तटीय खनन और आबकारी कर को लेकर केरल सरकार की आलोचना
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC के दो प्रमुख विषयों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी के रूप में कार्य करता है: महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के लिए तटीय खनन का पारिस्थितिक प्रभाव (GS3 Environment/Geography) और शराब कराधान के माध्यम से राज्य के राजस्व सृजन तथा संवैधानिक कल्याणकारी जनादेशों के बीच नीतिगत दुविधा (GS2 Governance)।
सारांश
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.एम. सुधीरन ने केरल में नवनियुक्त वी.डी. सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार के राज्य बजट प्रस्तावों की आलोचना की है। उन्होंने विशेष रूप से दो प्रमुख नीतियों का विरोध किया: कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों (low-alcohol beverages) पर करों में कटौती और तट के किनारे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रस्तावित निष्कर्षण। सुधीरन ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित Southern Kerala Economic Corridor और Rare Earth and Critical Minerals Corridor, जो निजी संस्थाओं को तटवर्ती रेत के खनन की अनुमति देंगे, केरल की संवेदनशील तटरेखा के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा करते हैं। उनकी आलोचना उन निरंतर नीतिगत दुविधाओं को रेखांकित करती है जिनका सामना राज्यों को राजस्व सृजन और रणनीतिक संसाधन दोहन तथा पारिस्थितिक स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशों के बीच संतुलन बनाने के दौरान करना पड़ता है।
मुख्य बिंदु
- वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी. एम. सुधीरन ने केरल की नवनिर्मित वी. डी. सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार के बजट प्रस्तावों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है।
- सुधीरन ने प्रस्तावित 'दक्षिणी केरल आर्थिक गलियारे' (Southern Kerala Economic Corridor) और 'दुर्लभ मृदा एवं महत्वपूर्ण खनिज गलियारे' (Rare Earth and Critical Minerals Corridor) के तहत खनिज रेत के खनन के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और तटरेखा के लिए गंभीर पारिस्थितिक खतरों की चेतावनी दी।
- उन्होंने कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर कर कम करने के राज्य सरकार के कदम की भी निंदा की और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पार्टी के ऐतिहासिक रुख के विपरीत बताया।
- यह आंतरिक आलोचना, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों के साथ राज्य के राजस्व सृजन और रणनीतिक संसाधन निष्कर्षण के बीच संतुलन बनाने की शासन की निरंतर चुनौती को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान का अनुच्छेद 47
राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व (भाग IV) जो राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने और नशीले पेय पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं के सेवन को प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) — शराबबंदी के संवैधानिक आधार और स्वास्थ्य-शासन (health-governance) के बीच के ट्रेड-ऑफ (tradeoffs) पर चर्चा करने हेतु मौलिक।
क्रिटिकल मिनरल्स
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व जो हाई-टेक विनिर्माण, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा (जैसे लिथियम, कोबाल्ट) के लिए अनिवार्य हैं, और जिनकी विशेषता उच्च आपूर्ति जोखिम एवं रणनीतिक आर्थिक महत्व है।
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GS पेपर I (संसाधन) एवं पेपर III (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा) — रणनीतिक संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दुर्लभ मृदा तत्व (REE)
17 रासायनिक तत्वों का एक समूह (जैसे नियोडिमियम और स्कैंडियम) जो इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित प्रौद्योगिकी (green technology) के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारत में ये मुख्य रूप से मोनाजाइट तटीय रेत (monazite beach sands) में पाए जाते हैं।
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GS पेपर I (भूगोल/संसाधन) — खनिज वितरण और उच्च-तकनीकी औद्योगिक विकास के लिए "रेयर अर्थ कॉरिडोर" पर ध्यान केंद्रित।
तटीय रेत खनन
तटीय निक्षेपों से मोनाजाइट और इल्मेनाइट जैसे भारी खनिजों का निष्कर्षण; MMDR अधिनियम के तहत विनियमित, इसे तटीय कटाव की चिंताओं के कारण विरोध का सामना करना पड़ता है।
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GS पेपर III (पर्यावरण) — तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियमों और सतत खनिज दोहन के लिए प्रासंगिक।
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF)
केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला एक राजनीतिक गठबंधन; यह LDF के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और मध्यमार्गी से सामाजिक-कल्याणकारी शासन पर ध्यान केंद्रित करता है।
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GS Paper II (Polity) — भारतीय राज्यों में गठबंधन की राजनीति और संघीय शासन संरचनाओं का प्रतिनिधि।
आर्थिक गलियारा
एक समन्वित बुनियादी ढांचा नेटवर्क जो व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को सुगम बनाने के लिए विशेष परिवहन और लॉजिस्टिक्स के माध्यम से औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ता है।
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GS पेपर III (आधारभूत संरचना/अर्थव्यवस्था) — क्षेत्रीय विकास मॉडल और विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरिंग को कवर करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास सभी तटीय समुद्री रेत खनिजों की नीलामी करने और खनन पट्टे प्रदान करने की अनन्य शक्तियां हैं।
मोनाजाइट (थोरियम) युक्त तटीय रेत खनिज 'परमाणु ऊर्जा अधिनियम' (Atomic Energy Act) के तहत 'निर्धारित पदार्थ' (prescribed substances) हैं। केंद्र इनके खनन को प्रतिबंधित करता है और इसे मुख्य रूप से PSUs के लिए आरक्षित रखता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के तटों पर पाए जाने वाले प्रमुख तटीय रेत खनिज कौन से हैं?
