केरल सरकार डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह जमीनी स्तर पर डिजिटल क्षमता निर्माण का एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है। यह रेखांकित करता है कि कैसे राज्य डिजिटल अंतराल (digital divide) को कम कर सकते हैं और साथ ही साइबर फ्रॉड और AI-जनित भ्रामक सूचनाओं जैसी आधुनिक तकनीकी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, जो सीधे तौर पर GS-2 (Governance) और GS-3 (Cyber Security) से जुड़ा है।
सारांश
केरल सरकार अपने डिजिटल साक्षरता अभियान के दूसरे चरण, 'Digi Kerala 2.0' को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अपने पहले चरण में लगभग 22 लाख लोगों को प्रशिक्षित कर पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के बाद, राज्य अब उन्नत डिजिटल सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह नया चरण बढ़ते साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा और नागरिकों को फर्जी सामग्री (fake content) की पहचान करने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जागरूकता पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यह लोगों को दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए DigiLocker और K-SMART ऐप के उपयोग के बारे में शिक्षित करेगा, जो स्थानीय स्वशासन सेवाओं तक समान डिजिटल पहुंच प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु
- केरल सरकार अपने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के दूसरे चरण, "Digi Kerala 2.0" को लॉन्च कर रही है, जिसमें ध्यान बुनियादी स्मार्टफोन उपयोग से हटाकर साइबर सुरक्षा और AI जागरूकता पर केंद्रित किया गया है।
- यह अगस्त 2025 में पहले चरण के पूरा होने के बाद हुआ है, जिसके तहत 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया और केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बना।
- नए चरण का लक्ष्य नागरिकों को बढ़ते साइबर फ्रॉड के प्रति सशक्त बनाना और उन्हें AI-जनित फर्जी सामग्री की पहचान करना सिखाना है।
- प्रशिक्षु दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए DigiLocker और स्थानीय स्वशासन सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने के लिए K-SMART एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखेंगे।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजी केरल 2.0
केरल के डिजिटल साक्षरता मिशन का दूसरा चरण, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जागरूकता, साइबर सुरक्षा (Zero Cyber Crime Kerala) और आवश्यक दस्तावेजों के सार्वभौमिक डिजिटलीकरण जैसे उन्नत कौशल (advanced skills) पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस) और GS पेपर III (साइबर सुरक्षा)। राज्य-नेतृत्व वाले डिजिटल समावेशन मॉडल के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजी केरल
एक व्यापक जमीनी स्तर का अभियान जिसने 21.87 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया, जिससे अगस्त 2025 में केरल को भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया जा सका।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र-शिक्षा) और GS पेपर III (डिजिटल डिवाइड)। सफल विकेंद्रीकृत शासन और डिजिटल साक्षरता परिणामों पर प्रकाश डालता है।
K-SMART
(Kerala Solution for Managing Administrative Reformation and Transformation) केरल के सभी स्थानीय स्वशासन संस्थानों से परमिट और पंजीकरण सहित सेवाओं तक पेपरलेस और समान पहुंच प्रदान करने वाला एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म।
UPSC context
GS Paper II (स्थानीय निकायों/PRIs को शक्तियों का हस्तांतरण और ई-गवर्नेंस)। जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवा वितरण की समझ का परीक्षण करता है।
डिजीलॉकर
MeitY की डिजिटल इंडिया की एक प्रमुख पहल जो नागरिकों को प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II और III (डिजिटल इंडिया)। पेपरलेस गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
केरल राज्य आईटी मिशन (KSITM)
केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी, जो राज्य में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन और ICT बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस में संस्थागत ढांचे की भूमिका)। डिजिटल परिवर्तन में राज्य-विशिष्ट कार्यान्वयन एजेंसियों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
DEED (प्रत्येक आवश्यक दस्तावेज़ का डिजिटलीकरण)
डिजी केरल 2.0 (Digi Kerala 2.0) के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों (जन्म/भूमि रिकॉर्ड) का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जो DigiLocker और विशिष्ट K-SMART IDs के साथ एकीकृत है।
UPSC context
GS पेपर II (नागरिक केंद्रित प्रशासन)। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को कम करने और नवीन डेटा-केंद्रित शासन पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
डिजी केरल 2.0 का उद्देश्य केरल को पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर बनाने के लिए स्मार्टफोन का बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना है।
केरल पहले ही चरण 1 (अगस्त 2025) में 100% बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्राप्त कर चुका है। चरण 2 (Digi Kerala 2.0) उन्नत सशक्तिकरण जैसे कि AI जागरूकता और cybersecurity पर केंद्रित है।
संबंधित अवधारणाएँ
DigiLocker में जारी दस्तावेजों की विधिक स्थिति क्या है?
- IT अधिनियम, 2000: भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को आधारभूत कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
- आईटी नियम 2016: नियम 9A के तहत, DigiLocker में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों को कानूनी रूप से मूल भौतिक दस्तावेज़ों के समकक्ष माना जाता है।
- MeitY की पहल: यह MeitY का एक फ्लैगशिप क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें नागरिकों के प्रामाणिक दस्तावेजों के सत्यापन और उन्हें होस्ट करने के लिए आधार लिंकेज की आवश्यकता होती है।
एकीकृत ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म स्थानीय स्वशासन (PRIs) को कैसे रूपांतरित करते हैं?
- केंद्रीकृत पहुंच: त्रि-स्तरीय स्थानीय निकायों (जैसे K-SMART) के लिए एकल डिजिटल विंडो प्रदान करके खंडित विभागीय विखंडन (fragmented departmental silos) को दूर करता है।
- उभरती तकनीक: स्थानिक नियोजन के लिए GIS और छेड़छाड़-मुक्त रिकॉर्ड (जैसे, बिल्डिंग परमिट और नागरिक रजिस्ट्रियां) के लिए ब्लॉकचेन को एकीकृत करता है।
- सेवा वितरण: पारदर्शिता बढ़ाता है, नौकरशाही की देरी को कम करता है और जमीनी स्तर के लोक प्रशासन में रेंट-सीकिंग (rent-seeking) को न्यूनतम करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल साक्षरता बनाम डीपफेक
जैसे-जैसे बेसिक स्मार्टफोन की पैठ (penetration) अपने चरम पर पहुँच रही है, ई-गवर्नेंस की चुनौती डिजिटल डिवाइड (पहुंच) को हल करने से बदलकर AI-जनित डीपफेक और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर बढ़ रही है।
स्थानीय शासन में ब्लॉकचेन
K-SMART जैसे म्यूनिसिपल ऐप्स में ब्लॉकचेन, GIS और IoT का एकीकरण, विकेंद्रीकृत डेटा गवर्नेंस के माध्यम से 73वें/74वें संविधान संशोधनों के कार्यान्वयन में एक गुणात्मक छलांग को दर्शाता है।
वर्ष 2026 में IT Rules के तहत DigiLocker की कानूनी समकक्षता को राज्य-संचालित AI/साइबर साक्षरता कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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