निगरानी
पथनमथिट्टा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन के लिए रीयल-टाइम पूर्व चेतावनी (early warnings) प्रदान करने हेतु आपस में जुड़े जियोटेक्निकल सेंसरों (जो मिट्टी की नमी, झुकाव और कंपन को मापते हैं) और मशीन लर्निंग का उपयोग।
UPSC context
GS Paper III: आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक खतरों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी (Early Warning Systems) के उपयोग से संबंधित है।
प्रत्येक बच्चा एक वैज्ञानिक और कलाकार कार्यक्रम
छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक शैक्षणिक पहल, जिसे युवा पीढ़ी को पर्यावरणीय स्थिरता में शामिल करने के लिए जलवायु संवादों में एकीकृत किया गया है।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय/शिक्षा। यह एक मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duty) के रूप में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाले राज्य के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
भारत का नेट जीरो (पंचामृत) के लिए आधिकारिक राष्ट्रीय लक्ष्य 2070 है। केरल द्वारा 2050 का लक्ष्य निर्धारित करना एक त्वरित राज्य-स्तरीय पहल है, न कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब।
संबंधित अवधारणाएँ
जैव विविधता अधिनियम, 2002 एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) को कैसे अनिवार्य करता है?
- NBA की मंजूरी: विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं को भारत के जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
- राज्य बोर्ड: भारतीय इकाइयों को स्थानीय जैव-संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
- स्थानीय BMCs: स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के पास निष्कर्षण करने वालों पर शुल्क लगाने की वैधानिक शक्ति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि लाभ पारंपरिक ज्ञान धारकों तक पहुँचे।
भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के लिए औपचारिक पदनाम प्रक्रिया क्या है?
- राज्य पहचान: राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन संभावित आर्द्रभूमियों (wetlands) की पहचान करते हैं, डेटा संकलित करते हैं और MoEFCC को औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
- MoEFCC द्वारा समीक्षा: केंद्रीय मंत्रालय किसी स्थल को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित करने से पहले, रामसर के नौ मानदंडों के आधार पर प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है।
- रामसर सचिवालय: अंतिम पदनाम रामसर कन्वेंशन सचिवालय (Ramsar Convention Secretariat) द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे उस स्थल को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची (List of Wetlands of International Importance) में शामिल किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
उप-राष्ट्रीय जलवायु संघवाद
केरल का 2050 का नेट-जीरो लक्ष्य, जो भारत के 2070 के लक्ष्य से भिन्न है, 'उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई' का उदाहरण है, जो पर्यावरण नीति को सहकारी संघवाद और Under2 Coalition जैसी वैश्विक पहलों के साथ जोड़ता है।
पश्चिमी घाट आपदा प्रबंधन में IoT
पत्तनमथिट्टा में भूस्खलन की निगरानी के लिए IoT का उपयोग उभरती हुई तकनीक को आपदा न्यूनीकरण के साथ एकीकृत करता है, जो पश्चिमी घाट में गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियों द्वारा रेखांकित की गई लंबे समय से चली आ रही संवेदनशीलता को संबोधित करता है।
2026 की प्रीलिम्स में राष्ट्रीय (2070) बनाम राज्य (2050) नेट-ज़ीरो (Net-Zero) लक्ष्यों के बीच तुलना करने वाले, या ABS शुल्क संग्रह में BMCs की भूमिका का परीक्षण करने वाले कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the Government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. 2. The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 were framed by the Government of India based on the recommendations of Ramsar Convention. 3. The Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 also encompass the drainage area or catchment regions of the wetlands as determined by the authority. Which of the statements given above is/are correct?
- 2021PrelimsGS1
'R2 Code of Practices' constitutes a tool available for promoting the adoption of
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2019MainsGS3
Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
- 2021MainsGS3
Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.
