कर्नाटक की जल गारंटी केंद्र की परियोजनाओं की मंजूरी पर निर्भर
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 और GS3 के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है, जो यह दर्शाता है कि राज्य-स्तरीय विकास और जल सुरक्षा पहल किस प्रकार संघीय संरचनाओं, अंतर-राज्यीय नदी विवाद न्यायाधिकरणों और पर्यावरणीय नियामक मंजूरियों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
सारांश
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की है कि यदि केंद्र सरकार चार महत्वपूर्ण सिंचाई और जलापूर्ति परियोजनाओं—अपर कृष्णा, मेकेदातू, महादायी और एत्तिनहोल—के लिए आवश्यक अनुमतियां प्रदान करती है, तो राज्य अपने निवासियों को "जल गारंटी" प्रदान करेगा। यह बयान राज्य-स्तरीय कल्याणकारी वादों और संघीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच के जुड़ाव को उजागर करता है, क्योंकि ये परियोजनाएं लंबित पर्यावरणीय मंजूरियों, अंतर-राज्यीय जल विवादों और सुप्रीम कोर्ट की मुकदमेबाजी के कारण अलग-अलग स्तरों पर रुकी हुई हैं। यह विलंब केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलताओं, जल सुरक्षा प्रबंधन और बड़े पैमाने की नदी परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार ने अपने नागरिकों को 'जल गारंटी' का वादा किया है, जो चार प्रमुख नदी और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी मिलने पर निर्भर है।
- अपर कृष्णा परियोजना को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए विस्थापित किसानों के मुआवजे और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों का समाधान आवश्यक है।
- मेकेदातु परियोजना, जो कावेरी नदी पर एक प्रस्तावित बैलेंसिंग जलाशय है, वर्तमान में अंतर-राज्यीय विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट के अनुकूल आदेश की प्रतीक्षा कर रही है।
- केंद्रीय वन विभाग से लंबित पर्यावरणीय मंजूरियों के कारण महादायी परियोजना रुकी हुई है, जो पारिस्थितिक संरक्षण और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के बीच के टकराव को रेखांकित करती है।
- एत्तिनहोल परियोजना चिक्काबल्लापुर और कोलार के सूखाग्रस्त जिलों को महत्वपूर्ण पेयजल की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक अनुमतियों की प्रतीक्षा कर रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
ऊपरी कृष्णा परियोजना (UKP)
कृष्णा नदी पर एक प्रमुख बहु-चरणीय सिंचाई परियोजना (अल्माटी और नारायणपुर बांध), जिसे उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा और बागलकोट जैसे सूखाग्रस्त जिलों को पानी उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और II (अंतर-राज्यीय संबंध); नदी बेसिन और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) अवॉर्ड्स के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मेकेदातू बैलेंसिंग जलाशय परियोजना
कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय जलाशय, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु को पेयजल उपलब्ध कराना है; यह वर्तमान में तमिलनाडु के साथ अंतर-राज्यीय विवादों के कारण रुका हुआ है।
UPSC context
GS पेपर II (संघवाद) और पेपर III (पर्यावरण); अंतर-राज्यीय नदी जल बंटवारे और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित है।
महादायी जल परियोजना (कलसा-बंडूरी नाला)
महादयी नदी के जल को बेलगावी, धारवाड़ और गदग में पेयजल उद्देश्यों के लिए मलप्रभा बेसिन में मोड़ने हेतु कलसा और बंदूरी नालों पर बैराज बनाने से संबंधित एक परियोजना।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर-राज्यीय जल विवाद); कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच ट्रिब्यूनल तंत्र और कानूनी विवादों का परीक्षण करता है।
एत्तिनहोल पेयजल परियोजना
पश्चिमी घाट की पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं से 24 TMC पानी लिफ्ट कर कर्नाटक के कोलार और चिक्काबल्लापुर जैसे सूखे पूर्वी जिलों में पेयजल आपूर्ति करने की एक एकीकृत परियोजना।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); बुनियादी ढांचे के विकास और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट के संरक्षण के बीच ट्रेड-ऑफ (trade-off) को रेखांकित करता है।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)
अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जिसे चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कावेरी जल बंटवारे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को विनियमित और कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/नियामक निकाय); प्राकृतिक संसाधन संघर्षों के प्रबंधन के लिए संघीय संस्थागत ढांचे का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद द्वारा एक बार ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) का गठन कर दिए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों की सुनवाई करने से पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाता है।
जहाँ अनुच्छेद 262 संसद को SC के मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, वहीं राज्य अक्सर विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136) दायर करके इस वैधानिक प्रतिबंध को बाईपास करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान अंतर-राज्यीय नदियों पर शक्तियों का वितरण किस प्रकार करता है?
- प्रविष्टि 17, राज्य सूची: जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें सामान्यतः राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जो राज्यों को उनके क्षेत्र के भीतर जल पर प्राथमिक नियंत्रण प्रदान करती हैं।
- प्रविष्टि 56, संघ सूची: संघ सरकार को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को उस सीमा तक विनियमित और विकसित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे संसद द्वारा समीचीन घोषित किया गया हो।
- अनुच्छेद 262: संसद को कानून द्वारा अंतर-राज्यीय नदी विवादों के अधिनिर्णयन (adjudication) करने और ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
कर्नाटक की प्रमुख रुकी हुई जल परियोजनाएं किन नदी घाटियों से जुड़ी हुई हैं?
- मेकेदातु परियोजना: कावेरी नदी और उसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित एक बैलेंसिंग जलाशय, जिसका निचले तटवर्ती तमिलनाडु द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है।
- कलसा-बंडूरी नाला: एक अंतर-बेसिन हस्तांतरण योजना जो पश्चिम की ओर बहने वाली महादायी (मांडोवी) नदी के पानी को कृष्णा की सहायक नदी, मलप्रभा नदी में स्थानांतरित करती है।
- एत्तिनाहोल योजना: पश्चिमी घाट (नेत्रावती बेसिन) की पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं से अधिशेष जल को कोलार और चिक्काबल्लापुर जैसे सूखा-प्रवण जिलों की ओर पूर्व की ओर मोड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतर-बेसिन स्थानांतरण बनाम पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी
एत्तिनहोल और महादयी जैसी परियोजनाएं पश्चिमी घाट की पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं को पूर्व की ओर मोड़ती हैं। यह भौगोलिक जल सुरक्षा को सीधे पर्यावरणीय मंजूरी और जैव विविधता संरक्षण ढांचे से जोड़ता है।
राजनीतिक बाधाओं के रूप में संघीय मंजूरियां
राज्य-स्तरीय कल्याणकारी गारंटियाँ तेजी से संघीय प्रशासनिक बाधाओं के साथ टकरा रही हैं, जो सहकारी संघवाद (cooperative federalism) में एक घर्षण बिंदु को दर्शाती हैं, जहाँ केंद्र के पारिस्थितिक अधिदेश (ecological mandates) और ट्रिब्यूनल क्षेत्रीय परियोजनाओं में देरी का कारण बनते हैं।
प्रीलिम्स में विवादित परियोजनाओं (मेकेदातु, कलसा-बंडूरी, एतिनहोल) का उनकी विशिष्ट नदी घाटियों के साथ मिलान (match-the-following) करने वाले युग्मों की अपेक्षा करें।
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