सारांश

केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) नियमों में हालिया संशोधनों को रद्द करने का आग्रह किया है, और इन्हें संवैधानिक व संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। सत्तारूढ़ LDF और विपक्ष दोनों द्वारा समर्थित, इस प्रस्ताव में संशोधनों की आलोचना की गई है क्योंकि ये NGOs के लिए उनके कार्य क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पंजीकरण की आवश्यकता जैसी कठोर बाधाएं पैदा करते हैं। लाइसेंस रद्द होने पर अदालत की मंजूरी के बिना सरकार को विदेशी-वित्त पोषित संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिसे विधानसभा ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताया। इसके अलावा, नियमों में 'proselytisation' (धर्म परिवर्तन) शब्द को शामिल करने को अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक संभावित खतरे के रूप में चिह्नित किया गया, जो नागरिक समाज के विनियमन के संबंध में केंद्र-राज्य संबंधों में व्यापक तनाव को उजागर करता है।