केंद्र-राज्य तनाव ने केरल की कल्याणकारी चुनौतियों को उभारा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख केंद्र-राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद में तनाव का एक वास्तविक उदाहरण प्रदान करता है, विशेष रूप से संसाधन आवंटन और आपदा सहायता के संबंध में। यह कथित वित्तीय सीमाओं और संघीय विवादों के बीच कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को समझने के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं व COVID-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान महत्वपूर्ण सहायता रोकने का आरोप लगाया। कासरगोड में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार की चौथी वर्षगांठ के समारोह को संबोधित करते हुए विजयन ने कहा कि केंद्र की उदासीनता और वित्तीय बाधाओं के बावजूद, केरल अपनी सामूहिक इच्छाशक्ति के कारण समृद्ध हुआ। उन्होंने विकास के प्रमुख मील के पत्थरों को रेखांकित किया, जिसमें बुनियादी ढांचे में प्रगति, LIFE मिशन के तहत 4.5 लाख से अधिक घरों का वितरण और सामाजिक कल्याण पेंशन को सुव्यवस्थित करना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और उन पर प्राकृतिक आपदाओं, निपाह और COVID-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान व्यवस्थित रूप से राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।
- विजयन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने नकारात्मक रुख अपनाया, मदद करने की कोशिश करने वालों को हतोत्साहित किया और केरल के पुनरुद्धार में सहायता करने के बजाय उसे ढहते हुए देखने में अधिक रुचि दिखाई।
- मुख्यमंत्री ने केरल की जीवटता (resilience) पर प्रकाश डाला और विकास की प्रमुख उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य लगभग पूरा होना, तटीय और पहाड़ी राजमार्गों पर प्रगति और सफल GAIL पाइपलाइन परियोजना शामिल है।
- उन्होंने उल्लेख किया कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद, राज्य के LIFE मिशन के तहत 4.5 लाख से अधिक घर बनाए गए और लगभग 4 लाख भूमि पट्टे वितरित किए गए।
महत्वपूर्ण शब्द
LIFE मिशन
Livelihood Inclusion and Financial Empowerment; केरल की प्रमुख आवास परियोजना, जो विभिन्न सामाजिक सेवाओं के अभिसरण के माध्यम से भूमिहीन और बेघर लोगों को घर और आजीविका सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; राज्य-आधारित सामाजिक सुरक्षा और आवास मॉडल के ज्ञान का परीक्षण करता है।
GAIL पाइपलाइन परियोजना
450 किमी लंबी कोच्चि-कूटनाड-बेंगलुरु-मंगलुरु (KKBMPL) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन; एक बुनियादी ढांचा परियोजना जो केरल और कर्नाटक में स्वच्छ ऊर्जा वितरण और औद्योगिक विकास को सुगम बनाती है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा; GS पेपर II: सहकारी संघवाद और विकास में भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां।
वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF)
केरल में वामपंथी राजनीतिक दलों का सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसका नेतृत्व CPI(M) करता है; यह जन कल्याण पर अपने विशेष जोर और राज्य में अपने निरंतर कार्यकाल के लिए उल्लेखनीय है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था और संघवाद; भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और गठबंधन शासन की समझ का परीक्षण करता है।
एंटे केरलम प्रदर्शनी
केरल सरकार द्वारा विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक प्रमुख राज्य-स्तरीय प्रदर्शनी और विपणन मेला।
UPSC context
GS पेपर II: शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण; सरकार-जनता की सहभागिता और जागरूकता के तरीकों को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NDRF आवंटन का राज्यों द्वारा दीर्घकालिक जलवायु-अनुकूल पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए लचीले ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
NDRF और SDRF के दिशानिर्देश फंड के उपयोग को सख्ती से केवल तत्काल आपातकालीन राहत और पीड़ितों के मुआवजे तक सीमित करते हैं, और राज्यों को दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए इनका उपयोग करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों की उधार लेने की शक्तियों को विनियमित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 293: राज्य केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकते हैं, जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है।
- केंद्र की सहमति: अनुच्छेद 293(3) के तहत, यदि किसी राज्य पर भारत सरकार का कोई बकाया ऋण है, तो वह केंद्र की सहमति के बिना कोई भी ऋण नहीं ले सकता है।
- शर्तों का अधिरोपण: केंद्र ऋण लेने की सहमति (अनुच्छेद 293(4)) प्रदान करते समय शर्तें लागू कर सकता है, यह एक ऐसा प्रावधान है जिसका उपयोग वर्तमान में ऑफ-बजट देनदारियों (off-budget liabilities) सहित शुद्ध ऋण सीमा (NBC) को लागू करने के लिए किया जाता है।
केंद्र और राज्यों के बीच आपदा राहत वित्तपोषण (disaster relief funding) की संरचना किस प्रकार है?
- SDRF की प्राथमिक भूमिका: राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) प्राथमिक निधि है। केंद्र सामान्य राज्यों के लिए 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% का योगदान देता है।
- गंभीर संकटों के लिए NDRF: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) पूर्णतः केंद्र द्वारा वित्तपोषित है, जिसे राज्य के SDRF के समाप्त होने पर 'गंभीर प्रकृति' की आपदाओं के लिए केंद्र के विवेक पर संवितरित किया जाता है।
- केवल तत्काल राहत: दोनों ही फंड विशेष रूप से तत्काल आपातकालीन राहत और पीड़ितों के मुआवजे के लिए निर्धारित हैं, जो राज्यों को दीर्घकालिक पुनर्निर्माण या शमन (mitigation) परियोजनाओं के लिए इनका उपयोग करने से प्रतिबंधित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद बनाम राज्य कल्याण
केरल की ऋण लेने की सीमा (NBC) और ऑफ-बजट बाधाएं सीधे तौर पर राजकोषीय संघवाद पर व्यापक बहस से जुड़ी हुई हैं, जो केंद्रीय धन के हस्तांतरण और FRBM मानदंडों के संबंध में अन्य राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को दर्शाती हैं।
आपदा ढांचा बनाम जलवायु अनुकूलन
तत्काल राहत के लिए NDRF पर निर्भरता एक नीतिगत अंतराल को उजागर करती है: जलवायु-प्रेरित बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं के लिए दीर्घकालिक शमन वित्तपोषण (mitigation funding) की आवश्यकता है, जिसे मौजूदा DM Act के कठोर ढांचे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।
अनुच्छेद 293 और राज्यों की उधार लेने की सीमा पर एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जो ऑफ-बजट देनदारियों (off-budget liabilities) और FRBM अधिदेशों से जुड़ा हो।
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