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दिल्ली झुग्गी आवास विवाद और केंद्र-राज्य खींचतान

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन में जटिल केंद्र-राज्य गतिशीलता को दर्शाता है, विशेष रूप से भूमि और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) पर नियंत्रण के संबंध में। इसके अतिरिक्त, यह शहरीकरण, झुग्गी पुनर्वास और शहरी गरीबों के लिए आवास अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जो शहरी नियोजन और सामाजिक न्याय के अनिवार्य घटक हैं।

सारांश

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से हटने का प्रस्ताव दिया है, बशर्ते केंद्र सरकार किसी भी तोड़फोड़ के 24 घंटे के भीतर विस्थापित झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए एक कानूनी वचनबद्धता (legal undertaking) प्रदान करे। AAP का आरोप है कि केंद्र और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), "जहाँ झुग्गी वहाँ मकान" के वादे के विपरीत, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की योजना बना रहे हैं। यह राजनीतिक विवाद चुनी हुई दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच भूमि अधिकार क्षेत्र (land jurisdiction) को लेकर चल रहे पुराने संघर्ष के साथ-साथ शहरी गरीबी, झुग्गी पुनर्वास नीतियों और राष्ट्रीय राजधानी में आवास के अधिकारों जैसे व्यापक मुद्दों को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि वे विध्वंस के 24 घंटे के भीतर विस्थापित झुग्गीवासियों को उसी जमीन पर पुनर्वासित करने का अदालती वचनपत्र (court undertaking) दें।
  • केजरीवाल ने कहा कि यदि केंद्र इस मांग को पूरा करता है तो वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि BJP का 'जहाँ झुग्गी वहाँ मकान' का नारा भ्रामक है।
  • AAP नेताओं ने आरोप लगाया कि BJP और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) सर्दियों से ठीक पहले दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की योजना बना रहे हैं।
  • यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में भूमि, आवास नीतियों और शहरी विकास पर अधिकार क्षेत्र को लेकर निर्वाचित दिल्ली सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (LG) के बीच चल रहे प्रशासनिक गतिरोध को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

2015 में शुरू किया गया केंद्र सरकार का एक प्रमुख मिशन, जिसका लक्ष्य 'सभी के लिए आवास' (Housing for All) है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पक्के घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS पेपर III (शहरीकरण)। यह सामाजिक कल्याण की पहलों के कार्यान्वयन और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का परीक्षण करता है।

Source
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)

1957 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय। यह दिल्ली में नियोजन, भूमि अधिग्रहण और आवास विकास के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (सांविधिक निकाय) और दिल्ली का शासन। राष्ट्रीय राजधानी में संघीय संरचना और भूमि क्षेत्राधिकार की समझ का परीक्षण करता है।

Source
दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी (JJ) पुनर्वास एवं स्थानांतरण नीति, 2015

2015 की दिल्ली सरकार की एक रूपरेखा (framework) जो किसी भी तोड़-फोड़ से पहले 5 किमी के दायरे में झुग्गीवासियों के 'in-situ' (ऑन-साइट) पुनर्वास को प्राथमिकता देती है, जिसमें 1 जनवरी, 2015 को पात्रता की कट-ऑफ तिथि के रूप में उपयोग किया गया है।

UPSC context

GS Paper II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)। विशिष्ट राज्य-स्तरीय कल्याणकारी ढांचों और न्यायिक आवास अधिकारों के साथ उनके संरेखण का परीक्षण करता है।

Source
यथा-स्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास (ISSR)

झुग्गी बस्तियों का उसी भूमि पर पुनर्विकास करने की प्रक्रिया जहाँ वे स्थित हैं, जिसमें भूमि को एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है और अक्सर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से स्थायी आवास प्रदान किया जाता है।

UPSC context

GS Paper I (शहरीकरण) और GS Paper III (अवसंरचना)। शहरी पुनरुद्धार और सतत शहरी विकास के मॉडलों का परीक्षण करता है।

Source
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)

दिल्ली सरकार के तहत वह नोडल एजेंसी जो झुग्गीवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और 'झुग्गी-झोपड़ी' क्लस्टरों के लिए पुनर्वास और आवास योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (कार्यपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली)। यह शहरी कल्याण में विशेषीकृत राज्य एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 239AA

वह संवैधानिक प्रावधान जो दिल्ली को विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विशेष दर्जा प्रदान करता है, जबकि 'भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था' को केंद्र सरकार के अधीन रखता है।

UPSC context

GS Paper II (संघीय ढांचा)। यह केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अद्वितीय संवैधानिक व्यवस्था और शक्ति के बंटवारे को लेकर होने वाली खींचतान का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

दिल्ली विधानसभा के पास शहरी भूमि नियोजन और दिल्ली विकास प्राधिकरण पर समवर्ती विधायी अधिकार क्षेत्र है।

अनुच्छेद 239AA के तहत, 'भूमि' को दिल्ली विधानसभा के विधायी क्षेत्राधिकार से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) विशेष रूप से केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity (Federalism & UTs)

दिल्ली विधानसभा पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?

  • अनुच्छेद 239AA: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम (1991) द्वारा शामिल किया गया, जिसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक निर्वाचित विधानसभा की स्थापना की।
  • बाहर रखे गए विषय: राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1 (लोक व्यवस्था), 2 (पुलिस) और 18 (भूमि) को स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन रखा गया है।
  • संसदीय सर्वोच्चता: संसद के पास दिल्ली के लिए किसी भी विषय (राज्य या समवर्ती सूची) पर कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति बनी हुई है, जो असंगत स्थानीय कानूनों पर प्रभावी होते हैं।
Polity (Fundamental Rights)

सुप्रीम कोर्ट ने आवास के अधिकार की व्याख्या किस प्रकार की है?

  • ओल्गा टेलिस मामला: 1985 का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसमें यह निर्धारित किया गया कि आजीविका और आश्रय का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
  • बेदखली की उचित प्रक्रिया: यद्यपि यह मुफ्त आवास का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, फिर भी राज्य के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, जिसके तहत बेदखली से पहले नोटिस जारी करना और वैकल्पिक आवास प्रदान करना आवश्यक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शहरीकरण और यथास्थान पुनर्वास

    'जहाँ झुग्गी वहाँ मकान' को लेकर संघीय राजनीतिक विवादों को GS1 शहरीकरण के विषयों से जोड़ता है, विशेष रूप से स्थानिक अलगाव (spatial segregation) और PMAY-U के इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (in-situ slum redevelopment) वर्टिकल की प्रभावकारिता के संदर्भ में।

  • अनुच्छेद 21 बनाम अतिक्रमण बेदखली

    स्थानीय नगर निगम के निष्कासन अभियानों को संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है, जो अक्सर नियोजित शहरी विकास (DDA वैधानिक अधिदेश) और मानवीय न्यायशास्त्र (आवास का अधिकार) के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

2026 की prelims परीक्षा में अनुच्छेद 239AA की विशिष्ट छूटों (भूमि/पुलिस) और आश्रय के अधिकार (Right to Shelter) के न्यायशास्त्र (अनुच्छेद 21) के सम्मिश्रण से एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2016MainsGS2

    Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics?

  • 2018MainsGS2

    Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine.

  • 2025MainsGS1

    How does smart city in India, address the issues of urban poverty and distributive justice?

  • 2023MainsGS1

    Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?