कर्नाटक बजट में समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति की योजना बना रहा है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य-विशिष्ट AI नीतियां भारत में प्रौद्योगिकी शासन के विकेंद्रीकरण को दर्शाती हैं। UPSC के लिए, यह सार्वजनिक सेवा वितरण (GS2) में उभरती प्रौद्योगिकियों (GS3) के एकीकरण को रेखांकित करता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कैसे सक्रिय राज्य हस्तक्षेप नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे सकता है।
सारांश
कर्नाटक सरकार अपने अगले बजट में एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति पेश करने की योजना बना रही है। AI गवर्नेंस और इसके अनुप्रयोग की रणनीतियों को औपचारिक रूप देकर, राज्य का लक्ष्य अपने तकनीक-संचालित स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और लोक प्रशासन एवं ई-गवर्नेंस में AI टूल्स को एकीकृत करना है। राज्य-स्तर का यह सक्रिय दृष्टिकोण स्थानीयकृत तकनीक नीतियों के लिए एक मानक स्थापित करता है और भारत के प्रमुख IT हब के रूप में बेंगलुरु की स्थिति को और मजबूत करता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक आगामी राज्य बजट में एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति पेश करेगा।
- इस नीति से तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलने, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने और प्रशासन एवं ई-गवर्नेंस में AI के उपयोग को बढ़ाने की उम्मीद है।
- यह कदम भारत में एक अग्रणी प्रौद्योगिकी और IT हब के रूप में कर्नाटक की स्थिति को और मजबूत करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कर्नाटक AI नीति
AI गवर्नेंस को औपचारिक रूप देने, CATS जैसी पहलों के माध्यम से R&D को बढ़ावा देने और तकनीकी इकोसिस्टम एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में AI को एकीकृत करने हेतु एक राज्य-स्तरीय रूपरेखा।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था। राज्य-स्तरीय तकनीकी पहलों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक।
उत्तरदायी AI
एक ढांचा जो यह सुनिश्चित करता है कि AI प्रणालियाँ नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह हों, तथा एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (algorithmic bias) और गोपनीयता उल्लंघन जैसे जोखिमों को कम करते हुए तकनीक में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS पेपर 4: एथिक्स (नीतिशास्त्र)। उभरती प्रौद्योगिकियों में नैतिक आयामों और जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।
I-गवर्नेंस
नागरिक सेवा वितरण को आधुनिक बनाने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए रियल-टाइम डेटा, ऑटोमेशन और AI (एजेंटिक सिस्टम) का उपयोग करने का कर्नाटक का विशिष्ट विजन।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन। ई-गवर्नेंस नवाचारों और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रशासनिक सुधारों से संबंधित है।
सेंटर फॉर एप्लाइड एआई फॉर टेक सॉल्यूशंस (CATS)
कर्नाटक द्वारा स्थापित एक विशिष्ट केंद्र, जिसका उद्देश्य AI अनुसंधान को बढ़ावा देना, गवर्नेंस के लिए व्यावहारिक तकनीकी समाधान विकसित करना और राज्य को AI-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में सहायता करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। स्वदेशी R&D और AI अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र का उदाहरण।
स्थानीय अर्थव्यवस्था एक्सेलेरेटर कार्यक्रम (LEAP)
क्षेत्रीय टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन को समर्थन देकर तकनीकी इकोसिस्टम (tech ecosystem) को विकेंद्रीकृत करने की कर्नाटक की एक ₹1,000 करोड़ की पहल।
UPSC context
GS Paper 3: अर्थव्यवस्था। स्टार्टअप इकोसिस्टम, संतुलित क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन से संबंधित।
ई-गवर्नेंस
सरकारी सेवाओं को प्रदान करने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और सरकार, नागरिकों तथा व्यवसायों के बीच विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग।
UPSC context
GS पेपर 2: गवर्नेंस। पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय जो सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीतियां बनाने का संवैधानिक जनादेश केवल केंद्र सरकार के पास है।
राज्यों के पास क्षेत्रीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और राज्य-स्तरीय ई-गवर्नेंस तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए AI नीतियों का मसौदा तैयार करने की कार्यकारी सक्षमता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय IndiaAI मिशन के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- कंप्यूट क्षमता: स्टार्टअप्स, MSMEs और अकादमिक अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के लिए हाई-एंड GPUs तक रियायती पहुंच के साथ एक सार्वजनिक-निजी कंप्यूटिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना।
- डेटासेट्स प्लेटफॉर्म: 'AIKosh' का निर्माण, जो AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, गैर-व्यक्तिगत स्वदेशी डेटासेट तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने वाला एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म है।
- नवाचार केंद्र: डिजिटल अंतराल (digital divide) को पाटने के लिए स्वदेशी क्षेत्रों और क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं के अनुरूप विशेषीकृत फाउंडेशनल मॉडल्स (foundational models) विकसित करना।
AI गवर्नेंस में TAM-DEF फ्रेमवर्क क्या है?
- मुख्य अर्थ: इसका अर्थ पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वाग्रह को कम करना (Mitigation of Bias), डेटा गोपनीयता, नैतिकता और निष्पक्षता है।
- सार्वजनिक अनुप्रयोग: राज्यों (जैसे तमिलनाडु) द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में AI सिस्टम को एकीकृत करने से पहले उनका आकलन और ऑडिट करने के लिए अपनाया गया एक मूल्यांकन ढांचा।
अंतर-विषय पैटर्न
तकनीक-संचालित सहकारी संघवाद
राज्यों की AI नीतियां केंद्र के IndiaAI मिशन की पूरक हैं, जो सनराइज टेक्नोलॉजीज (sunrise technologies) को विनियमित करने और प्रोत्साहित करने में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को प्रतिबिंबित करती हैं।
नैतिक AI और हाशिए पर स्थित समूह
लोक प्रशासन में AI का उपयोग एल्गोरिद्मिक पक्षपात (algorithmic bias) को लेकर चिंताएं पैदा करता है, जहां स्वचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया अनजाने में संवेदनशील वर्गों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से बाहर कर सकती है।
GS3 2026 में राष्ट्रीय IndiaAI मिशन के साथ-साथ ई-गवर्नेंस में AI के नैतिक आयामों (TAM-DEF फ्रेमवर्क) का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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