नीति आयोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में कर्नाटक का प्रदर्शन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
नीति आयोग के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जैसे सूचकांक हरित ऊर्जा संक्रमण में उप-राष्ट्रीय प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर नज़र रखते हैं, जो पूरे भारत में EV अपनाने को बढ़ाने में चार्जिंग बुनियादी ढाचे और नीतिगत ढांचों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
सारांश
कर्नाटक नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 में 73 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जो उच्च चार्जिंग बुनियादी ढांचा तैयारी (97 स्कोर) और शुरुआती नीतिगत अपनाव से प्रेरित मजबूत प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक ने नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025 में 73 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया, जो दिल्ली (84) और महाराष्ट्र (78) के बाद है।
- कर्नाटक ने देश में सबसे अधिक 97 का चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडिनेस (CIR) स्कोर दर्ज किया।
- इस राज्य ने 2017 में भारत की पहली समर्पित ईवी (EV) नीति की शुरुआत की थी और इसमें एक एकीकृत चार्जिंग ऐप (बेस्कॉम ईवी मित्र - Bescom EV Mithra) और एक ईवी एक्सीलरेटर सेल (EV Accelerator Cell) शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पाँच महीनों में कर्नाटक में EV बिक्री की पैาน लगभग 15% तक पहुँच गई, और कुल बिक्री राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रही।
महत्वपूर्ण शब्द
India Electric Mobility Index 2025 (IEMI 2025)
नीति आयोग द्वारा WRI इंडिया के सहयोग से विकसित एक नीति सूचकांक, जो तीन मुख्य स्तंभों पर इलेक्ट्रिक movilidad (ई-मोबिलिटी) की ओर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संक्रमण का मूल्यांकन और रैंकिंग करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था): भारत के स्वच्छ ऊर्जा और EV संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारी संघवाद और राज्य-स्तरीय प्रगति का आकलन करता है।
बेस्कॉम ईवी मित्र
कर्नाटक में BESCOM द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लिकेशन जो EV उपयोगकर्ताओं को चार्जिंग बुनियादी ढांचे, स्टेशन रिजर्वेशन और डिजिटल भुगतान तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी): इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढाँचे के विस्तार में सहायता के लिए राज्य-स्तरीय डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक उपयोगिता हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालता है।
WRI India
World Resources Institute India एक शोध संगठन है जो सरकारों और व्यवसायों के साथ मिलकर सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और निम्न-कार्बन संक्रमण को बढ़ावा देने का काम करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): थिंक टैंक, नागरिक समाज के सहयोग, और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के लिए तकनीकी ढाँचों से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
नीति आयोग के राज्य-स्तरीय सूचकांक तंत्र के मुख्य आधार और संस्थागत ढांचा क्या हैं?
- प्रतिस्पर्धी संघवाद: नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए विषयगत सूचकांकों (जैसे, जल, स्वास्थ्य, EV) पर राज्यों का मूल्यांकन करता है।
- पिलर वेटिंग: पिलर वेटिंग: इंडिसेस आमतौर पर आउटकम इंडिकेटर्स, पॉलिसी एनएबलर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडिनेस को संतुलित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य EV सूचकांक और प्रतिस्पर्धी संघवाद
राज्य-स्तरीय EV सूचकांक सीधे तौर पर राजकोषीय संघवाद से जुड़े हैं, जहाँ केंद्रीय थिंक-टैंक उप-राष्ट्रीय हरित बुनियादी ढांचा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धी संघवाद के पैमानों का उपयोग करते हैं।
EV अपनाना और पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर
तेजी से बढ़ते EV प्रसार से पारंपरिक थर्मल-प्रधान ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है, जिसके लिए NAPCC के तहत राज्य DISCOM की तैयारियों (जैसे BESCOM) और नवीकरणीय एकीकरण लक्ष्यों के बीच रणनीतिक तालमेल की आवश्यकता है।
NITI Aayog के राज्य सूचकांक + EV नीति पैरामीटर अक्सर Prelims में मिलान करने वाले या बहु-कथन वाले प्रश्न बनाते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