- इल्मेनाइट और रूटाइल: टाइटेनियम के प्राथमिक स्रोत, ये भारी खनिज केरल (चवारा) और तमिलनाडु के प्लेसर निक्षेपों (placer deposits) में भारी मात्रा में संकेंद्रित हैं।
- मोनाज़ाइट: एक रेडियोधर्मी फॉस्फेट खनिज जिसमें थोरियम और दुर्लभ मृदा तत्व (REEs) शामिल हैं, जिसे भारत के परमाणु ऊर्जा कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से एक 'निर्धारित पदार्थ' (prescribed substance) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ज़िरकॉन और गारनेट: टाइटेनियम अयस्कों के साथ पाए जाने वाले भारी खनिज, जिनका मुख्य रूप से रिफ्रैक्टरीज, सिरेमिक और औद्योगिक अपघर्षकों (industrial abrasives) के रूप में उपयोग किया जाता है।
DPSP का अनुच्छेद 47 नशीले पेय पदार्थों को किस प्रकार संबोधित करता है?
- जन स्वास्थ्य कर्तव्य: यह राज्य को पोषण के स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानने का निर्देश देता है।
- मद्यनिषेध निर्देश: यह स्पष्ट रूप से राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के निषेध का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- गैर-वादयोग्य प्रकृति: अन्य सभी DPSPs की तरह, यह गैर-न्यायोचित है। राज्य नियमित रूप से इस संवैधानिक निर्देश को शराब पर उत्पाद शुल्क (liquor excise duties) से प्राप्त होने वाले भारी राजस्व के साथ संतुलित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक खनिज बनाम तटीय पारिस्थितिकी
तटीय रेत से महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने का अभियान सीधे तौर पर तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के संरक्षणों के साथ टकराता है, जो रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला स्वायत्तता और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन का परीक्षण कर रहा है।
अनुच्छेद 47 बनाम राज्य आबकारी राजस्व
राज्य कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए शराब उत्पाद शुल्क पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो एक सतत विरोधाभास पैदा करता है जहाँ DPSP के सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशों (अनुच्छेद 47) को व्यावहारिक रूप से राजकोषीय आवश्यकताओं द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।
मोनाजाइट (Monazite) पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act) के नियमों और राज्य बनाम केंद्र के खनन अधिकारों (mining rights) के क्षेत्राधिकार के बीच ओवरलैप का परीक्षण करने वाले एक प्रीलिम्स (Prelims) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements about Rare Earth Elements (REEs) and Critical Minerals is/are correct ? 1. Modern technological innovations including Artificial Intelligence, robotics and space exploration extensively utilise Rare Earth Elements (REEs). 2. China has the highest share in mining of REEs followed by India. 3. The Government of India launched the National Critical Mineral Mission (NCMM) in 2025 to establish a robust framework for self-reliance in the critical mineral sector. 4. Rare Earth Elements are a set of 13 metallic elements. Select the answer using the code given below :
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Global Ocean Commission grants licences for seabed exploration and mining in international waters. 2. India has received licences for seabed mineral exploration in international waters. 3. 'Rare earth minerals' are present on seafloor in international waters. Which of the statements given above are correct?
- 2025MainsGS3
Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
- 2019MainsGS3
Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.
- 2021MainsGS2
“Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” Analyze.
