केरल में इमरजेंसी संबंधी बयानों पर CPI(M) को राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की स्थायी राजनीतिक विरासत को दर्शाता है और यह भी कि कैसे ऐतिहासिक संवैधानिक घटनाएँ समकालीन चुनावी गतिशीलता और पार्टी अनुशासन को आकार देना जारी रखती हैं।
सारांश
केरल में महत्वपूर्ण नीलांबुर उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले, सत्तारूढ़ CPI(M) तब असहज स्थिति में आ गई जब पार्टी के एक नेता ने राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। यह टिप्पणी, जो 1975 के आपातकाल के प्रति CPI(M) के ऐतिहासिक विरोध के विपरीत थी, पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुँचाने का जोखिम पैदा कर रही थी। परिणामस्वरूप, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान शुरू होने से पहले राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को हस्तक्षेप करने और स्थिति स्पष्ट करने के लिए विवश होना पड़ा। यह घटना आपातकाल के इर्द-गिर्द बनी स्थायी राजनीतिक संवेदनशीलता और उपचुनाव की गतिशीलता पर राजनीतिक बयानबाजी के तत्काल प्रभाव को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- केरल में CPI(M) के एक नेता द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में की गई एक विवादास्पद टिप्पणी ने सत्तारूढ़ दल को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है।
- यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नीलांबुर उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले दिया गया था, जिससे तत्काल चुनावी नुकसान का जोखिम पैदा हो गया है।
- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पार्टी का रुख स्पष्ट करने और नुकसान को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- यह घटना 1975 के आपातकाल के प्रति CPI(M) के ऐतिहासिक विरोध और भारतीय राजनीति में इस मुद्दे की निरंतर संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय आपातकाल (1975)
एक अवधि (1975–1977) जब राष्ट्रपति ने "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए, अनुच्छेद 352 के तहत मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर दिया था। यह भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ (watershed moment) बना हुआ है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) और आधुनिक इतिहास; आपातकालीन प्रावधानों, संघवाद और न्यायिक समीक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
भारत में चुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करने वाला मुख्य विधान, जिसमें राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवारों की योग्यताएं, अयोग्यताएं और चुनाव विवादों का न्यायनिर्णयन शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (चुनाव); चुनावी सुधारों और भारतीय लोकतंत्र के कानूनी ढांचे से संबंधित एक मुख्य विषय।
उपचुनाव
आम चुनावों के बीच किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता के कारण रिक्त हुई एकल विधायी सीट को भरने के लिए आयोजित किया जाने वाला चुनाव।
UPSC context
GS पेपर II (निर्वाचन प्रक्रिया); मध्यावधि रिक्तियों और निर्वाचन आयोग (Election Commission) के जनादेश के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सीपीआई(एम)
1964 में CPI से विभाजन के बाद गठित एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल। वैचारिक रूप से मार्क्सवादी-लेनिनवादी, इसने ऐतिहासिक रूप से 1975 के आपातकाल का विरोध किया था और यह केरल की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बनी हुई है।
UPSC context
GS Paper II (राजनीतिक दल); दलीय प्रणाली के विकास और वैचारिक बदलावों को समझने के लिए प्रासंगिक।
अनुच्छेद 352
भारतीय संविधान का वह विशिष्ट प्रावधान जो राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संकट के दौरान कार्यकारी शक्तियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
रिक्त होने के छह महीने के भीतर उपचुनाव आयोजित किया जाना चाहिए, चाहे सदस्य का शेष कार्यकाल कितना भी हो।
RPA 1951 की धारा 151A के तहत उपचुनाव छह महीने के भीतर कराना तभी अनिवार्य है जब कार्यकाल की शेष अवधि कम से कम एक वर्ष हो। यदि इससे कम समय शेष है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
44वें संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों में किस प्रकार बदलाव किया?
- घोषणा के आधार: अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' के अस्पष्ट आधार को अधिक विशिष्ट 'सशस्त्र विद्रोह' से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- कैबिनेट की मंजूरी: यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
- मौलिक अधिकार: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन को प्रतिबंधित किया गया।
भारतीय चुनावों के दौरान 'मौन अवधि' (silence period) को विनियमित करने वाले सांविधिक नियम क्या हैं?
- कानूनी आधार: यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत अनिवार्य है।
- अवधि: यह 48 घंटे तक रहती है, जो मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित विशिष्ट समय पर समाप्त होती है।
- Restrictions: सार्वजनिक सभाओं और टेलीविजन, सिनेमाटोग्राफ या इसी तरह के अन्य उपकरणों के माध्यम से चुनाव संबंधी सामग्री के प्रदर्शन को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपातकालीन सुरक्षा उपाय + निर्वाचन आयोग की शक्तियां
आपातकालीन शक्तियों के ऐतिहासिक दुरुपयोग ने सीधे तौर पर 44वें संशोधन के सुरक्षा उपायों को प्रेरित किया, जिनका परीक्षण अक्सर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के वैधानिक उपकरणों के साथ किया जाता है।
अनुच्छेद 19 बनाम RPA की मौन अवधि
मतदान से ठीक पहले की 48 घंटे की चुनाव मौन अवधि (election silence period) राजनेताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19) को सीमित करती है, जो मौलिक अधिकारों और वैधानिक चुनाव कानूनों के बीच संतुलन बनाने से संबंधित UPSC का एक आवर्ती विषय है।
44वें संशोधन के आपातकालीन सुरक्षा उपायों और RPA 1951 के तहत ECI की वैधानिक शक्तियों को जोड़ने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the Municipalities are given in Part IX A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part XVIII of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part XX of the Constitution. Select the answer using the code given below :
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
