कर्नाटक सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विचार कर रहा है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव विभिन्न प्रश्नपत्रों में महत्वपूर्ण UPSC विषयों को स्पर्श करता है: बच्चों पर तकनीक का समाजशास्त्रीय प्रभाव (GS1), बाल संरक्षण के लिए सरकारी नीति निर्माण (GS2), और इंटरनेट एवं तकनीक विनियमन पर क्षेत्राधिकार से संबंधित संवैधानिक बारीकियां (केंद्र बनाम राज्य विधायी शक्तियाँ)।
सारांश
कर्नाटक सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में लागू इसी तरह के कानून से प्रेरित है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुलपतियों के एक सम्मेलन के दौरान मोबाइल की लत, ऑनलाइन गेमिंग और बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन तथा मानसिक स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल प्रभावों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए इस प्रस्ताव पर चर्चा की। यह राज्य द्वारा शुरू किए गए 'Mobile Bidi, Pustaka Hidi' (मोबाइल छोड़ो, पुस्तक पकड़ो) अभियान के बाद आया है। हालांकि, इस बात को लेकर क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं कि क्या ऐसे नियम राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या इसके लिए IT कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून का अनुसरण करते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
- प्रस्तावित प्रतिबंध का उद्देश्य मोबाइल की लत से निपटना है, जो बच्चों की शिक्षा, याददाश्त, कल्पनाशीलता और शारीरिक फिटनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।
- राज्य ने हाल ही में छात्रों के बीच तकनीकी लत (tech addiction) को रोकने के लिए 'मोबाइल बिड़ी, पुस्तक हिड़ी' (मोबाइल छोड़ो, किताब पकड़ो) अभियान शुरू किया है।
- इस बात पर एक कानूनी और संवैधानिक बहस बनी हुई है कि क्या राज्य के पास ऐसा प्रतिबंध लागू करने का अधिकार क्षेत्र है या इसके लिए केंद्र सरकार के कानून की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
'मोबाइल छोड़ो, पुस्तक थामो' अभियान
16 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मोबाइल की लत को कम करने के लिए शुरू की गई कर्नाटक सरकार की एक पहल। यह अत्यधिक स्क्रीन टाइम के स्वस्थ विकल्पों के रूप में पढ़ने की आदतों, शारीरिक गतिविधियों और पुस्तकालय के उपयोग को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां) और GS पेपर I (सामाजिक मुद्दे: बच्चों पर तकनीक का प्रभाव) के लिए प्रासंगिक।
स्कूल विकास निगरानी समितियां (SDMCs)
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत अधिदेशित संविधिक निकाय, जिसमें स्कूल प्रबंधन, विकास योजनाओं और जमीनी स्तर पर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए माता-पिता और शिक्षक शामिल होते हैं।
UPSC context
GS Paper II (शिक्षा, शासन और स्थानीय निकाय) के लिए महत्वपूर्ण। नीति कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)
अनुच्छेद 246 के तहत एक संवैधानिक ढांचा जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है। इंटरनेट और दूरसंचार संघ सूची (Entry 31) के अंतर्गत आते हैं, जो राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले डिजिटल प्रतिबंधों को जटिल बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध) के लिए मुख्य विषय। उभरती हुई प्रौद्योगिकी कानून में क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000
भारत में साइबर गतिविधियों और डिजिटल मध्यस्थों को विनियमित करने वाला प्राथमिक केंद्रीय कानून। यह केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री और डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म को विनियमित करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस) और GS पेपर III (साइबर सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण। डिजिटल संप्रभुता और मध्यवर्ती उत्तरदायित्व (intermediary liability) पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (कर्नाटक)
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी। कर्नाटक में, यह सोशल मीडिया प्रतिबंध ड्राफ्ट और 'मोबाइल बिडू' (Mobile Bidi) पठन पहलों के कार्यान्वयन का नेतृत्व करती है।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे) के लिए प्रासंगिक।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग
एक राज्य निकाय जो बाल संरक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करता है और आंगनवाड़ियों का प्रबंधन करता है। इसे माता-पिता और समुदाय को प्रारंभिक सोशल मीडिया एक्सपोजर के मनोवैज्ञानिक जोखिमों के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
UPSC context
GS पेपर II के लिए महत्वपूर्ण (सामाजिक न्याय और संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं)।
प्रारंभिक ट्रैप
बाल कल्याण के लिए राज्य सूची के अंतर्गत इंटरनेट प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने हेतु राज्य सरकारों के पास स्पष्ट संवैधानिक अधिकार है।
इंटरनेट और IT प्लेटफॉर्म संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। राज्यों को संरचनात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म कानून बनाने में महत्वपूर्ण संवैधानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान में डिजिटल और संचार क्षेत्राधिकार का निर्धारण किस प्रकार किया गया है?
- संघ सूची (प्रविष्टि 31): दूरसंचार, वायरलेस, प्रसारण और संचार के अन्य रूप केंद्रीय संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- अवशिष्ट शक्तियाँ: संसद मौलिक आईटी कानूनों (जैसे आईटी अधिनियम 2000) के लिए अनुच्छेद 248 का सहारा लेती है, क्योंकि संविधान के प्रारूपण के समय साइबरस्पेस अपरिभाषित था।
- लोक व्यवस्था (प्रविष्टि 1): राज्य इंटरनेट के अस्थायी निलंबन के लिए राज्य सूची की प्रविष्टि 1 का उपयोग करते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए संरचनात्मक नियम बनाने हेतु उनके पास अधिकार का अभाव है।
सोशल मीडिया पर नाबालिगों के लिए भारत के प्राथमिक कानूनी सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- DPDP अधिनियम 2023: 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के किसी भी व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले प्लेटफॉर्म के लिए सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति अनिवार्य करता है।
- आईटी नियम 2021: मध्यवर्तियों (intermediaries) को बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को त्वरित रूप से हटाने और सामान्य उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू करने हेतु बाध्य करता है।
- NCPCR के हस्तक्षेप: आयोग दिशा-निर्देश जारी करता है और टेक प्लेटफॉर्मों को कड़े age-gating और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से निर्देशित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
DPDP Act एज गेटिंग बनाम राज्यों के प्रतिबंध
केंद्र का DPDP Act नाबालिगों (<18) के लिए माता-पिता की सहमति पर निर्भर करता है, जबकि राज्य-स्तरीय पूर्ण प्रतिबंध केंद्रीय डिजिटल ढांचों के विरुद्ध एक पैटर्नलिस्टिक टकराव को दर्शाते हैं।
लोक नीति में व्यवहार संबंधी नज (Behavioral nudges)
कर्नाटक का 'Mobile Bidi, Pustaka Hidi' अभियान व्यवहार संबंधी अर्थशास्त्र (nudge theory) को दर्शाता है — जो एक गैर-बाध्यकारी शासन उपकरण (non-coercive governance tool) है जिसे UPSC अक्सर सार्वजनिक नीति पहलों के साथ जोड़ता है।
मुख्य परीक्षा GS2 में उन संघीय टकरावों (federal friction) का विश्लेषण करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें, जो तब उत्पन्न होते हैं जब राज्य उन डिजिटल स्पेस को विनियमित करने का प्रयास करते हैं जो केंद्र के IT और DPDP Acts के दायरे में आते हैं।
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