केरल स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम और जमीनी स्तर पर राजनीतिक बदलाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
केरल को अक्सर 73वें और 74वें संशोधनों के तहत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक सफल मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है। यहाँ स्थानीय चुनावों पर नज़र रखना ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र के कामकाज, राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका और उन राजनीतिक कारकों को रेखांकित करता है जो स्थानीय निकायों को फंड, कार्यों और कर्मियों (funds, functions, and functionaries) के हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं।
सारांश
हाल ही में केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को महत्वपूर्ण जीत मिली है, जो सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के खिलाफ एक राजनीतिक बदलाव का संकेत देती है। एक ऐतिहासिक पहली घटना में, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मेयर का पद हासिल किया, जो केरल के शहरी स्थानीय निकायों में इसकी क्रमिक चुनावी पैठ को दर्शाता है। ये परिणाम जमीनी स्तर पर सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency), विकेंद्रीकृत संस्थानों में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा और स्थानीय स्वशासन के अपने मजबूत ढांचे के लिए प्रसिद्ध राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करते हैं।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF केरल स्थानीय निकाय चुनावों में बहुमत हासिल करने की स्थिति में है, जो सत्तारूढ़ LDF को पीछे धकेल रहा है।
- BJP ने केरल में अपना पहला मेयर पद हासिल कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की, जो राज्य के शहरी स्थानीय शासन में उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
- परिणाम ज़मीनी स्तर पर सत्ता-विरोधी लहर का संकेत देते हैं और केरल में बदलती बहुध्रुवीय राजनीतिक गतिशीलता को रेखांकित करते हैं।
- केरल के स्थानीय निकाय चुनाव शासन (governance) अध्ययन के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य का विकेंद्रीकरण का मजबूत मॉडल और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) व शहरी निकायों को निधियों एवं कार्यों का उच्च हस्तांतरण है।
महत्वपूर्ण शब्द
73वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 का एक कानून जिसने पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और भाग IX तथा 11वीं अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए एक अनिवार्य त्रि-स्तरीय संरचना स्थापित की।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्रामीण स्थानीय निकायों और संवैधानिक अधिदेशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
1992 का एक अधिनियम जिसने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और शहरी स्वशासन तथा कार्यात्मक हस्तांतरण को मजबूत करने के लिए भाग IXA और 12वीं अनुसूची को शामिल किया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/गवर्नेंस); इसमें भारतीय शहरों में शहरी शासन, नगर निकाय संरचनाओं और जमीनी स्तर के लोकतंत्र को शामिल किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग
एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण (अनुच्छेद 243K और 243ZA) जिसे मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संवैधानिक निकायों और स्थानीय स्तर के चुनावों के स्वतंत्र प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF)
केरल में मध्यमार्गी से लेकर दक्षिण-मध्यमार्गी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है, और जो पारंपरिक रूप से LDF के साथ बारी-बारी से सत्ता में आता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और संघवाद के लिए प्रासंगिक।
लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF)
केरल में CPI(M) के नेतृत्व वाला वामपंथी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में दो प्रमुख शक्ति गुटों में से एक है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); वैचारिक गठबंधनों और क्षेत्रीय शासन मॉडलों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
स्थानीय स्वशासन (LSG)
भारत में शासन का तीसरा स्तर, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS Paper II (गवर्नेंस); विकेंद्रीकरण, शक्तियों के हस्तांतरण और जमीनी स्तर के लोकतंत्र जैसे विषयों के लिए आधारभूत।
प्रारंभिक ट्रैप
दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडलों और नगरपालिकाओं पर समान रूप से लागू होती है।
10वीं अनुसूची सख्ती से संसद और राज्य विधानसभाओं पर लागू होती है। स्थानीय निकायों में दलबदल विशिष्ट राज्य विधानों द्वारा संचालित होता है, न कि संविधान द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC), ECI से किस प्रकार भिन्न है?
- अधिकार क्षेत्र: SEC स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करता है (अनुच्छेद 243K/243ZA); ECI राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का संचालन करता है।
- नियुक्ति: SEC की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि ECI के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- हटाना: SEC को ठीक उसी तरह हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जिससे राज्य-स्तरीय नियुक्ति के बावजूद स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
क्या संविधान महापौरों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य करता है?
- संवैधानिक विवेकाधिकार: 74वां संशोधन (अनुच्छेद 243R) नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव की पद्धति को पूरी तरह से राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ देता है।
- राज्यों में भिन्नताएं: कुछ राज्य प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित करते हैं, जबकि अन्य विजयी पार्षदों में से मेयरों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं।
- परिवर्तनशील कार्यकाल: मेयर का कार्यकाल भी अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है, जो 1 से 5 वर्ष तक हो सकता है, जबकि स्वयं नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
केरल मॉडल और राज्य वित्त आयोग
केरल का सुदृढ़ विकेंद्रीकरण राज्य वित्त आयोग (Art 243I/243Y) की भूमिका को रेखांकित करता है। UPSC अक्सर कमजोर स्थानीय कराधान शक्तियों को राज्य अनुदान और हस्तांतरित निधियों पर ULBs की अत्यधिक निर्भरता से जोड़ता है।
ULB प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन
नगर निगमों में बढ़ते राजनीतिक हित GS1/GS3 के शहरी मुद्दों से जुड़ते हैं। महापौर की कमज़ोर शक्तियां और खंडित प्राधिकार अक्सर समन्वित शहरी बाढ़ प्रबंधन में मुख्य बाधाओं के रूप में उद्धृत किए जाते हैं।
राज्य चुनाव आयुक्तों बनाम ECI की पदमुक्ति प्रक्रिया, या 10वीं अनुसूची के दायरे पर एक तुलनात्मक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2024MainsGS2
Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
- 2023MainsGS2
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.
- 2020MainsGS2
The strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of 'Functions, Functionaries and Funds' to the contemporary stage of 'Functionality'. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times.
- 2011PrelimsGS1
The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992, which aims at promoting the Panchayati Raj Institutions in the country, provides for which of the following? 1. Constitution of District Planning Committees. 2. State Election Commissions to conduct all panchayat elections. 3. Establishment of State Finance Commissions. Select the correct answer using the codes given below:
- 2024PrelimsGS1
Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution. Select the answer using the code given below :
