समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

सीबीआई जांच का स्थानांतरण और अखिल भारतीय सेवा संघवाद की चुनौतियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा एक दोहरी संवैधानिक बहस प्रस्तुत करता है: कानून और व्यवस्था में राज्य की स्वायत्तता को कम करने वाले CBI क्षेत्राधिकार पर चल रहा निरंतर टकराव, और अखिल भारतीय सेवा (All India Service) अधिकारियों के अधिवास-आधारित (domicile-based) वर्गीकरण के संबंध में एक नई चुनौती, जो सिविल सेवा तटस्थता की बुनियादी नैतिकता पर सवाल उठाती है।

सारांश

तमिलनाडु सरकार ने करूर भगदड़ जांच को CBI को स्थानांतरित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार का तर्क है कि कथित "राजनीतिक निहितार्थों" के आधार पर जांच को स्थानांतरित करना राज्य की स्वायत्तता और संघवाद को कमजोर करता है। इसके अलावा, राज्य ने "नेटिव" और "नॉन-नेटिव" Indian Police Service (IPS) अधिकारियों के बीच किए गए न्यायिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया। तमिलनाडु ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को उनके अधिवास राज्य (state of domicile) के आधार पर वर्गीकृत करना समानता के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है और यह अखिल भारतीय सेवाओं के मूल अखिल भारतीय स्वरूप, तटस्थता और संरचनात्मक अखंडता पर प्रहार करता है।

मुख्य बिंदु

  • तमिलनाडु ने तर्क दिया कि केवल "राजनीतिक निहितार्थों" के कारण जांच को CBI को स्थानांतरित करना राज्य के कानून और व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, जिससे संघीय ढांचे को खतरा पैदा होता है।
  • राज्य ने IPS अधिकारियों को "स्थानीय" और "गैर-स्थानीय" में विभाजित करने के न्यायिक वर्गीकरण को पुरजोर चुनौती दी, और इसे भेदभावपूर्ण तथा अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया।
  • संवैधानिक ढांचे को रेखांकित करते हुए, राज्य ने इस बात पर जोर दिया कि अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) को स्पष्ट रूप से किसी अधिकारी के मूल निवास (domicile) की परवाह किए बिना, अखिल भारतीय तटस्थता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • यह मामला CBI के परिचालन अधिकार क्षेत्र और राज्य पुलिस की जांच के न्यायिक हस्तांतरण की सीमा को लेकर केंद्र-राज्य के बीच व्यापक घर्षण को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 14

एक मौलिक अधिकार जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को 'विधि के समक्ष समानता' और 'विधियों के समान संरक्षण' की गारंटी देता है, तथा राज्य की मनमानी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (मौलिक अधिकार) के लिए प्रासंगिक; न्यायिक निर्णयों में गैर-भेदभाव और 'तार्किक वर्गीकरण' (reasonable classification) परीक्षण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करती है; इसे आमतौर पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS Paper II (सांविधिक/नियामक निकाय) और संघवाद के लिए महत्वपूर्ण; 'General Consent' (सामान्य सहमति) की आवश्यकता बनाम जांच स्थानांतरित करने की न्यायिक शक्तियों का परीक्षण करता है।

Source
अखिल भारतीय सेवाएँ (AIS)

अनुच्छेद 312 के तहत गठित सिविल सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS), जिनकी भर्ती संघ द्वारा की जाती है, लेकिन वे प्रशासनिक एकरूपता और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए संघ एवं राज्यों दोनों को अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं।

UPSC context

GS Paper II (सिविल सेवाओं की भूमिका) के लिए महत्वपूर्ण; इसमें नौकरशाही की संरचनात्मक तटस्थता और अखिल भारतीय स्वरूप शामिल है।

Source
संघवाद

शासन की एक संवैधानिक प्रणाली जहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्रीय प्राधिकरण और घटक राजनीतिक इकाइयों (राज्यों) के बीच होता है, जैसा कि सातवीं अनुसूची में वर्णित है।

