यूरोप-भारत स्टार्टअप कॉरिडोर के लिए कर्नाटक और VivaTech साझेदारी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने वाली राज्य-स्तरीय पहलों को समझना GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/द्विपक्षीय समझौते) और GS-3 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था/स्टार्टअप्स) के लिए महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे उप-राष्ट्रीय कूटनीति और Bengaluru Tech Summit जैसे कार्यक्रम AI और सेमीकंडक्टर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत के वैश्विक एकीकरण में योगदान दे रहे हैं।
सारांश
कर्नाटक सरकार ने एक समर्पित यूरोप-भारत इनोवेशन कॉरिडोर बनाने के लिए एक प्रमुख यूरोपीय स्टार्टअप और इनोवेशन प्लेटफॉर्म, VivaTech के साथ साझेदारी की है। दिल्ली में AI Impact Summit के दौरान हस्ताक्षरित इस साझेदारी का उद्देश्य DeepTech, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ClimateTech, सेमीकंडक्टर और गेमिंग जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में सीमा-पार सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत-फ्रांस इनोवेशन वर्ष 2026 के अनुरूप है और घरेलू स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार विस्तार और निवेशक सहभागिता को सुविधाजनक बनाने हेतु बेंगलुरु टेक समिट का उपयोग करेगी।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार ने यूरोप-भारत स्टार्टअप और नवाचार गलियारे (Europe-India startup and innovation corridor) की स्थापना के लिए यूरोपीय नवाचार कार्यक्रम मंच VivaTech के साथ एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए।
- यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाइमेटटेक (ClimateTech), डीपटेक (DeepTech), सेमीकंडक्टर और गेमिंग जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित है।
- यह सहयोग आगामी 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' की पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर वैश्विक बाजार पहुंच और निवेशकों से जुड़ाव प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
- यह कॉरिडोर कर्नाटक के प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, बेंगलुरु टेक समिट (BTS) द्वारा संचालित होगा।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026
'हॉरिजन 2047' रोडमैप के तहत स्टार्टअप, R&D और AI, एयरोस्पेस एवं हरित ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय पहल।
UPSC context
GS Paper 2 (द्विपक्षीय संबंध)। प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों के साथ रणनीतिक साझेदारी और तकनीक-कूटनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डीपटेक
मौलिक वैज्ञानिक सफलताओं या इंजीनियरिंग नवाचार पर आधारित तकनीक (जैसे- क्वांटम, बायोटेक, AI), जो उच्च R&D तीव्रता, लंबी परिपक्वता अवधि (long gestation) और महत्वपूर्ण तकनीकी जोखिम द्वारा पहचानी जाती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। 2024 की राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति (National Deep Tech Startup Policy) और नई DPIIT परिभाषाओं के कारण प्रासंगिक।
विवाटेक
यूरोप का सबसे बड़ा वार्षिक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इवेंट जो पेरिस में आयोजित किया जाता है, और इनोवेशन, वेंचर कैपिटल तथा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक वैश्विक मार्केटप्लेस के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
जीएस पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। भारत की वैश्विक स्टार्टअप पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय बाजार एकीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नवाचार गलियारा
दो तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों (जैसे, बेंगलुरु और पेरिस) को जोड़ने वाला एक रणनीतिक मार्ग या ढांचा, जो पूंजी, प्रतिभा और बौद्धिक संपदा के सीमा पार प्रवाह को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3। क्षेत्रीय विकास रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मॉडलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बेंगलुरु टेक समिट (BTS)
कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख वार्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, जो वैश्विक निवेशकों के समक्ष IT, बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था)। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार नेतृत्व को गति देने में उप-राष्ट्रीय केंद्रों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
AI इम्पैक्ट समिट
एक उच्च-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मंच (2026 में दिल्ली में आयोजित) जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस, एथिकल डिप्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल स्केलिंग पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 3 (S&T)। वैश्विक AI गवर्नेंस, अंतरराष्ट्रीय तकनीकी शिखर सम्मेलनों और उभरती प्रौद्योगिकी नीति से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
विदेश मामले पूरी तरह से संघ का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय निवेश MoUs पर हस्ताक्षर करने से प्रतिबंधित करते हैं।
हालांकि विदेश मामले संघ सूची (Entry 10) के अंतर्गत आते हैं, राज्य FDI आकर्षित करने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ आर्थिक और तकनीकी MoUs पर हस्ताक्षर करके सक्रिय रूप से 'पैरैडिप्लोमेसी' (paradiplomacy) का अभ्यास करते हैं, जिसे आमतौर पर MEA द्वारा समन्वित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
'पाराडिप्लोमेसी' क्या है और भारत के संघीय ढांचे में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है?
- उप-राष्ट्रीय कूटनीति: इसका तात्पर्य घटक राज्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका निभाने और वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा व्यापारिक साझेदारियों की तलाश करने से है।
- संवैधानिक वैधता: हालांकि विदेश मामले संघ सूची का विषय (प्रविष्टि 10) हैं, राज्य 'उद्योग' (राज्य सूची) का प्रबंधन करते हैं और MEA के मार्गदर्शन में वाणिज्यिक MoUs पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- राज्य प्रभाग: राज्य-स्तरीय कूटनीति के समन्वय और विदेशी वाणिज्यिक साझेदारियों को सुगम बनाने के लिए 2014 में MEA में एक समर्पित 'स्टेट्स डिवीज़न' (States Division) बनाया गया था।
'DeepTech' पारंपरिक सॉफ्टवेयर और IT स्टार्टअप इकोसिस्टम से किस प्रकार भिन्न है?
- वैज्ञानिक आधार: DeepTech केवल बिजनेस मॉडल में सुधारों के बजाय मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार या उन्नत वैज्ञानिक खोजों (जैसे, क्वांटम कंप्यूटिंग, जीनोमिक्स) पर आधारित है।
- जेस्टेशन पीरियड: इन स्टार्टअप्स को मानक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों की तुलना में व्यवसायीकरण से पहले काफी लंबी R&D समय-सीमा और उच्च पूंजी तीव्रता की आवश्यकता होती है।
- पेटेंट तीव्रता: डीपटेक (DeepTech) जटिल वैज्ञानिक नवाचारों को तेजी से होने वाली नकल से सुरक्षित रखने के लिए स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा और पेटेंट पर काफी हद तक निर्भर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भारत-फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों में तकनीकी कूटनीति
'नवाचार वर्ष 2026' (Year of Innovation 2026) 'होराइजन 2047' रोडमैप का पूरक है, जो भारत-फ्रांस द्विपक्षीय फोकस को पारंपरिक रक्षा और परमाणु ऊर्जा से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, AI और संयुक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम की ओर स्थानांतरित करता है।
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद FDI प्रवाह को बढ़ावा दे रहा है
उप-राष्ट्रीय तकनीकी शिखर सम्मेलन प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को दर्शाते हैं, जहाँ राज्य वेंचर कैपिटल और सेमीकंडक्टर फैब निवेश को आकर्षित करने के लिए सीधे VivaTech जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ जुड़ते हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
पैराडिप्लोमेसी (Paradiplomacy) एक उभरता हुआ विषय है; GS-2 में इस पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें कि कैसे राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से भारत की विदेशी तकनीकी साझेदारियों को संचालित करती हैं।
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