कर्नाटक उच्च न्यायालय ने SC-ST आरक्षण कानून को रद्द किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय सकारात्मक कार्रवाई की सीमाओं, आरक्षण कोटे से अधिक होने की संवैधानिक वैधता, और राज्य-विधायी सामाजिक कल्याण कानूनों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण बढ़ाने के प्रयास वाले एक राज्य कानून को रद्द कर दिया है, और इसे असंवैधानिक घोषित किया है। यह फैसला भारत में आरक्षण की सीमा, न्यायिक समीक्षा और सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की नीतियों से जुड़ी मुख्य संवैधानिक बहसों को छूता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक राज्य कानून को रद्द कर दिया, जिसने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण बढ़ा दिया था।
- अदालत ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए, आरक्षण से संबंधित संवैधानिक सीमाओं और सिद्धांतों के उल्लंघन को रेखांकित किया।
- यह फैसला भारत में आरक्षण की सीमा और सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) कानूनों की न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनी बहस को मजबूत करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च संवैधानिक अदालत, जिसने ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में आरक्षण कोटे पर 50% की बाध्यकारी सीमा निर्धारित की थी।
UPSC context
GS पेपर II के तहत न्यायपालिका (Judiciary), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), और मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण।
कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक का वह संवैधानिक न्यायालय जिसने 50% की सीमा का उल्लंघन करने और अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने के कारण SC/ST आरक्षण को बढ़ाने वाले राज्य के 2022 के कानून को रद्द कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II के तहत भारतीय न्यायपालिका, केंद्र-राज्य विधạoई शक्तियों और सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
EWS आरक्षण की सीमा ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इंदिरा साहनी मामले के तहत स्थापित 50% की सीमा को समाप्त कर दिया है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि 103वें संशोधन (EWS) ने SC/ST/OBC आरक्षण के लिए सामान्य 50% की सीमा को बढ़ा दिया है। वास्तव में, 50% की यह सीमा विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों पर लागू होती है, जबकि EWS अलग आर्थिक मानदंडों के आधार पर काम करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
इंद्रा साहनी मामले (1992) के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्णय क्या थे?
- सीमा सीमा: असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर 50% की अनिवार्य सीमा स्थापित की।
- क्रीमी लेयर: यह फैसला सुनाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाना चाहिए।
- नो प्रमोशन कोटा: यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं देता है, हालांकि बाद के संवैधानिक संशोधनों ने इसे संशोधित कर दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
आरक्षण की सीमाएँ बनाम संघीय विधायी शक्ति
न्यायिक समीक्षा के तहत 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने वाले राज्य विधान अक्सर नौवीं अनुसूची के संरक्षण तंत्र और अनुच्छेद 14 के समानता परीक्षणों के साथ टकराते हैं।
EWS कोटा बनाम सामाजिक पिछड़ेपन के परीक्षण
यह आर्थिक मानदंडों (EWS) को सामाजिक/शैक्षणिक पिछड़ेपन से अलग करता है, जो संवैधानिक मानकों द्वारा स्थापित विशिष्ट वर्गीकरण परीक्षणों को सुदृढ़ करता है।
इंद्रा साहनी 50% नियम, EWS पृथक्करण और पर्याप्त बनाम आनुपातिक प्रतिनिधित्व परीक्षण को संयोजित करने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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