UPSC context

GS Paper II में प्रमुख विषय; 'List II' (राज्य सूची) की शक्तियों जैसे लोक व्यवस्था (Public Order) बनाम केंद्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक, जो आंतरिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है; अधिकारियों को राज्य कैडर आवंटित किए जाते हैं लेकिन वे अंततः संघ (Union) के नियंत्रण में रहते हैं।

UPSC context

GS Paper II (Civil Services); अधिकारी तटस्थता और राज्य कैडर में 'मूल निवासी' बनाम 'गैर-मूल निवासी' नियुक्तियों से संबंधित बहस पर प्रकाश डालता है।

Source
तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK)

तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी जिसकी स्थापना अभिनेता-राजनेता विजय द्वारा की गई थी; पार्टी की 2025 की रैली करूर भगदड़ त्रासदी का स्थल थी।

UPSC context

समसामयिक संदर्भ; क्षेत्रीय राजनीति, सार्वजनिक सुरक्षा नियमों (SOPs), और न्यायिक निगरानी के अंतर्संबंध को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CBI किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य में किसी मामले की जांच नहीं कर सकती।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय असाधारण संवैधानिक शक्तियों (Arts 32/226) का उपयोग करके DSPE Act की राज्य सहमति की आवश्यकता को बाईपास कर सकते हैं और CBI जांच का आदेश दे सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity: Statutory Bodies & Federalism

किसी राज्य में CBI के क्षेत्राधिकार को क्या नियंत्रित करता है?

  • DSPE अधिनियम 1946: CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है; यह अपनी जांच शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है।
  • धारा 6 सहमति: धारा 6 यह अनिवार्य करती है कि CBI को राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जाँच करने के लिए उसकी सामान्य या विशिष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी।
  • न्यायिक अपवाद: संवैधानिक न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट) राज्य की सहमति के बिना CBI जांच का आदेश दे सकते हैं, जैसा कि 2010 के CPDR फैसले में स्थापित किया गया है।
Indian Polity: Civil Services

संविधान अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) को कैसे विनियमित करता है?

  • सृजन (अनुच्छेद 312): अनुच्छेद 312 के तहत, यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है।
  • दोहरा नियंत्रण: अधिकारी संघ और राज्यों दोनों की सेवा करते हैं। तात्कालिक नियंत्रण उस राज्य सरकार के पास होता है जिसकी वे सेवा करते हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है।
  • अनुशासनात्मक कार्रवाई: राज्य सरकारें एक AIS अधिकारी को निलंबित कर सकती हैं, लेकिन केवल भारत के राष्ट्रपति के पास उन्हें बर्खास्त करने या हटाने की शक्ति होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CBI को दी गई सामान्य सहमति की वापसी

    कई राज्यों ने CBI को दी गई सामान्य सहमति (general consent) वापस ले ली है, जिससे सूची II (राज्य सूची) के विषयों में केंद्रीय एजेंसी के क्षेत्राधिकार को लेकर संघवाद (federalism) का एक निरंतर टकराव पैदा हो गया है।

  • AIS कैडर नियम और प्रतिनियुक्ति टकराव

    स्थानीय/गैर-स्थानीय विवाद हालिया केंद्र-राज्य संघर्षों को प्रतिबिंबित करता है, जो IAS/IPS अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य की सहमति को दरकिनार करने के उद्देश्य से प्रस्तावित AIS (कैडर) नियम संशोधनों को लेकर उत्पन्न हुए थे।

DSPE Act की धारा 6 के तहत सहमति छूट (consent exemptions) और अनुच्छेद 312 के तहत AIS अधिकारियों के दोहरे नियंत्रण (dual control) को आपस में जोड़ने वाले एक multi-statement Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2021MainsGS2

    The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.

  • 2022MainsGS2

    “While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.

  • 2021MainsGS4

    Should impartial and being non-partisan be considered as indispensable qualities to make a successful civil servant? Discuss with illustrations.

  • 2016MainsGS4

    Why should impartiality and non-partisanship be considered as foundational values in public services, especially in the present day socio-political context ? Illustrate your answer with examples.